– प्रशान्त डंगाेल
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि शिक्षा विकासको मुख्य आधार हो। तर, वर्षभरि जम्मा ८६ दिन मात्र विद्यालय, विश्वविद्यालय् सञ्चालन हुने नीति कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख हुनु चिन्ताजनक मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रको मानव संसाधन विकासमै नकारात्मक प्रभाव पार्ने विषय हो। यस्तो सीमित शैक्षिक समयले विद्यार्थीको समग्र विकासमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ।
सबैभन्दा पहिले, कम दिन विद्यालय, विश्वविद्यालय् सञ्चालन हुँदा पाठ्यक्रम पूरा गर्न कठिन हुन्छ। शिक्षकहरूलाई छोटो समयमै धेरै विषयवस्तु समेट्नुपर्ने बाध्यता आउँछ, जसले गहिरो सिकाइ (deep learning) सम्भव हुँदैन। फलस्वरूप विद्यार्थीहरूले केवल परीक्षा पास गर्न केन्द्रित सतही ज्ञान मात्र हासिल गर्छन्। यस्तो अवस्थामा परीक्षा पनि अपूर्ण तयारीमै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले मूल्याङ्कन प्रणालीलाई औपचारिकतामा सीमित बनाउँछ। शिक्षा प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो। तर, सीमित शैक्षिक दिनले यो अधिकारको प्रयोगमा अवरोध सिर्जना गर्छ।
विद्यार्थीहरूले पर्याप्त समय, स्रोत र मार्गदर्शन नपाउँदा उनीहरूको सिकाइ अधिकार नै कुण्ठित हुन्छ। यसले विशेषगरी ग्रामीण तथा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका विद्यार्थीहरूलाई अझ बढी प्रभावित पार्छ, जसले शैक्षिक असमानता झन् गहिरो बनाउँछ। यसका अतिरिक्त, नियमित वातावरणको अभावले विद्यार्थीहरूको अध्ययन बानी, अनुशासन र समय व्यवस्थापनमा गिरावट आउँछ।
विद्यालय केवल पाठ्यपुस्तकको ज्ञान दिने स्थान मात्र नभई सामाजिक व्यवहार, सहकार्य, नेतृत्व र नैतिक मूल्य सिकाउने केन्द्र पनि हो। सीमित उपस्थितिले यी पक्षहरू कमजोर बनाउँछ,अध्यापन जसले व्यक्तित्व विकासमा दीर्घकालीन असर पार्छ। कम अध्ययन समयका कारण विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि घट्ने मात्र होइन, उनीहरूको आत्मविश्वासमा पनि कमी आउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँदा भविष्यमा उच्च शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरू पनि सीमित हुन सक्छन्। यसले देशको समग्र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाउँछ। शिक्षकहरूको पक्ष पनि उत्तिकै प्रभावित हुन्छ। छोटो समयमा पाठ्यक्रम सक्नुपर्ने दबाबले उनीहरूमा मानसिक तनाव बढ्छ, जसले शिक्षणको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। अर्कोतर्फ, अभिभावकहरूमा पनि असन्तोष बढ्दै जान्छ र विदेशी विद्यालयतर्फको आकर्षण बढ्न सक्छ, जसले नेपलको शिक्षा प्रणालीलाई थप कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ।
डिजिटल विकल्पहरूलाई समाधानका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि नेपालजस्तो देशमा सबै विद्यार्थीको इन्टरनेट पहुँच समान छैन। यसले डिजिटल विभाजनलाई अझ गहिरो बनाउँछ, जहाँ शहरी विद्यार्थीहरू केही हदसम्म लाभान्वित हुँदा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरू अझ पछाडि पर्न सक्छन्। दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा, यस्तो नीति देशको मानव पूँजी विकासमा गम्भीर चुनौती बन्न सक्छ। कमजोर शैक्षिक आधारले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा अवरोध सिर्जना गर्छ, जसले आर्थिक विकास, नवप्रवर्तन र सामाजिक प्रगतिको गति सुस्त पार्न सक्छ।
अन्ततः, वर्षमा केवल ८६ दिन विद्यालय, विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति शिक्षाको गुणस्तर, समानता र पहुँच सबै पक्षमा प्रतिकूल देखिन्छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले यस्तो नीतिको पुनर्विचार गर्दै विद्यालय सञ्चालन दिन बढाउने, वैकल्पिक सिकाइ प्रणाली सुदृढ गर्ने र गुणस्तरीय शिक्षामा प्राथमिकता दिनु अत्यावश्यक छ। शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको आजको निर्णयले भोलिको राष्ट्र निर्माण निर्धारण गर्ने भएकाले यस विषयमा गम्भीर र दुरदर्शी दृष्टिकोण अपनाउनु नै समयको माग हो।
