यहि भाद्र महिनाको ८ गते विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशन भएको समाचारका अनुसार, सप्तरी जिल्लाको इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा पतिको हत्या अभियोगमा हिरासतमा रहेकी एक महिलालाई प्रहरी कार्यालयभित्रै २०७९ चैत्र ६ गते राती नाम थाहा नभएको प्रहरीले सोधपुछ गर्न हाकीमले बोलाएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुखकहाँ लगेको र मादक पदार्थ सेवन गरेर बसेका प्रमुखले कुटपिट गरी मुख थुनी बोल्न कराउँन नदिई जबर्जस्ती करणी गरिएको र पुनः हिरासत कक्षबाट बाहिर कार्यकक्षमा लगेर बलात्कार गरेपश्चात बलात्कार गरेको कुरा कसैलाई भनेमा २० बर्ष सम्म जेलमा सडाई दिने भनेर धम्की दिएको घटनाप्रति महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल घोर भत्र्सना गर्दछ ।
जनताको सुरक्षामा खटिएका जिम्मेवार सुरक्षाकर्मीबाट भएको यस्तो जघन्य आपराधिक गतिविधि गर्नु भनेको राज्यमा दण्डहिनता मौलाउँनुहो भन्ने हाम्रो बुझाई रहेको छ सञ्जालका अध्यक्ष श्याम कुमारी शाहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ यस्तो घटनाको किटानी जाहेरी नलिनु र दोषीलाई प्रहरी प्रशासनले संरक्षण गर्नुले न्यायलाई शक्तिले प्रभावित गरिरहेको प्रमाणित हुन्छ । यो घटनाले नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था बाच्न पाउने अधिकारको समेत उल्लङ्घन भएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा थुनामा रहेका व्यक्तिसँग सरकारी कर्मचारीले करणी गरे वा गराएमा थप तीन बर्ष कैद हुने व्यवस्था छ । तर यो घटनाले सुरक्षा निकायबाटै महिला असुरक्षित भएको पुष्टि गर्दछ । सुरक्षा निकायभित्रै महिलामाथि बलात्कार हुनु जघन्य अपराधमा संलग्नलाई तत्काल बर्खास्त गरी निष्पक्ष छानबिन र कारवाहीका लागि सञ्जालले जोडदार माग गरेको छ ।
