काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवी पत्रकारले तोकेअनुसारको पारिश्रमिक पाउने आधारभूत विषय भएको बताउनुभएको छ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरोकारवालाबीचको अन्तरक्रियामा उहाँले जोसुकै श्रमजीवीले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला पाउनुपर्ने सम्बन्धित व्यक्तिको हक भएको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री शर्माले श्रमजीवीले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्ने र पारिश्रमिकमा पारदर्शिता आवश्यक हुनुपर्ने प्रष्ट पार्नुभएको छ।
‘‘काम अनुसारको दाम, परिश्रम अनुसारको मूल्य आवश्यक पर्छ। श्रमजीवी पत्रकारले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्छ र यो पारदर्शीसमेत हुनुपर्छ’’, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। ऐनमा भएका समस्याको सुधारका लागि छलफल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ।
उहाँले मिसन पत्रकारितामा निःशुल्क काम गरेको अनुभव भए पनि अब त्यो नचल्ने प्रष्ट पार्नुभयो। मिडिया उद्योग भएकाले त्यहाँ काम गर्ने मजदुरले तलब सुविधा पाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। कतिपय कानुन एकातिर र नियमावली अर्कातिर हुँदा यसले समस्या ल्याएको मन्त्री शर्माले स्वीकार गर्नुभएको छ।
मन्त्री शर्माले विज्ञापनलाई एकद्वार प्रणालीमा लानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। सरकारी काम, सरकारी प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने हुँदा व्यक्तिले चाहेर मात्र बदल्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले मन्त्रालयले सञ्चारसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताउँदै छलफलमा उठेका विषय र सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि आत्मसात् गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
‘मन्त्रालयले साउनलाई कानुन बनाउने महिनाको रुपमा लिएको छ’
मन्त्री शर्माले मन्त्रालयले साउनलाई कानुन बनाउने महिनाको रुपमा लिएको बताउनुभएको छ । कानुन बनाएर अर्को ठाउँमा पठाउने काम साउनमा गरिसक्ने गरी काम भइरहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो।
‘‘सञ्चार मन्त्रालयले नीति निर्माणको नै काम गर्ने हो। यसले काम गरिराखेको छ। साउन महिनाभर कानुन बनाउने महिनाका रुपमा काम गर्नेगरी छलफल गरिराखेका छौं’’, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘नीति, निर्माण र कानुनकै काममा मन्त्रालयले ध्यान केन्द्रित गरेको छ। पहिला कानुन बनोस्। मन्त्रालयबाट सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने काम गर्छाै। त्यसमा केही समस्या भए त्यसलाई करेक्सन गर्दै जानुपर्छ।’’
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पत्रकारिता क्षेत्रमा नियुक्ति र तलब अनिवार्य गरी कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारितामा पनि श्रम हुन्छ र श्रमले मूल्य खोज्छ भन्ने विषय बुझ्ने हो भने श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताउनुभयो।
समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा भएका प्रावधान, कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र समाधानका उपाय सम्बन्ध तथा महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले मिडियाका श्रम समस्या, विद्यमान अवस्था र सुधारका क्षेत्र विषयको प्रस्तुति दिनुभएको थियो।
कार्यक्रममा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईं, वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेत, मिडिया सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष शुभशङ्कर कँडेल, समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी, नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष नकुल अर्याल, प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हीरामान लामा र प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव सन्तोष पौडेलले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन सम्बन्धमा विभिन्न सुझाव दिनुभएको थियो।
