शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा बोल्दै सांसद देवकोटाले ६० प्रतिशत कामको लोड प्रदेश र स्थानीय तहलाई भए पनि सरकारले २३ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गरेर संघीयताको भावना र मर्मविपरीत काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।
उनले साविकको गाविसले समेत २ लाख भन्दा कमको योजना नबनाउने भन्ने निर्णयलाई समेत लत्याएर सरकारले २ लाख भन्दा कमको आयोजनाहरुसहितको बजेट ल्याउनु आपत्तिजनक रहेको बताए।
‘यहाँ २ लाख, ५ लाखका यति योजना छन कि म एउटा उद्धाहरण भन्न चाहन्छु । साविकको गाविसको भन्दा स्तर तल झरेर हामीले त्यो बेला स्थानीय तह खर्च व्यवस्थापन भनेर कार्यविधि बनाएको थियौं सम्माननीय सभामुख महोदय,’ उनले भने, ‘यो २०६९ सालमा बनाएको हो । त्यो कार्यविधिमा गाविसले समेत २ लाखको भन्दा तल योजना नगर, नगरपालिकाले ५ लाख भन्दा तल नगर त्यो बेलामा यो कार्यविधिमा लेखिएको छ ।’
उनले के सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरुको निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट छुट्टयाउन संघीयता र गणतन्त्र ल्याइएको हो ? भनी प्रश्न समेत गरे।
‘प्रतिनिधिसभामा यसमा बहुत बहस पनि भयो । न यसले भर्टिकल ब्यालेन्स गरेको छ । न होरिजेन्टल । र, यसमा कुनै नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै, कुनै मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट जानुको अर्थ के हो ?,’ उनले भने, ‘भनेपछि हामीले यसैका लागि संघीयता ल्याएको हो सम्माननीय सभामुख महोदय । हामीले यसैका लागि गणतन्त्र लिएर आएको हो ? आफ्नै निर्वाचनमा क्षेत्रमा बजेट लैजानका लागि त्यो लिएर आएको हो ?’
सांसद देवकोटाले बजेट मन्त्री र नेतामुखी भएको आरोप लगाउँदै त्यसको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीले लिनुपर्ने बताए।
