जन्मदर्ता प्रत्येक नागरिकको आधारभूत अधिकार हो, जसले व्यक्तिको पहिचान र नागरिकताको आधार तय गर्छ । तर, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर–३ मा वडा सचिव मोहन ढुंगानाले जन्मदर्ताका लागि ३ लाख रुपैयाँ घूस मागेको घटनाले आम नागरिकलाई स्तब्ध बनाएको छ । उनले एकल महिलासँग छोरीको जन्मदर्ताका लागि रकम मागेको र डेढ महिनासम्म झुलाएको घटना सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको छ । यो घटना केवल एउटा व्यक्तिको खराब नियत मात्र होइन, बरु नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा व्याप्त भ्रष्टाचारको गम्भीर उदाहरण हो । आम नागरिकमा सरकारप्रति किन अविश्वास र निराशा बढेको छ भन्ने विषयको यो एउटा गतिलो उदाहरण पनि हो । यस्ता घटनाले सुशासनको आधारभूत
सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ नै, सरकारप्रति नागरिकको भरोसालाई पनि खण्डित गर्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरणले प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक पतनलाई उजागर गर्दै आएको छ । उदाहरणका लागि, हालै भिजिट भिसाको प्रक्रियामा अनावश्यक दुख दिएर रकम असुल्ने गतिविधिमा गृह मन्त्रालयको संरक्षणमा रहेका त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी संलग्न रहेको सार्वजनिक भएको छ । यस्ता भ्रष्टाचारमा कर्मचारी मात्र होइन, उच्च तहका नेताहरूको नै संलग्नता देखिन्छ । चाहे त्यो भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा ललिता निवास र पतञ्जलि जग्गा प्रकरण, या वाइडबडी खरिद र
विगतमा सुन तस्करी, ठेक्कापट्टामा कमिसन र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग जस्ता प्रकरणमा मन्त्री र सांसदको नाम जोडिएको छ। यी घटनाले सुशासनको आधारभूत सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको छ। जब नेतृत्व तहबाटै भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइन्छ, तब तल्लो तहका कर्मचारीहरूमा पनि यस्तो प्रवृत्ति झन् मौलाउँछ। यस्ता प्रकरणहरूले सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ र जनताको मनमा निराशा पैदा गर्छ।
नेपालमा सरकारी कार्यालयहरूमा सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको झन्झटको कुनै सीमा छैन। चाहे नागरिकता बनाउने कुरा होस्, चाहे राहदानी, लाइसेन्स, वा अन्य कुनै सरकारी सेवा, प्रक्रिया जटिल र समयखर्ची हुने गर्छ। कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरूले जानाजान ढिलासुस्ती गर्छन्, जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई घूस दिन बाध्य पारिन्छ। जन्मदर्ता जस्तो आधारभूत सेवामा समेत घूस मागिनुले यो समस्याको गहिराइलाई प्रष्ट पार्छ। यस्ता गतिविधिले सरकारको सेवाप्रवाह प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्छ। जब नागरिकले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न पनि अनावश्यक दुख र आर्थिक बोझ भोग्नुपर्छ, तब सुशासनको कुरा केवल नारा बनिरहन्छ। प्रशासनिक प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नसक्नु सरकारको ठूलो असफलता हो।
नेपालमा सुशासनको अभाव केवल प्रशासनिक भ्रष्टाचारमा सीमित छैन। महँगी र बेरोजगारी जस्ता आर्थिक समस्याले पनि जनताको जीवनलाई कठिन बनाएको छ। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ, तर आम्दानीको स्रोत सीमित छ। बेरोजगारीको दर उच्च छ, र रोजगारीका अवसरहरू पनि असमान रूपमा वितरण हुन्छन्। धेरैजसो युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन्, किनकि स्वदेशमा रोजगारीको अवसर र वातावरण छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारी सेवाहरूमा घूस र झन्झटले जनताको पीडा झन् बढाएको छ। जब सरकारले आधारभूत सेवा प्रदान गर्न पनि असफल हुन्छ, तब जनताको सरकारप्रतिको विश्वास गुम्छ। महँगी र बेरोजगारीले जनताको जीवनयापनलाई धौधौ बनाएको छ, र यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक भ्रष्टाचारले झन् नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा पनि मनपरी शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। निजी स्कूल र कलेजहरूले मनलाग्दी शुल्क लिन्छन्, र सरकारी स्कूलहरूको गुणस्तर न्यून छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निजी अस्पतालहरूले महँगो शुल्क लिन्छन्, र सरकारी अस्पतालहरूमा आधारभूत सुविधाको अभाव छ। यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न निकै कठिन छ। जन्मदर्ता जस्तो आधारभूत सेवामा समेत घूस मागिनुले यो समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ। जब नागरिकले आधारभूत सेवाका लागि पनि आर्थिक बोझ बेहोर्नुपर्छ, तब सुशासनको अवधारणा खोक्रो साबित हुन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार नहुँदासम्म जनताको जीवनस्तरमा सुधार असम्भव छ।
यी सबै समस्याहरूले नेपाल सरकारको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सुशासनको आधार भनेको पारदर्शिता, जवाफदेहीता र प्रभावकारी सेवा हो। तर, जन्मदर्तामा घूस, भिजिट भिसामा रकम असुली, सरकारी सेवामा झन्झट, र शिक्षा–स्वास्थ्यमा मनपरीले यी सबै सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको छ। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकाय स्थापना गरेको छ, तर यी निकायहरू पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। जब उच्च तहका नेताहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छन्, तब तल्लो तहमा सुधारको अपेक्षा गर्नु बेकार हुन्छ। सरकारको अक्षमताले जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।
सुशासन कायम गर्न सरकारले तत्काल कडा कदम चाल्नुपर्छ। पहिलो, जन्मदर्ता जस्ता आधारभूत सेवालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। दोस्रो, भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारी र नेताहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ, ताकि अरूलाई नजीर बनोस्। तेस्रो, सरकारी सेवालाई डिजिटल र स्वचालित बनाएर झन्झट कम गर्नुपर्छ। चौथो, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा नियमन र सुधार आवश्यक छ। अन्तमा, महँगी र बेरोजगारी नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन आर्थिक नीति र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। यी कदमहरूले मात्र सुशासनको आधार बलियो बनाउन सक्छ।
जन्मदर्ताका लागि ३ लाख घूस माग्ने जस्ता घटनाहरूले नेपालको सुशासनको अवस्थालाई प्रष्ट रूपमा उजागर गर्छ। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता, महँगी, बेरोजगारी, र शिक्षा–स्वास्थ्यमा मनपरीले जनताको जीवनलाई कठिन बनाएको छ। यी समस्याहरूले सरकारको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सुशासन केवल नारा होइन, यो नागरिकको अधिकार र सरकारको जिम्मेवारी हो। जबसम्म नेतृत्वले पारदर्शिता र जवाफदेहीता अपनाउँदैन, तबसम्म सुशासनको सपना अधुरो रहनेछ। सरकारले तत्काल सुधारका कदम चालेर जनताको विश्वास जित्नुपर्छ, अन्यथा यो अवस्था झन् जटिल बन्नेछ।
नेपालमा सुशासनको कुरा गर्दा बारम्बार भ्रष्टाचार, कदाचार र शक्तिको दुरुपयोगका घटनाहरूले चर्चा पाइरहन्छन्। हालै पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर–३ का वडा सचिव मोहन ढुंगानामाथि जन्मदर्ताका लागि ३ लाख घूस मागेको गम्भीर आरोप लागेको छ। यो घटना केवल एउटा उदाहरण मात्र होइन, बरु नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा व्याप्त भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवार व्यवहारको गहिरो जरा झल्काउने दर्पण हो। जन्मदर्ता जस्तो आधारभूत र संवैधानिक अधिकारसँग जोडिएको सेवामा समेत घूसको माग हुनुले सुशासनको अवधारणालाई चुनौती दिएको छ। यो लेखले उक्त घटनालाई केन्द्रमा राखेर नेपालमा सुशासनको अवस्था, भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरण, सर्वसाधारणले भोग्नुपरेका झन्झट, महँगी, बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त मनपरी, र यी सबैले नेपाल सरकारको कार्यक्षमतामाथि उठेका प्रश्नहरूको विश्लेषण गर्नेछ । संघीयता लागू भए घर-घरमा सिंहदरवार पुग्ने भनिएको थियो । यही हो त घर-घरमा सिंह दरवार ? जनधारणा साप्ताहिक
