काठमाडौं । सरकारले जारी गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गर्ने नागरिकको संख्या १५ लाख नाघेको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यो जानकारी दिएको हो ।
विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक सूर्यबहादुर खत्रीले हालसम्म १५ लाख बढीको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर जारी भइसकेको बताएका हुन् । यीमध्ये दुई लाख बढीले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड नै प्राप्त गरिसकेको उनले बताए ।
निर्देशक खत्रीले भने, “हालसम्म १५ लाख बढीको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर जारी भइसकेको छ । यी मध्ये दुई लाख बढी कार्ड नै वितरण भइसकेका छन् ।”
एक करोड १८ लाखको विवरण संकलन
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि हालसम्म एक करोड १८ लाखभन्दा बढी नागरिकको विवरण संकलन भइसकेको विभागले जनाएको छ ।
“हाल १५ वटा जिल्लामा अभियानको रुपमा डाटा संकलन गर्ने काम वडा तहसम्म नै भइरहेको छ । त्यो सम्पन्न भइसकेपछि ६१ जिल्ला पूरा हुन्छ । अरु बाँकी जिल्लाहरुमा पनि हामीले यो अभियान लग्दै छौँ,” विभागका निर्देशक खत्रीले भने ।
रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँचीलगायतका जिल्लाहरुमा भर्खरै नयाँ अभियानका रुपमा कर्मचारी खटाएर वडा तहमा गएर डाटा संकलन गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।
एक वर्षमा दुई करोड विवरण संकलन गर्ने लक्ष्य
गत पुसमा तत्कालीन सरकारले अघि सारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमअन्तर्गत एक वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । सोहीअनुसार त्यो बेलादेखि एक वर्षभित्र (आगामी माघसम्म) दुई करोड नागरिकको विवरण संकलन गर्ने लक्ष्यअनुरुप काम भइरहेको विभागको भनाइ छ ।
अत्यावश्यक भएमा व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्छन् । ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासनका कार्यालय र देशभरका ४२ इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन सकिन्छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा पनि सातवटै प्रदेशका नागरिकहरुका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न फरक फरक कार्यालय तोकिएको छ ।
परिचयपत्रको नम्बरले सबै काम हुने
राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर जारी भएसँगै सोही नम्बरका आधारमा नागरिकले सम्पूर्ण सेवाहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् । एकैपटक सबै नागरिकका लागि कार्ड छाप्न नसकिने र विस्तारै कार्डहरु छापिएर वितरण भइरहेको विभागको भनाइ छ ।
नागरिकता हुँदाहुँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र किन चाहियो ?
प्रविधिको विकाससँगै हरेक क्षेत्रमा बढ्दो विद्युतीय विवरणको प्रयोगअनुसार नागरिकको विद्युतीय अभिलेख राख्नका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र ल्याइएको विभागले जनाएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा व्यक्तिको नाम, जन्ममिति र स्थान, आमाबुवाको विवरणसँगै व्यक्तिको जैविक विवरण समेत राखिन्छ ।
हातका औंलाको विवरण, आँखाको रेटिनाको विवरण, अनुहारको आकारको विवरण जस्ता बायोमेट्रिक सूचना समेत राखिँदा कुनै पनि नागरिकको विवरण एक अर्काेसँग मिल्दैन । यसरी अहिलेको ‘डिजिटल एज’अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक परेको र नागरिकता एउटा पहिचान मात्रै भएको विभागका निर्देशक खत्रीको भनाइ छ ।
“यो नागरिकताभन्दा फरक खालको अहिलेको समयअनुसार डिजिटल आईडीको रुपमा, डिजिटल एजमा प्रयोग गर्ने, सबै सेवालाई यसमा इन्टिग्रेट (एकीकृत) गर्ने, हिसाबले बनेको हो,” उनले भने ।
उनका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणाली अर्काे सरकारी निकाय वा प्राइभेट क्षेत्रको प्रणालीसँग एकीकृत भइसकेपछि ती ठाउँमा आफ्नो थप विवरण दिन पर्दैन । राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अथवा आईडी दिँदा नै त्यहाँ व्यक्तिको सबै विवरण उपलब्ध हुन्छ ।
अहिलेको नयाँ आएको विद्युतीय अर्थात ई–पासपोर्ट बनाउने प्रणालीमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत गरिएको छ । त्यसैले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएर मात्रै ई–पासपोर्ट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अहिले कुनै पनि शुल्क लाग्दैन, निःशुल्क बन्छ ।

















