काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य रामहरी खतिवडाले सरकारको इन्जिन नै काम नलाग्ने भइसकेकाले गियर परिवर्तन गरेर काम नहुने टिप्पणी गरेका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य खतिवडाले सरकारको इन्जिन काम नलाग्ने भएको बताएका हुन्।
उनले सरकारले गियर परिवर्तन गरे पनि केही काम नगर्ने बताए। उनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा विभिन्न आयोगहरू गठन गर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति गठन गर्न नसक्ने सरकारले कसरी गठन गर्छ भन्नेमा आशंका व्यक्त गरे। उनले जनतालाई नढाट्न आग्रह गरे। सांसद खतिवडाले ७५३ वटै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरे।
उनले भने,’केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीज्युले संसदमा बोलेको सुनेँ। सरकारको गियर परिवर्तन गर्नुपर्यो भन्नुभयो। एक्सिलेटर नै बिग्रिएको र इन्जिन नै काम नलाग्ने सरकारको गियर परिवर्तनले केही काम गर्दैन भन्ने आभाष हामीलाई भएको छ। अर्को कुरा, सरकारले हिजो न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गरेको सुनियो। विभिन्न आयोग गठन गर्छौं भनेको पनि त्यहाँ उल्लेख गरेको पाइयो। सहकारी ठगीको एउटा संसदीय संसदीय समिति गठन गर भनेर आवाज उठाउँदा भागेर हिँड्ने सरकारले कस्तो आयोग गठन गर्ला त्यो पनि अचम्मको विषय पर्यो। जनतालाई ढाट्ने काम नहोस्। ७५३ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका लागि रकम अभाव भएको छ। सबै ठाउँमा रकम तुरुन्त व्यवस्था गर्ने व्यवस्था सरकारले गरोस्।’
त्यस्तै, शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य रुपा वि.क.ले सिआइबी प्रमुख श्याम ज्ञवालीलाई घुस लेनदेनको आरोप लागेको भन्दै उनलाई छानविन गर्न माग गरे। ज्ञवालीको जन्ममितिमा समेत विवाद देखिएको भन्दै यसमा पनि छानविन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। छानविन गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई नै छानविन गर्ने निकायको प्रमुख बनाइएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्,’कुनै मुद्दा वा आरोप नलागिकन सरकारी निकायको नेतृत्वमा जान नपाइने नीति बनेको हो? यदि होइन भने सरकारी निकायहरूमा विवादित र आरोपीहरुलाई किन जिम्मेवारी दिइँदैछ? हालै सिआइबिका जिम्मेवारी पाएका श्याम ज्ञवाली पनि घुस लेनदेनको आरोप र प्रहरी सेवा प्रवेशमा जन्ममिति विवादित बनेको छ। आरोप र विवाद देखिएपछि छानविन गर्ने हो कि? छानविन गर्ने निकायकै प्रमुख बनाउने हो? म प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ चाहान्छु । सिआइबी प्रमुखमाथिको आरोप र विवादको निष्पक्ष छानविन हुन्छ कि हुँदैन? जवाफ चाहिन्छ।’
प्रतिनिधिसभा सदस्य लेखनाथ दाहालले प्रत्येक प्रदेशमा विपन्न नागरिक अस्पताल खोलेर विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्न बजेट व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।
उनले भने,’नेपालमा पछिल्लो समय मानव जातिमा लाग्ने गम्भीर प्रकृतिका रोगहरू अत्याधिक बढेको छ। यसको उपचार प्रक्रिया असाध्यै महंगो र जटिल छ। प्रत्येक दिन आर्थिक अभावकै कारण उपचार गर्न नसकेर सयौँ नागरिकहरु मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्। हजारौँ नागरिकहरु असैह्य पीडाका साथ रोग पालेर बस्न बाध्य छन्। संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न न्यूनतम प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक वटा विपन्न नागरिक अस्पताल खोलेर निःशुल्क उपचार गर्न व्यवस्था गर्ने निर्णय गरी यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न म नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्छु।’
प्रतिनिधिसभा सदस्य मीना तामाङले नेपालका किसानलाई वर्गिकरण गरी किसानमैत्री नीति र बजेट बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
उनले भनिन्,’किसान बाहुल्य देश नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, विविधिकरण, व्यवसायिकरण गर्दै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको अनुसारको समाजवाद उन्मुख समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नका लागि नेपालका किसानको बर्गिकरण गरी किसानमैत्री बजेट, नीति बनाइ सामाजिक न्याय सहित बनाउन अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’
शून्य समयमा बोल्ने अन्य सांसदहरुले आ-आफ्नो जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा धारणा तथा मागहरू राखेका थिए।
