–प्रीति रमण
संसदीय समितिमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) ले खाजा प्रायोजन गरेको विषय यो साता चर्चामा रह्यो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एक एनजीओले खाजा उपलब्ध गरेको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहभागी भएको समितिको छलफल सुरु हुनुअघि नै एनजीओले खाजा ल्याएको विषयमा चर्चा सुरु भयो । सांसदहरुले एनजीओको खाजामा आपत्ति जनाए, यसरी एनजीओको खाजा खाएर राज्यको कानुनको विषयमा छलफल गर्नु उचित नहुने ठहर गरे र बैठकबाट उठेर हिँडे, जसका कारण समितिको बैठक स्थगित भयो ।
नेपालमा लामो समयदेखि एनजीओ तथा आईएनजीओहरु सक्रिय छन् । यी संस्थाहरुले सरकार, संसद्देखि राज्यका सबैक्षेत्रमा हातेमालो गरेका छन् । यस्ता संस्थाहरु आफ्ना कामका दृष्टिले कोही प्रशंसनीय छन् त कोही आलोचित पनि । संसद्का विभिन्न समितिहरुसँग पनि एनजीओहरुले सहकार्य गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा यदि कानुन निर्माणमा दबाब हुने वा राज्यलाई हानि हुने विषयमा हो भने एनजीओसँगको यस्तो प्रायोजन वा सहयोगका रुपमा सोच्न आवश्यक छ । नत्र त भने सहकार्य गर्न मिल्ने र त्यसअनुसार क्रियाकलापमा भने निषेध गर्नु क्षणिक लोकप्रियताको मोह देखिन जान्छ ।
एनजीओ तथा आईएनजीओ जस्ता संस्थाहरुले वैदेशिक सहयोगमा नै नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हुन् । यसरी सहयोग लिएर काम गर्नु उचित हो वा होइनन् भन्ने विषयमा आआफ्ना मत होलान् । तर, संसारभर सहयोग लिएर सामाजिक सेवामा काम भइरहेका छन् । बस यसको दुरुपयोग हुनु हुँदैन भन्दै मुख्य विषय हो । नेपालमा पनि यसमा दुरुपयोग हुन्छ कि भन्नेमा सरकारी निकायहरु सतर्क रहनैपर्छ ।
अर्को प्रश्न पनि छ, सरकारले विदेशी ऋण ल्याइरहेको छ र नेताहरुले कमिसन खाइरहेकै छन्, तर एनजीओ र आईएनजीओको लगानीमा किन आपत्ति जनाइरहेका छन् सांसदहरु ? हाम्रो सार्वजनिक ऋण वार्षिक बजेट भन्दा डेढ गुणा बढी भइसकेको छ । मुलुकले भुक्तान गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करिब २४ खर्ब पुगिसकेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को १० महिना अर्थात् वैशाख मसान्तसम्म यस्तो ऋण २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आवको १० महिनामै ९८ अर्ब ऋण थपिएको हो । चालु आवको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब थियो ।
गत वैशाख मसान्तसम्मको कुल सरकारी ऋणमा आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड बराबर रहेको छ । यो अवधिसम्मको आन्तरिक ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीपीडी) को २० दशमलव ७६ प्रतिशत प्रतिशत बराबर हो । त्यस्तै बाह्य (वैदेशिक) ऋण दायित्व १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड बराबर पुगेको छ । जीडीपी अनुपातमा बाह्य ऋणको दायित्व २१ दशमलव २६ प्रतिशत बराबर हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले कुल दुई खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड बराबर ऋण उठाउँदा एक खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोड ४४ लाख बराबर साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको छ । यो अवधिमा सरकारले उठाएको ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण एक खर्ब ९१ अर्ब र बाह्य ऋण ७३ अर्ब ६३ करोड बराबर हो । यस्तै, साँवा ब्याज भुक्तानीतर्फ आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा एक खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक ऋणको साँवाब्याजतर्फ ३० अर्ब ९३ करोड बराबर भुक्तानी भएको छ । गत वैशाख मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ५८ दशमलव ४५ प्रतिशत बराबर ऋण उठाइएको छ ।
ऋण धेरै भएकै कारण विकास बजेटलाई पनि कटौती गरेर ठूलो रकम साँवा ब्याजका लागि छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि तीन खर्ब ३० अर्ब बराबर वार्षिक बजेट विनियोजन भएको थियो । वैशाख मसान्तसम्ममा दुई खर्ब २२ अर्ब बराबर भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक विनियोजनका आधारमा ७० दशमलव ५७ प्रतिशत बराबर हो ।
एउटा नेपालीको भागमा अहिले हजारौं रकम ऋण पुगेको छ । देश आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको दलदलमा फस्दै गएको छ । तर, सरकार भने वैदेशिक सहायताका लागि मरिहत्तै गर्दै छन् । अर्थमन्त्री हरेक विदेशी अधिकारी र संस्थासँग नेपालमा लगानी सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । नेताहरु वैदेशिक ऋणमा लालायित हुनुको अर्थ हो, त्यसबाट पक्कै उनीहरुले कुनै लाभ पाउनु । देशलाई धेरैजसो क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाएर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने नेताहरु नै वैदेशिक ऋणको सम्झौतामा सक्रिय हुनु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि खतराको घन्टी हो । संसदमा पनि थुप्रै नेताहरुले नेपालको सार्वजनिक ऋण धेरै भएकाले र यसले देशको अर्थतन्त्र धरापमा परी मुलुक नै असफल बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ । सरकारले यो आवाजलाई सुन्न, मनन र कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिनपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
