काठमाडौं । सरकारले महोत्तरीको बर्दिवासमा निर्माण गर्न लागेको मेडिकल कलेज निर्माणको बाटो खुला भएको छ। सर्वोच्च अदालतले बर्दिवासमा निर्माण गर्न लागेको मेडिकल कलेज निर्माणको बाटो खुला गरेको हो।सर्वोच्चले वन क्षेत्र बिनास गर्दै सरकारले उक्त क्षेत्रमा १०० शथ्याको मेडिकल कलेज निर्माण गर्न लागेको र उक्त कार्य रोक्न माग गर्दे दायर गरेको रिटलाई खारेज गर्दै सात बुँदे निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्धय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले उक्त क्षेत्रमा मेडिकल कलेजज बनाउने सरकारको निर्णय र गरिएको वातावरण प्रभाव मुल्याकन (ईआईए) कानुन सम्वत भएको भन्दै मेडिकल कलेज निर्माण गर्दा केही शर्त पालना गर्न भनेको छ।
सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ हालैमात्र जारी गरेको छ। यो पूर्णपाठसगै उक्त क्षेत्रमा अव मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने कार्य सरकारले तत्काल अघि बढाउन सक्ने देखिएको छ। सरकारले २०७३/७४को बजेट मार्फत सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने योजना अघि सारेको थियो। २०७३ असार २७ गते जग्गा खोजिका लागि समिति गठन गरेको थियो। त्यसपछि २०७५ फागुन ३ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट अस्थायी दरबन्दी र पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाको स्वीकृती भई २०७६ वैशाख १८ गतेबाट बर्दिवास मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना सुरु भएको थियो। २०७६ माघ ८ गते प्रस्तावित जग्गाको विस्तृत सर्वेक्षण सहितको गुरुयोजना शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको थियो।
‘बर्दिवास क्षेत्रमा मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको प्रस्तावित योजना रहे अनुरूप उपयुक्त जग्गा खोजि गर्ने र प्रस्तावित जग्गामा मेडिकल कलेज निर्माण गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा अध्ययन भई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार भइ स्वीकृत समेत भएको देखिएको छ ’ फैसलाको पुर्णपाठमा भनिएको छ’, ‘उक्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन निवेदकले जिकिर लिए जस्तो वदनियतपूर्ण र त्रुटिपूर्ण रहेको नदेखिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत हुँदा पनि निशर्त स्वीकृत भएको नदेखिई विभिन्न शर्तसहित स्वीकृत भएको देखिएको, ती शर्तहरु वातावरणीय प्रभावहरुलाई थप न्यून तुल्याउने तर्फ उन्मुख रहेको देखिएको छ।’
वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ मा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकत प्राप्त योजना वन क्षेत्रमा पनि सञ्चालन हुन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था भइरहेको देखिएको, बर्दिवासमा प्रस्तावित मेडिकल कलेज पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको रुपमा स्वीकृत भएको देखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। ‘मेडिकल कलेज निर्माणका कारण कटान हुने एक रुखको सट्टामा दश विरुवा लगाउनु पर्ने गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन मै उल्लेख भइरहेको सन्दर्भलाई बिचार गर्दा निवेदन माग दाबी बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन।’
निवेदनमा उठाइएको वन र वातावरण संरक्षणको विषय सबै व्यक्ति, समुदाय र प्राणी जगतकै लागि पनि सरोकारको विषय रहेको देखिएको, मेडिकल कलेज निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय हालसम्म नेपाल सरकारबाट भइसकेको नदेखिएको तथा प्रस्तावित क्षेत्रमै मेडिकल कलेज निर्माण हुने भएमा पनि त्यसबाट वन र वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावहरुलाई थप न्यूनीकरण गर्नु वाञ्छनीय हुने फैसलामा भनिएको छ। मेडिकल कलेज निर्माण गर्नुभन्दा केही शर्तहरु पालना गर्नु भनि सर्वोच्चले सात बुँदे निर्देशन पनि जारी गरेको छ।
यस्ता छन् सात बुँदे निर्देशनात्मक आदेश
१. स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेखित शर्तहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनु,
२. प्रस्तावित वन क्षेत्रमा मेडिकल कलेज निर्माण गर्दा काटिने रुखहरुको सट्टामा नयाँ विरुवाहरु लगाउने भनी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको विरुवाहरु लगाउन जग्गाको बन्दोबस्त गरी हालका रुखहरु काटिनु भन्दा अगावै ती नयाँ विरुवाहरु लगाउने व्यवस्था गर्नु,
३. नयाँ लगाइएका विरुवाहरु पाँच वर्षसम्म आयोजनाको तर्फबाट हेर बिचार गर्ने व्यवस्था मिलाउनु तथा सो बमोजिम लगाइएका विरुवाहरुको हेरबिचार भए नभएको कुराको अनुगमन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट व्यवस्था मिलाउनु,
४. आयोजना सञ्चालनसँगै आयोजनास्थल वरपर स–साना पसल र रेष्टुरेण्टहरु पनि सञ्चालनमा आउन सक्ने भई ती पसल र रेष्टुरेण्टहरुले थप सरकारी जग्गा र वन क्षेत्र अतिक्रमण हुने सम्भावना रहने हुँदा त्यस्तो सम्भावित अतिक्रमण रोक्न आवश्यक योजना बनाइ लागू गर्नु,
६. बर्दिवास क्षेत्रको दुर्लभ वन्यजन्तु र वनसम्पदाको संरक्षणको लागि वातावरण व्यवस्थापन योजना बनाई लागू गर्नु गराउनु र सो को प्रगति अनुगमनको लागि प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु,
७ आयोजनाको संरचनाभित्रै वातावरण व्यवस्थापन इकाइ स्थापना गरी वातावरणमा पर्नसक्ने थप प्रतिकुल प्रभावको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपाय अवलम्वन गर्नु
