काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति र शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिटको पेशी तोकिएको छ। वुधबार संवैधानिक इजलासमा उनी विरुद्धको रिटको पेशी तोकिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई गरिएको नियुक्तिमा गलत धाराको प्रयोग भएको दाबी गर्दै २०८१ साउन १४ मा तीन थान रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको थियो ।
उनीहरूले उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः उपधारा ३ आकर्षित हुने र यस अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पर्ने दाबी गरिएको थियो । यदि उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने थिए ।
अघिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि यही अवस्थामा उपधारा ३ बमोजिम फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । यही नजिरले अहिलेको नियुक्ति अवैधानिक हुने दाबी रिटमा गरिएको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा यसअघि नै धेरै मुद्दा भएकाले सुनुवाइ हुन समय लाग्ने देखिन्छ । संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा खगेन्द्र चापागाईँ, शैलेन्द्र गुप्ता र दीपक अधिकारीले रिट दिएका थिए ।
रिट निवेदकले संविधानको धारा ७६९२० अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति बदर गर्दै ३ अनुसार नयाँ नियुक्ति गर्न माग गरेका छन् ।
