काठमाडौं ।प्रतिनिधि सभा बैठकमा गत जेठ १४ गते बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको विषयमा अर्थमन्त्रीको जवाफ माग गरिएको छ ।
मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्नुहुँदै सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदहरूले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको सम्बन्धमा प्रश्न उठाएका हुन् । बैठकमा बोल्नुहुँदै नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बजेट बनाउँदा निश्चित मानिसहरू मात्रै प्रवेश गर्न पाउने प्रावधान भए पनि अनधिकृत मानिसहरूको प्रवेश भएको बताउनुभयो । उहाँले अनावश्यक मानिसहरू बाहिर, भित्र गरेर गोप्य सूचना चुहाएको बताउनु भयो । उहाँले अनधिकृत मानिसको प्रवेश बारे अर्थमन्त्रीको जवाफ माग गर्नुभयो ।
‘‘आज विभिन्न छापाहरूमा, विभिन्न मिडियाहरूमा हामीले हेर्दछौँ । अहिले पनि बजेटको भाषण हुँदै थियो त्यसको अघिल्लो दिन मध्य रातमा फेरि त्यहाँ पनि बिचौलियाहरूलाई लाने काम भएको छ । बिचौलियाहरूलाई राखेर करका दर तलमाथि पार्ने काम भएको छ भन्नेकुरा हामीले सुनिरहेका छौँ । जब बजेट बन्दै रहन्छ, बजेट बनाउने ठाउँमा निश्चित मान्छेहरू बस्ने प्रावधान गरिएको हुन्छ । तर त्यहाँ मन्त्रीका स्वकीय सचिवदेखि लिएर अन्य आधिकारिक, अनधिकृत सबै खालका मान्छेहरू भित्र, बाहिर भएको हुन्छ । सबैले भित्रबाट फोन बाहिर लगाइरहेका हुन्छन् । भित्र, बाहिर गरेका हुन्छन् । त्यहाँ कुनै सूचनाको गोपनीयता कायम गरिएको हुँदैन ।,’’ एमालेका प्रमुख सचेत गिरीले भन्नुभयो, ‘‘अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्ने बेलामा उहाँले ल्याएको ब्रिफकेसमा रातो रिबनले बाँधिएको हुन्छ । यसको अर्थ पनि होला नि । यहाँ रिबन बाँधेर के गर्ने बजेट बनिरहेको हुन्छ जहाँ, त्यहाँ बिचौलियाहरू बसेका हुन्छन् । बिचौलियाहरूको इन्ट्रेष्टमा बजेट बन्ने काम भएको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुन्नुपर्दा यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण के हुन्छ ? यो यर्थाथ के हो यसको विषयमा अर्थमन्त्रीले रोष्टममा आएर चित्त बुझ्नेगरी जवाफ दिनुपर्यो । हामीलाई चित्त बुझेन भने संसदीय छानबिन समिति बनाएर यसलाई छानबिन गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ ।’’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले विगत केही वर्षमा भ्रष्टाचार महामारीझैँ फैलिएको बताउनुभयो । उहाँले पनि बजेट निर्माणमा अनधिकृत मानिसको प्रवेशको सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीको जवाफ माग गर्नुभयो ।
‘‘बकाइदा कागज मिलाएर, औपचारिकता मिलाएर, विधि पुर्याए जस्तो गरेर, बैठक बसेर, नियमावलीहरू नै संशोधन गर्दै, अख्तियारले समेत समाउन नसक्नेगरी सुटिङमा हुने भ्रष्टाचारको महामारी विगत केही वर्षमा आगोझैँ सल्किएको छ । सक्छौँ भने मलाई जेल हाल भन्ने हुङ्कारको जननी त्यही हो । दण्डहीनताको यो चुरीफुरीविरुद्ध हामी उभिएका छौँ र यसलाई तोडेरै छाड्ने हाम्रो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सङ्कल्प छ ।,’’ सांसद डा. वाग्लेले भन्नुभयो, ‘‘अर्थमन्त्रीको यी तीन कुरामा जवाफ आओस्, निश्चित व्यापारिक घरानालाई अनुचित लाभ हुनेगरी अपारदर्शी ढङ्गले करका दरमा हेरफेर गरिएको छ कि छैन ? एचएस कोडको विज्ञ भनेर संलग्न गराइएका व्यक्तिलाई विधि, प्रक्रिया पु¥याएर सल्लाहकारिय भूमिकामा राखिएको हो कि होइन ? एचएस कोडका दरहरू टाइप गर्नसक्ने जनशक्तिको आकार के एक जना वा दुईजना मात्रै हुन् ? भन्सार प्रणालीको सुधार गर्न यो वर्ष अर्थमन्त्रीको इमान्दार पहल होला कि नहोला ?’’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले पनि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति रामकृष्ण श्रेष्ठलाई कसरी सहभागी गरियो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले विद्युतीय गाडीमा लगाइने करको सम्बन्धमा सूचना चुहाइएको भन्दै यसको सम्बन्धमा पनि अर्थमन्त्रीबाट जवाफको माग गर्नुभयो ।
सांसद शाहीले भन्नुभयो, ‘‘जेठ १४ गते राती आर्थिक विधेयक फाइनल गर्ने क्रममा भन्सार विभागका पूर्वनासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई सहभागी गराइएको भन्ने छ, वास्तविक कुरो के हो ? अर्थमन्त्रीले रोष्टमबाट जवाफ चाहिन्छ । इलेक्ट्रिकल भेकल्सलाई भन्सार दर बढाएको यस्तो अति संवेदनशील बजेट अगाडी चुहाएर, व्यवसायीहरूलाई लाभ पु¥याएर, बजेट भाषणको मुखमा ११ सयभन्दा बढी चार पांग्रे विद्युतीय सवारी गाडी अस्वाभाविक रूपमा नेपाल भित्राएका छन् भन्ने कुरा छ, त्यसबाट सरकारले ९० करोड राजश्व गुमाएको भन्ने छ जवाफ चाहिन्छ । पूर्वनासु श्रेष्ठले कसरी प्रवेश पाए ? यसको जवाफ चाहिन्छ । कसको स्वार्थका लागि कसको प्रतिनिधि बनाएर कसको प्रतिनिधि बनाएर आर्थिक विधेयक बनाउन अति गोप्य कक्षमा लगिएको हो राप्रपालाई स्पष्ट जवाफ चाहिन्छ ।’’
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बजेट निर्माणमा हरेक वर्ष बिचौलिया प्रवेशको कुरा उठ्ने र मिलापत्र हुने गरेको भन्दै आगामी दिनमा त्यसो हुनु नहुने बताउनुभयो । उहाँले सम्पत्ति र कारोबार अनुसारको कर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले ठुला भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन बनाए मात्र बजेट निर्माणमा बिचौलिया प्रवेश रोकिने धारणा राख्नुभयो । गाेरखापत्र
