काठमाडौं / सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने तयारी गरेको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का भएसँगै उनी र घिसिङबीच डेडिटेकेड र ट्रंकलाइन फिडरको बक्यौता उद्योगीसँग उठाउने विषयमा मतभिन्नता रहँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उद्योगीको पक्ष लिँदै प्राधिकरणलाई दबाब दिएपछि घिसिङ अप्ठ्यारोमा पर्दै आएका थिए । यसबीचमा घिसिङलाई पदबाट हटाउने तयारीस्वरुप ऊर्जामन्त्री खड्काले स्पष्टीकरण पनि सोधेका छन् ।
घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयले ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो । ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले सात दिनभित्र पेस गर्ने गरी कुलमानलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । स्पष्टीकरणमा यसअघि मागिएको १५ बुँदे, ६ बुदे र ३ बुँदे विवरण स्पष्ट रुपमा पेस नगरेको, ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको टिओडी मिटर जाँच गर्न गठित समितिलाई डाटा नदिएको, नोट अफ डिसेन्ट लेखेको लगायत विषय छ ।
‘तपाईंको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ?’ स्पष्टीकरणमा भनिएको छ । यो स्पष्टीकरणले सरकारले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पदबाट हटाउन लागेको संकेत गर्छ । सरकारले तेस्रो पटक स्पष्टीकरण सोध्नुको मूल कारण भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद हो । नेकपा माओवादी सरकारका पालामा नियुक्त भएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको निर्देशन अटेर गरेको सरकारको बुझाइ छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा घिसिङले उद्योगको लाइन काटेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई समेत चुनौती दिँदै घिसिङले लाइन जोड्न आनाकानी गर्दै आएका थिए ।
मूल कारण डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद भए पनि मन्त्रालयले घिसिङमाथि विभिन्न आरोप लगाएको छ । घिसिङले सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटकपटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको मन्त्रालयको जिकिर छ । मन्त्रालयले माग गरेका ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासोलगायत १५ बुँदे विवरण तोकिएको समयभित्र उपलब्ध नगराएको पनि जनाएको छ । त्यसैगरी विवरणहरू उपलब्ध गराउँदा पनि अधिकांश विवरण आफैंमा अपुरो र वास्तवमा खोजे मागेभन्दा बाहिर गई गोलमटोल रूपमा जबाफ प्रस्तुत गरी मन्त्रालयको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरेको उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका रूपमा घिसिङले आफ्नो कार्यसम्पादनको मूल्यांकन विवरण नपठाएकाले उनको यथोचित मूल्यांकन गर्न नसकिएको बताएको छ । प्रत्येक वर्ष भदौ महिनाभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन पुनरावलोकन गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ तर भदौ मसान्त सकिएको ११२ दिन व्यतीत भइसक्दा पनि आफूले उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण पेस नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०.३ बमोजिम कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ?’ प्रश्न सोधिएको छ । साथै पत्र प्राप्त गरेको सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा कानुनबमोजिम थप प्रक्रिया अगाडि बढाइनेसमेत पत्रमा उल्लेख छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले ३५ उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न पत्राचार गरेको थियाृ घिसिङले पटक–पटक लाइन काट्दै जोड्दै आएका थिए भने ऊर्जामन्त्री खड्काले उद्योगको लाइन काट्ने कुरा समस्याको समाधान नभएको बताउँदै आएका थिाए । खड्काले महसुस उठाउन सरकारले जुनसुकै बाटो अपनाए पनि लाइन काटेर समस्याको समाधान नहुने तर्क गर्दै आएका थिए । घिसिङले भने बक्यौता उठाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले तीन महिनाको अवधिमा तेस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । उनले यसअघि असोज अन्तिममा दशैं बिदा हुनुअघि र त्यसपछि तिहार बिदाअघि स्पष्टीकरण सोधेका थिए । घिसिङलाई हटाउने योजना सफल नभएपछि मन्त्री खड्काले यसपालि सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबाट स्पष्टीकरणका लागि ग्रिन सिग्नल पाएको स्रोतको भनाइ छ । कुलमानको कार्यकाल सकिन अब सात महिना बाँकी छ । उनी दोस्रो कार्यकालका लागि २०७८ साउन २५ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । उनलाई देउवा सरकारको पालामा नै दोस्रोपटक नियुक्ति दिइएको थियो ।
ऊर्जामन्त्री खड्का आफैं भने जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको १६ अर्बको ठेक्कामा मिलेमतो गराउन ठेकेदारहरूबीच चेक लेनदेन गराएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा छन् । सरकारले डोल्पामा बनाउन लागेको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्कामा मिलेमतो गराउन मन्त्रीकै कार्यकक्षमा ठेकेदारहरू जम्मा गरेर चेक लेनदेन गराएको आरोप उनीमाथि छ । यस विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको र अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारका अधिकारीहरूले जनाएका छन् । जनधारणा साप्ताहिक
