–प्रीति रमण
नेपालमा यौनजन्य हिंसाका घटना बढिरहेको नेपाल प्रहरी तथा अन्य निकायको तथ्यांकले वार्षिक रुपमा देखाउँदै आएको छ । पहिले पहिले यस्ता घटना भए पनि सार्वजनिक हुने गरेको थिएन । घरगाउँमा नै लुकाउने वा त्यहाँका अगुवा नै अघि सरेर मिलाउने जस्ता कारण पनि यस्ता घटना बाहिर आउन पाउँदैनथे । कानुनी पहुँच नपुगेका कारण पनि पीडितहरु आफ्ना समस्या दबाउन बाध्य थिए, पीडकहरुले उन्मुक्ति पाइरहेका थिए । तर, पछिल्लो समय भने यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका घटना प्रहरीसमक्ष पुग्ने क्रम बढेको छ । यो एउटा सुखद पक्ष पनि हो । तर, सरकारले अहिले यौनजन्य हिंसाका घटनामा पीडितहरुलाई सहज गर्न भन्दै अर्को एउटा योजना ल्याएको छ, त्यो हो संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) । प्रहरी हुँदाहुँदै ओसीएमसीको आवश्यकता किन प¥यो ? यसबारे चर्चा गर्नुअघि बलात्कारका घटनाका तथ्यांक र ओसिएमसी के हो, यो बुझौं ।
गत वर्षसम्मको तथ्यांकअनुसार बलात्कार घटनाको ‘ग्राफ’ उकालो लाग्दो अवस्थामा रहेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार दैनिक कम्तीमा ७ जनासम्म महिला तथा बालिकाहरु बलात्कारपीडित बन्ने गरेका छन् । यो प्रहरीमा आएको मात्रै तथ्यांक हो ।
कतिपय घटनामा त प्रहरी कहाँ नआई सामसुम हुने गरेकाले यो तथ्यांक अझ बढ्न सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । प्रहरीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४-७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को वैशाख मसान्त अर्थात् ५८ महिनाको अवधिमा देशभर १० हजार ३३२ बलात्कारका उजुरी परेका छन् । यो तथ्यांकले पनि देशभर बलात्कार घटानहरु बढिरहेको देखाएको छ । पीडितहरुको भनाइ अनुसार ललाई फकाई, डरधाकधम्की दिई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर बलात्कार हुने गरेको छ ।
पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा बलात्कारको घटना भएको देखिन्छ । यो आर्थिक वर्षमा २ हजार ५५४ वटा बलात्कारका उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५मा १ हजार ४६८, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २ हजार २५४, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा २ हजार १६७ र आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वैशाख मसान्तसम्ममा १ हजार ८८९ वटा बलात्कार उजुरी प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका छन् ।
सरकारले नै अहिले यौनजन्य हिंसा भएमा प्रहरीकोमा भन्दा संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) मा जानुपर्ने जनाएको छ । ओसीएमसीमा उपचार, कानुनी र प्रशासनिक सहयोग एकै ठाउँमा पाइन्छ । यसका लागि शुल्क तिर्नु पर्दैन । व्यक्तिको गोपनीयतालाई ध्यान दिइन्छ । उसको उपचार, कानुनी तथा प्रशासनिक विधि र प्रक्रियाका बारेमा सूचना दिइन्छ । मनोसामाजिक परामर्श गराइन्छ । हिंसाजन्य घटनामा परेर उपचार, प्रशासनिक कारवाही प्रक्रिया, कानुनी सहायताजस्ता सहयोग, अस्पतालको एकै ठाउँ उपलब्ध गराउने सेवा नै ओसीएमसी हो । अस्पताल आधारित लैंगिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन निर्देशिका २०७७ बमोजिम काठमाडौंका ५ वटा अस्पतालमा यस्ता केन्द्र छन् । केन्द्रहरुमा मानसिक, शारीरिक, यौनजन्य हिंसा, बलात्कारलगायत आर्थिक सामाजिक कारणबाट सिर्जित समस्याबाट पीडित भएका तथा घटनाबाट प्रभावित भएका महिला, बालबालिका र पुरुषहरु आउने गरेका छन् । उनीहरुका लागि स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा, मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षित घर तथा आवास सेवा, कानुनी सहयोग र जीविकोपार्जन सेवा प्रदान गर्ने गरिन्छ ।
बलात्कारका घटना बढिरहँदा प्रहरीप्रतिको विश्वास भने घट्दै गएको छ । प्रहरीले पीडितलाई भन्दा पीडकलाई नै सहयोग पुग्ने गरी काम गर्नु वा पीडितमैत्री व्यवहार नगर्नु, पीडितको स्वास्थ्य अवस्था, उपचार लगायतको ख्याल नगर्नु, मनोवैज्ञानिक रुपमा उनीहरुलाई आत्मबल प्रदान नगर्नु, उनीहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुनुजस्ता कारणले प्रहरीप्रतिको विश्वास घट्दै गएको हो । त्यसकारण ओसीएमसीको अवधारणा राम्रो हुँदाहुँदै पनि यौनजन्य हिंसाका घटनामा प्रहरीलाई संवेदनशील, अझ जिम्मेवार र सहयोग बनाउन आवश्यक छ । त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न सकेमा ओसीएमसीको आवश्यकता तत्काल पर्नेछैन ।
यौनजन्य हिंसाका घटनामा न्याय दिलाउने सवालमा पहिलो मुख्य भूमिका प्रहरीको नै हुन्छ । प्रहरी देशैभर फैलिएका कारण पनि पीडितले सम्पर्क गर्न सहज हुन्छ । अहिले सरकारले ल्याएको ओसीएमसीको अवधारणा राम्रो हुँदाहुँदै पनि यसको व्यापक पहुँच छैन । यहाँ विज्ञानमा आधारित प्रमाणका लागि प्रयोगशाला र जनशक्तिको अभाव छ । स्वास्थ्य र कानुनी उपचारपछि पुनस्र्थापनाका लागि सुरक्षित बासस्थान व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । पहिलेको हिंसा दोहोरिँदैन भन्ने सुनिश्चित नहुञ्जेल पारिवारिक पुनस्र्थापना गराउन हुँदैन । आमा हिंसामा पर्दा नानीबाबु पनि प्रभावित हुन्छन् । यस्ता बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने असरबाट बचाउन आवास तथा उसको विकासका लागि उपयुक्त वातावरण आवश्यक पर्छ । यसका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध छैन ।
घटनाबाट मानसिक समस्यामा परेका व्यक्तिहरुको रेखदेख सजिलो छैन । बेवारिसे र मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका व्यक्तिको उपचार, कानुनी प्रक्रिया सबै जटिल छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा त, यौनजन्य हिंसा अपराध हो भनेर व्यक्ति व्यक्तिलाई बुझाउनु पर्छ । स्वस्थ्य, नैतिकवान र जिम्मेवार नागरिक उत्पादन गर्न शिक्षा र सचेतनाका कार्यक्रम चलाउनु पर्छ । यो काम ओसीएमसीले गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, यसको पहुँच देशभर छैन । त्यसैले प्रहरीलाई थप जिम्मेवार बनाउन सकेमा यौनजन्य हिंसामा पीडितले सहज रुपमा न्याय पाउनेछन् । जनधारणा साप्ताहिकबाट
