समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन परेका रिटमा मंगलबार फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश डि वाई चन्द्रचुडले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने कि नदिने कानुन बनाउने अधिकार अदालतलाई नभएर संसदलाई भएको बताएका छन्।
टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन माग गरिएको रिटमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।
इजलासका न्यायाधीशहरू नै यो विषयमा विभाजित भएका थिए।
‘यो अदालतले कानुन बनाउन सक्दैन। अदालतले कानुनको ब्याख्यामात्र गर्न सक्छ,’ प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले भने।
सर्वोच्चले समलिंगी जोडीलाई बच्चा एडप्ट गर्न पाउने अधिकार पनि नभएको बताएको छ। यो विषयमा पनि न्यायाधीशहरू विभाजित भएका थिए। पाँचमध्ये तीन न्यायाधीश बच्चा एडप्ट गर्न नहुने पक्षमा भएपछि बहुमतका आधारमा फैसला भएको हो।
