काठमाडौं । नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रारम्भिक बालविकास तथा प्रिस्कुल क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउँदै बालकेन्द्रित सिकाइ र लगानीको संरक्षणका लागि प्रस्तावित संघीय विद्यालय शिक्षा ऐनमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गर्दै एशोसिएसन अफ प्रि-स्कूल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) ले आफ्नो नीतिगत धारणा सार्वजनिक गरेको छ। वि.सं. २०७४ मा स्थापित अपेनले देशभरका करिब पाँच हजार निजी प्रिस्कुल तथा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रहरूमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँको लगानी रहेको र औषतमा एउटा केन्द्रमा ४० लाखदेखि ४ करोड रुपैयाँसम्म लगानी भइसकेको अवस्थामा यस क्षेत्रको योगदान, लगानी र संस्थागत निरन्तरतालाई नयाँ ऐनले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको फ्ल्याश वान रिपोर्ट २०८२ (सन् २०२५/२६) अनुसार नेपालमा कुल ४२ हजार ६ सय १९ वटा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सञ्चालनमा रहेकामा ८ हजार २ सय ६३ वटा अर्थात् १९.३८ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन्। त्यसैगरी प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा अध्ययनरत कुल १२ लाख २० हजार ५ सय ३८ बालबालिकामध्ये ५४ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ५९ हजार ५७ जना बालबालिका निजी क्षेत्रका केन्द्रहरूमा अध्ययनरत रहेकाले राज्यले निजी प्रिस्कुललाई सहायक संरचनाका रूपमा मात्र नहेरी राष्ट्रिय प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा प्रणालीको अभिन्न साझेदारका रूपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्ने अपेनले जनाएको छ।
अपेनले जन्मेदेखि ३६ महिना अर्थात् ३ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि छुट्टै शिशु स्याहार नीति निर्माण गर्न विशेष आग्रह गर्दै यो उमेर समूहलाई कुनै पनि विद्यालय संरचनाभित्र नराखी छुट्टै नीतिअन्तर्गत सञ्चालन गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसैगरी ३ देखि ८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास, स्याहार र शिक्षाका लागि अर्ली ग्रेड स्कुल शिक्षाको अवधारणालाई कानुनी रूपमै स्थापित गर्दै यस तहमा उमेर र विकासअनुकूल पाठ्यक्रम, सिकाइ तथा मूल्याङ्कनमा निरन्तरता कायम गरी अर्को विद्यालयमा स्थानान्तरण हुँदा कक्षा ४ मा सहज भर्नाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
अर्ली ग्रेड शिक्षाको दायराभित्र बालबालिकाका लागि खेलकुद संरचना, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित सडक तथा खानेपानी र बालमैत्री वातावरणसम्बन्धी मापदण्ड समेटिनुपर्ने अपेनको धारणा छ। यस तहमा शिक्षा र स्याहारका लागि प्रति १० जना विद्यार्थी बराबर १ जना शिक्षक, प्रति २० जना विद्यार्थी बराबर १ जना सहयोगी र विशेष क्षमता वा फरक सिकाइ क्षमता भएका बालबालिकाका लागि प्रति ३ जना विद्यार्थी बराबर १ जना शिक्षकको अनुपात कायम गरी सोही आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था माग गरिएको छ। साथै, सहरी क्षेत्रमा बढीमा ५ किलोमिटर र उपत्यकाबाहिर ७ किलोमिटरको दूरीभित्रै विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्ने, वैज्ञानिक स्कुल म्यापिङ गरेर मात्र नयाँ विद्यालय स्वीकृति दिइनुपर्ने र इमिस (EMIS) प्रणालीमा ‘वान चाइल्ड-वान रेकर्ड’ को व्यवस्था लागू हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
सरकारी प्रतिवेदनअनुसार १५ हजार २ सय ७३ सरकारी विद्यालयहरूमा आधारभूत तहमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी रहेकाले सरकार तिनलाई समायोजन गर्ने तयारीमा रहेको अवस्थामा साना बालबालिकालाई समुदायभन्दा टाढा लैजान नमिल्ने भएकाले अर्ली ग्रेड स्कुलको अवधारणा झनै सान्दर्भिक बनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अपेन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष कृष्ण कुमार बोहराले देशभरका सम्पूर्ण पूर्व-प्राथमिक विद्यालय तथा सम्बद्ध शिक्षकहरू एक भई प्रारम्भिक बालशिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा लाग्नुपर्ने आह्वान गर्दै ऐन, नीति, पाठ्यक्रम र मापदण्ड निर्माणका क्रममा अपेन लगायत सम्बन्धित पेशागत संस्थाको संस्थागत प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण परामर्श सुनिश्चित गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्नुभएको छ।
