काठमाडाैं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारी कर्मचारीको सङ्गठन नबनाउने भएको छ । काठमाण्डौमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले राप्रपाले सरकारी वेतनधारी कर्मचारीको सङ्गठन नबनाउने र विद्यार्थी सङ्गठनलाई गैरराजनीतिक बनाउने निर्णय गरेको हो ।
कर्मचारी राजनीतिमा लाग्दा नागरिकको कामकाज प्रभावित हुने र विद्यार्थीलाई राजनीतिमा लगाउँदा शिक्षा प्रणाली नै ध्वस्त हुने राप्रपाको ठहर छ । यस्तै राप्रपाले २०४६ पछिका उच्च पदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन सरकारसँग माग गरेको छ ।
राप्रपाले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नका लागि नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, लडाकु शिविर घोटाला, ललिता निवास जग्गा काण्ड, एनसेल प्रकरण, वाइडबडी काण्डलगायतका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारका घटनामा समेत तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन पनि माग गरेको छ । किसानलाई तत्काल मल बिउ सर्वसुलभ उपलब्ध गराउन र बैंक तथा वित्तीय संस्था पीडितका माग पनि सम्बोधन हुनुपर्ने राप्रपाले जनाएको छ ।
