पोखरा । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परामदेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक ठहर गर्दै उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
वैशाख २३ मा अधिकारीले विश्वासको मत लिएका थिए। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा आफ्नो पनि मताधिकार रहेको भन्दै सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले खगराजको पक्षमा परेको ३० मतलाई बहुमत घोषणा गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सभामुखले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले सोमबार पाण्डेको मागमा रिट जारी गरेको छ।
उपाधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी भएसँगै पाण्डे दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन्। उपधारा ३ मा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार गण्डकी प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन्।
२०८० वैशाख १४ गते सुरेन्द्रराज पाण्डे माओवादी केन्द्रको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री बनेका थिए। केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो। विश्वासको मत नपाउने अवस्था आए पनि पाण्डेले चैत २१ मा राजीनामा बुझाएका थिए।
