काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अन्य कार्यक्रमबाट १ अर्ब ३ करोड ९३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ।
मन्त्रालयले चालु आव सकिन एक साता पनि बाँकी नरहेका बेला स्थानीय तहमा बन्दै गरेका ५, १० र १५ शय्याका अस्पतालमा भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै ८० वटा अस्पतालको भुक्तानीका लागि सो रकम रकमान्तर गरेको हो।
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत क्यान्सरको उपचारका लागि प्रयोग हुने लिनियाक एसिलेटर मेसिन पनि खरिद हुन नसकेपछि त्यसका लागि छुट्याइएको रकम पनि रकमान्तर गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आवमा गर्ने भनिएका कार्यक्रमका लागि रकम छुट्याए पनि सम्पन्न हुने छाँट नआएपछि तिनै शीर्षकबाट बजेट रकमान्तर गरिएको हो।
मन्त्रालयले कान्ति बाल अस्पतालको तीनवटा ओटी (अपरेसन थिएटर) विस्तारका लागि औजार उपकरण खरिद तथा जडानका लागि भन्दै छुट्याइएको बजेट खर्च नभएपछि रकमान्तर गरेको जनाएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ३०० स्थानीय तहमा क्लिनिक इन द ब्याग खरिद तथा वितरणका लागि भन्दै छुट्याइएको रकम पनि खर्च हुन नसकेपछि रकमान्तरमा परेको छ।
यसैगरी अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई ह्वील चियर खरिद तथा वितरण गर्न नसकेपछि त्यसको रकम पनि रकमान्तर गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको चालु आवमा ५६ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ। आव ०७९/८० को लागि विनियोजन भएको रकममध्ये चालुतर्फ ५५ दशमलव ८८ र पुँजीगतर्फ ७० दशमलव ९३ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आर्थिक वर्षका लागि भुक्तानीको अन्तिम मिति यही असार २४ राति १२ बजेसम्म तोकिएको थियो यो समयमा विनियोजन भएको रकममध्ये चालुतर्फ ५५ दशमलव ८८ र पुँजीगतर्फ ७० दशमलव ९३ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको हो।
चालु आवमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि ६४ अर्ब ५१ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। जसमध्ये ३६ अर्ब ६६ करोड २९ लाख खर्च भएको छ।
९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्नेहरुमा नेपाल नेत्रज्योति संघ, अन्य सबै प्रतिष्ठानहरु, स्वास्थ्य कर कोषबाट संचालित कार्यक्रम, परोपकार प्रसूति गृह र पशुपति होमियो चिकित्सालय तथा युनानी अस्पताल रहेका छन्।
मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, शहीद गंगालाल हृदयरोग केन्द्र, त्रिवि शिक्षण अस्पताल‚ सुरेश वाग्ले क्यान्सर स्मृति केन्द्र, विपी कोइराला लायन्स नेशनल अध्ययन केन्द्र, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले १०० प्रतिशत नै बजेट खर्च गरेका छन्।
४० प्रतिशतभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा सेवा कार्यक्रम, उपचारात्मक सेवा कार्यक्रम, कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम रहेका छन्।
महालेखाले तोकेको २५ असारपछि खर्च हुने बजेट भने पहुँचका आधारमा रकमान्तर गरी पछि खर्च देखाउने गरी नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ।
