–निमकान्त पाण्डे
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच लामो समयदेखि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल विवाद छ । पछिल्लो समय संसदीय समितिमा यसबारे छानबिन, लाइन काटिएका उद्योगमा विद्युत् जडान गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नै निर्देशन र उद्योगीले पैसा नतिर्ने अडान जस्ता विषयले यो प्रकरण झनै पेचिलो बन्दै गएको छ ।
खासमा यो विवाद के हो ? त्यो बुझ्न आवश्यक छ । लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणले प्रचलितभन्दा ६५ प्रतिशत महँगो महसुल दरमा उद्योगलगायत अत्यावश्यक क्षेत्रमा दैनिक न्यूनतम २० घन्टादेखि २४ घन्टासम्म नै विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । विशेष गरी साउन ०७२ साउनदेखि ३१ वैशाख ०७५ सम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली दिइएको थियो । सो समयमा महँगो विद्युत् खरिद गर्नुपरेको कारण देखाउँदै सिमेन्ट उद्योगले त उत्पादनको मूल्य नै बढाएका थिए । ३१ वैशाख ०७५ यता भने लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । तर, महसुल दर परिमार्जन गरेर तोक्ने कानुनी अधिकार प्राधिकरणलाई छैन । त्यसैले प्राधिकरणले असार ०७२ मा निर्धारण गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल दर अनुमोदनका लागि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा पठायो । आयोगले २९ पुस ०७२ मा मात्रै त्यो अनुमोदन गरेको थियो । तर, त्यो कहिलेदेखि लागू गर्ने भनेर मिति तोकिएन । त्यो अवस्थामा उद्योगहरूले आयोगबाट अनुमोदन भएको मितिदेखि मात्रै यो लागू गर्नुपर्ने भनेर पहिलाको महसुल तिरेका छैनन् ।
प्राधिकरणका अनुसार ६२ उद्योगले १९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । सो रकम उठाउन महालेखाले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै आएको छ । तर, उद्योगहरू भने त्यस्तो महसुल नतिर्ने बताइरहेका छन् । तालुकदार मन्त्रालय ऊर्जा र नियामकीय निकाय विद्युत् नियमन आयोगले कुनै निकासा दिन सकेका छैनन् । यो विषयमा विभिन्न जिल्लामा अदालतमा परेका मुद्दा विचाराधीन छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् भुक्तानीसम्बन्धी यही विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ । उद्योगहरूमा बारम्बार बिजुली काट्ने–जोडिदिने गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यही असार २५ र २६ मा पाँच उद्योगको बिजुली काटिसकेपछि अहिले यो विवाद फेरि सतहमा आएको छ । यस विषयमा उद्योगी आफ्नै अडानमा छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण अग्रसर हुनुपर्ने उद्योगीको भनाइ छ ।
विद्युत् सबैका लागि अत्यावश्यक वस्तु भइसेकेको छ । सरकारले सर्वसाधारणका लागि विद्युत्को मूल्यमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । व्यक्तिको आय र उसको उपभोग क्षमताका आधारमा विद्युत्को मूल्य निर्धारण गर्नु वैज्ञानिक र समाजवादी ठहरिन्छ । बढी उपभोग गर्ने क्षमता भएको र त्यसबाट आम्दानी गर्नेलाई त्यसैअनुसार शुल्क लिन सकिन्छ । यसको अर्थ उद्योगी व्यवसायीबाट पनि प्राधिकरणले उपयोग गरेको विद्युत्को महशुल लिनुपर्छ । व्यवसायीले सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरेर विद्युत् महशुल तिर्दिन भन्नु अटेरी मात्र नभई अराजकता पनि हुन्छ ।
तर, अहिले राज्यसत्ता भने खुलेरै व्यापारीको पक्षमा लागेको देखिन्छ । हालै एक कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले त्यस्तै आशय व्यक्त गरेका छन् । उनले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुलबापतको सवा आठ अर्ब नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा खुलेरै लागेका हुन् । बक्यौता नतिरेका उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन काट्नु मान्छेको घाँटी काटेसरह भएको भन्दै उनले महसुल उठाउन लाइन काट्ने कार्यप्रति आपत्ति जनाएका छन् । गत शनिबार विद्युत् प्राधिकरणको ३९औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रमुख अतिथिको हैसियतमा उपस्थित खड्काले वर्षौँसम्म बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको पक्ष लिँदै प्राधिकरणको विरोध गरेका हुन् । उनकै शब्दमा भन्नुपर्दा, ‘कसैले बदमासी गरेमा दण्ड, सजाय र जरिवाना हुन्छ, तर त्यो घाँटी काटेर हुँदैन । घाँटी काट्ने भनेको अन्तिम विकल्प हो । बक्यौता तिरेनन् भनेर उद्योगमा लाइन काट्नु पनि मान्छको घाँटी काट्नुसरह हो । उद्योगमा श्रमिक होलान् । दिनभर काम गरेर राति खाने आश्रित वर्ग पनि होलान् । उद्योगको उत्पादन होला र सरकारलाई राजस्व पनि संकलन होला ।’ अध्यक्ष भएका नाताले मन्त्री खड्कामा प्राधिकरणको वित्तीयलगायत अवस्था बलियो बनाउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । तर, उनले त्यसप्रति आँखा चिम्लिएर आफैँमातहतको संस्थानमाथि पुनः हिलो छ्यापेका छन् ।
अहिले छुट दिँदा बक्यौता नतिर्ने उद्योगीबाट अतिरिक्त लाभ निश्चित व्यक्तिले त पाउलान् नै तर, सामाजिक रूपमा हुने ‘सरकार र सरकारमा सामेल दल’ले व्यहोर्नुपर्ने क्षतिबारे भने अहिले नै अनुमान गर्न मुस्किल छ । तसर्थ, विशिष्ट कार्यभारसहित विशिष्ट अवस्थामा निर्मित सरकारले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिका लागि काम पनि पूर्वाग्रहरहित ढंगले विशिष्ट तरिकाले नै गर्न जरुरी छ । उपभोगअनुसार महशुल तिर्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
