काठमाडाैं । प्रदेश नामकरणका लागि सुरुदेखि नै पहिचानको पक्षमा उभिएको सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र अन्तिम समयमा ‘कोशी प्रदेश’ का पक्षमा उभिएपछि आलोचना भइरहेका बेला माओवादीले प्रतिकूल अंकगणितका अघि आफ्नो केही नलागेको बताएको छ।
माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बोले संसदीय अंकगणितको प्रतिकूलताले पहिचानमा आधारित प्रदेश नामकरण गर्न असमर्थ भएको बताउँदै भविष्यमा पहिचानमा आधारित नाम ल्याउन प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। बुधबार प्रदेशको नाम कोसी राखिएको थियो।
‘यसको अर्थ हामी प्रयत्न छाड्छौं भन्ने किमार्थ होइन। पहिचानको पक्षमा उठ्ने आवाज र अभियानप्रति फेरि पनि ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै भविष्यमा पहिचान पक्षधर शक्तिहरुको दुईतिहाई संख्यासहित प्रदेशलाई पहिचानयुक्त नाम दिने प्रयासमा लागिरहने प्रण गर्दछौं’, प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आङ्बोले भनेका छन्, ‘राज्यको पुनसंरचनाको आवश्यकता र त्यसको लागि भएको संघर्षको अपेक्षा पहिचानमा आधारित संघीयता थियो। त्यो नै न्यायपूर्ण र तार्किक हुनेमा हामी सदा प्रष्ट थियौं र छौं। विभेदमा पारिएका आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला तथा पिछडिएको समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनु र वञ्चितिकरणमा पारिएको समूहलाई न्याय गर्नु सबैको दायित्व थियो।’
माओवादी केन्द्रले पहिचानमा आधारित संघीयताको पक्षमा आफूलाई दरिलो रुपमा उभ्याउँदै आएको बताउँदै उनले २०६४ को संविधान सभामा त्यही मुद्दा भए पनि संविधान बन्न नसकेको, ०७० को दोस्रो संविधानसभामामा पनि पहिचानमा आधारित संघीयता प्रमुख माग भए पनि संसदीय अंकगणितको अवस्था आफ्नो एजेण्डा र मागको बिल्कुल प्रतिकूल आएको बताएका छन्।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा पहिचानमा आधारित नाम राख्न प्रयास गरेको तर विफल बनेको स्मरण गर्दै उनले थपेका छन् ‘हामीसहित तत्कालीन नेकपा एक्लैसँग दुईतिहाई बहुमतको संख्या थियो। पहिचानमा आधारित प्रदेशको नामका पक्षमा हामीले आफूलाई प्रष्टतः उभ्याउँदा पहिचान नरुचाउने नेतृत्वको कारण नामकरण हुन सकेन। दोस्रो प्रदेशसभाले २०७९ फागुन १७ मा प्रदेशको नाम ‘कोशी’ टुंगो लगाएको छ।
प्रदेश सभाको झण्डै एक कार्यकाल व्यतित भइसक्दासम्म पनि प्रदेशले नाम पाउने अवस्था नहुनु एउटा दुःखद् विषय थियो भने अर्कातिर प्रदेशसभामा उपस्थित गणितको सन्देश पहिचानको पक्षमा थिएन। पहिचानका पक्षधर शक्तिहरुको सानो संख्या हाम्रा लागि दुःखद् बाध्यता थियो भने पहिचान नचाहने शक्तिहरुको भीमकाय आकार आजको वास्तविकता थियो।’
प्रदेश सभाको दुई तिहाइ संख्या भएका दलहरुले नामकरणको प्रस्ताव अघि बढाएपछि माओवादीले नाममा पहिचान जोड्न अथक प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उनले थपेका छन्, ‘तर हाम्रो प्रयास अन्ततः विफल बन्नपुग्यो।’
पहिचानमा आधारित नामकरण गर्न नसक्दा आमपहिचान पक्षधर प्रदेशवासीसँगै आफूहरु पनि दुखी बनेको उनले बताए।
