मन्त्रालय सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन निर्माणको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको महत्वपूर्ण आधार स्वनियमन र सचेतनालाई मानिएको जनाइन्।
‘हामीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यदल बनाएर यो काम गरिरहेका छौं’ मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग)ले बिहीबार गरेको कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘अहिलेसम्मका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा पनि स्वनियमन र सचेतनामै जोड दिनु उपयुक्त देखिएको छ।’
प्रयोगकर्ता र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने प्लेटफर्मले स्वनियमन गर्ने, त्यसका लागि ब्यापक साइबर सचेतना जागृत गर्ने र त्यति गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालबाट समाजका विभिन्न तप्काले हिंसा महशुस गर्ने सामग्री प्रकाशन/प्रसारण भएमा नियमन र कानुनी कारबाहीको बाटोमा जाने विधि नै उपयुक्त हुने उनको धारणा छ।
‘सामाजिक सञ्जालमा के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन, के गर्दा कुन कानुनअनुसार के सजाय हुन्छ भन्ने विषय धेरैलाई थाहा नभएको देखियो,’ उनले भनिन्, ‘कसैले जानीजानी अपराध गर्छ भने उ सजायको भागिदार हुनैपर्छ तर थाहा नभएर गल्ती गर्ने अवस्था आउन नदिन स्वनियमन र सचेतनामै जोड दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ।’
साइबर सुरक्षा र साइबर शिक्षा अब देशको प्राथमिकताको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम सबैले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको पनि मन्त्री शर्माले जनाइन्।
‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन ऐन नै आवश्यक भएको महशुस छ,’ उनले भनिन्, ‘तर ऐन आजको आजै सम्भव छैन, त्यसैले ऐनको पनि तयारी गर्दै जाने र तत्कालका लागि निर्देशिका वा नियमावली जारी गर्ने तयारी भएको छ, सम्भवतः यो महिनाभित्र हामीले यसको तयारी पूरा गर्छौं।’
