सर्वोच्च अदालतको हालैको परमादेशले बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीबाट १५ किलोमिटर दूरीभित्र सञ्चालित कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरूलाई दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता सिर्जना गरेको छ । यो फैसलाले पर्यावरण संरक्षण र सांस्कृतिक धरोहर रक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ, जुन सराहनीय छ । लुम्बिनीलाई युनेस्कोले विश्वसम्पदा स्थलको रूपमा मान्यता दिएको छ । त्यसैले यो क्षेत्र प्रदूषणमुक्त रहनु आवश्यक छ । तर यो परमादेशलाई कार्यान्वयन गर्ने नाममा उद्योगहरूलाई सिध्याउने वा आर्थिक रूपमा कमजोर पार्ने कार्य हुनुहुँदैन । सार्ने बहानामा उद्योगहरूको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने खतरा देखिन्छ, जसले रोजगारी, अर्थतन्त्र र विकासमा असर पार्न सक्छ ।
अदालतले लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणका लागि निर्मित पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्व, पश्चिम तथा उत्तरतर्फ १५ किलोमिटर दूरीभित्र, साथै लुम्बिनी भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँबायाँ ८०० मिटरभित्र धुलो, धुवाँ तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति नदिन आदेश दिएको छ । मुद्दामा १९ उद्योगलाई विपक्षी बनाइएको थियो । ती उद्योगहरूमा सुप्रिम सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, गोयन्का सिमेन्ट, अम्बे स्टिल, रिलायन्स सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट, ब्रिज सिमेन्ट, अग्नि सिमेन्ट, कैलाश सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट छन् । यस्तै श्रीराम सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट, श्याम प्लाइउड, हिमालयन स्न्याक्स एन्ड नुडल्स, अम्बे स्टिल, सिद्धार्थ आयल इन्डस्ट्रिज, रिलायन्स पेपर मिल्स, गोयन्का स्टिललाई पनि लुम्बिनीमा प्रदूषण फैलाएको भन्दै विपक्षी बनाइएको थियो । सर्वोच्चको परमादेशबाट प्रभावित उद्योगहरूमा ५० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी भएको छ । दुई दर्जन उद्योगमा करिब १० हजार श्रमिकले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
लुम्बिनी क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूले वर्षौंदेखि अर्थतन्त्रलाई टेवा दिँदै आएका छन् । यी उद्योगहरूले करोडौं राजस्व योगदान गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रदूषण नियन्त्रणलाई जोड दिए पनि उद्योगहरूलाई स्थानान्तरण गर्न पर्याप्त सहयोग र पूर्वाधारको व्यवस्था नगरी कार्यान्वयन गर्दा ती उद्योगहरू बन्द हुने जोखिम छ । विगतमा पनि २०१९ मा जारी गरिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नहुँदा उद्योगहरूले राहत पाएका थिए, तर अबको दुई वर्षे समयसीमाले उनीहरूलाई दबाबमा पारेको छ ।
पर्यावरण संरक्षण र औद्योगिक विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नु राज्यको दायित्व हो । स्थानान्तरणका लागि वैकल्पिक स्थान, आर्थिक सहयोग, कर छुट वा क्षतिपूर्ति जस्ता सुविधा उपलब्ध नभए उद्योगहरूले आफ्नो सञ्चालन जारी राख्न सक्दैनन् । उद्योगीहरूले माग गरेका क्षतिपूर्ति र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्छ । यदि यो नगरेमा सार्ने नाममा उद्योगहरू बन्द हुने र हजारौं कामदारहरू बेरोजगार हुने स्थिति आउन सक्छ । यसले समग्र औद्योगिक क्षेत्र कमजोर हुनेछ भने नेपालको अर्थतन्त्रका लागि घातक साबित हुनेछ । बरु लुम्बिनीलाई पर्यटन हब बनाउने योजनासँग जोडेर उद्योगहरूलाई प्रदूषणरहित क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि रुपन्देही वा कपिलवस्तु जिल्लाका अन्य भागहरूमा विशेष औद्योगिक क्षेत्र विकास गरेर उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिन सकिन्छ । यसले पर्यावरण संरक्षण गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई पनि बढावा दिन्छ । जनधारणा साप्ताहिक
