काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा संसदीय सुनुवाइविना नियुक्त भएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरु विरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ जारी रहेकाे छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले दायर गरेको रिट निवेदन बुधबार सुनुवाइका लागि पेशीमा चढेको हो ।
चारवटामध्ये पहिलो निवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले स्थगित गरेको छ । अहिले दोस्रो मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिका र स्याङजाको वालिङ नगरपालिकासँग सम्बन्धित निवेदन पालोमा छन् । वालिङ नगरपालिकासँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ पनि स्थगित भएकाले संवैधानिक इजलासले विभिन्न ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरु विरुद्धको निवेदनमा सुनुवाइ गर्ने निश्चित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेला संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका निकायमा ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरु नियुक्त भएका थिए ।
संविधानमा नै भएको व्यवस्था उल्लंघन हुने गरी अध्यादेश जारी भएको, तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटालाई थाहै नदिई संवैधानिक परिषदको बैठकबाट ती पदाधिकारीहरु नियुक्त भएको र संसदीय सुनुवाइ पनि नभएको भन्दै कानून व्यवसायीहरुले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दामा १५ वटा निवेदन परेका छन् ।
