काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ७७ अर्ब १८ करोड (९६.७७) प्रतिशत खर्च भएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ६०औँ प्रतिवेदनअनुसार २०७९ वर्ष शिक्षातर्फ १ खर्ब ७८ अर्ब २० करोड विनियोजन भएकोमा रकमान्तरबाट खुद बजेट १ खर्ब ८३ अर्ब ८ करोड कायम भई १ खर्ब ७७ अर्ब १८ करोड (९६.७७) प्रतिशत खर्च भएको छ।
सोमध्ये संघीय सरकारबाट ४२ अर्ब ६२ करोड (२४.०५ प्रतिशत), प्रदेश सरकारबाट ५ खर्ब ५० करोड (३.११ प्रतिशत) र स्थानीय तहबाट १ खर्ब २९ अर्ब ६ करोड (७२.८४ प्रतिशत) खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाले स्थानीय तहमा भएको खर्च तथा उपलब्धि सम्बन्ध अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। ‘वार्षिक बजेटको उल्लेखनीय हिस्सा स्थानीय तहबाट खर्च हुने गरेकोमा ती निकायबाट भएको खर्च तथा प्राप्त उपलब्धि सम्बन्धमा मन्त्रालयले एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरी अनुगमन गरेको देखिएन, शिक्षा क्षेत्रमा ती नै तहका सरकारबाट भएको खर्च समग्र उपलब्धि एकीकृत गरी मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली तयार गर्नुपर्दछ,’महालेखाले भनेको छ।
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको अंश २०७६/७७ सम्म १७ प्रतिशत र २०७९/८० सम्म २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेट क्रमशः बढे पनि संघीय सरकारतर्फ गत वर्ष ३६ अर्ब ८८ करोड खर्च भएकोमा २०७९ वर्ष ४२ अर्ब ६२ करोड खर्च भएको देखिएको महालेखाले जनाएको छ।
‘विगत ३ वर्षको विनियोजित बजेट विश्लेषण गर्दा कुल बजेटको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रमा २०७६/७७ मा १०.७८ प्रतिशत, २०७७/७८ मा ११.६४ प्रतिशत २०७८/७९ मा १०.९१ प्रतिशत विनियोजन भएको छ,’महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चतता गर्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी कार्य योजना बनाएर खर्ब गर्नुपर्दछ।’
