काठमाडौं । पूर्वअरनिको यातायात प्रालिले काठमाडौं महानगरपालिका–३२ स्थित जडीबुटीमा निर्माण गरेको बसपार्क विवादमा काठमाडौं महानगरपालिकाले मुद्दा हारेको छ।
उच्च अदालत पाटनले निर्माण भएको बसपार्क नभत्काउन निषेधाज्ञा जारी हुने फैसला बुधबार सुनाएको छ। न्यायाधीशहरु ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले पूर्वअरनिकोले बनाएको बसपार्क नभत्काउनु भनी अन्तिम फैसला सुनाएको हो।
योसँगै अरनिकोले बसपार्क चलाउने बाटो खुलेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र एकभन्दा धेरै बसपार्क नहुने भन्दै भत्काउने तयारी गरेपछि यातायात कम्पनीको तर्फबाट श्यामबहादुर लामाले रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले गत २१ असोजमा कम्पनीको पक्षमा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। बुधबार अदालतले कम्पनीको पक्षमा फैसला नै गरिपछि यो विवाद महानगरको विपक्षमा पुगेको छ।
पूर्वअरनिको यातायात प्रालिले १४ रोपनी जग्गामा १० करोड खर्च गरेर बसपार्क निर्माण गरे पनि महानगरले ‘एक बसपार्क’ नीति लिएको भन्दै सञ्चालन अनुमति दिएको छैन।
प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग अनुमति नै नलिई बसपार्क निर्माण गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका र प्रदेश यातायात मन्त्रालयले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा सञ्चालन गर्न नदिने जनाउँदै आएका छन्।
यातायात प्रालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले महानगरपालिकाले र प्रदेश सरकारले अब बसपार्क सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने जनाए।
