काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) ले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष ४ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ ।
पार्टीका अध्यक्ष सुदन किराती नेतृत्वको टोलीले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगी बुधबार जेनजी जनआन्दोलनको सम्बोधन, आर्थिक तथा सामाजिक न्याय, सुशासन र आसन्न निर्वाचन सुधारसँग सम्बन्धित मागहरू समेटिएको पत्र पेस गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा मुख्यगरी हालै उठेको ‘जेनजी जनआन्दोलन’ को म्यान्डेटलाई स्वीकार गर्दै आन्दोलनकारी शक्तिहरूसँगको सम्झौतापत्रमा तत्काल हस्ताक्षर गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
पार्टीले गत भाद्र २३ र २४ गते आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएको दमनको सत्यतथ्य छानबिन गर्न बनेको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न, दोषीलाई कारबाही गर्न तथा सहिद र घाइते परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्न जोडदार माग गरेको छ। सुरक्षा निकायमा संरचनागत सुधार र समावेशिताको विषयलाई पनि पत्रमा प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ।
आर्थिक तथा सामाजिक न्यायतर्फ, प्रलोपाले किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान र समयमै मलको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
साथै, सहकारी पीडितहरूको पाँच लाखसम्मको बचत रकम तत्काल सरकारले क्षतिपूर्तिस्वरूप उपलब्ध गराउनुपर्ने, मिटरब्याजी र लघुवित्तको ठगी रोक्नुपर्ने तथा आर्थिक मन्दीका कारण समस्यामा परेका साना उद्यमीहरूलाई कालो सूचीबाट हटाई ऋणको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने विषय पत्रमा समेटिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि श्रम स्वीकृति र भन्सार सुविधामा सरलीकरण तथा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ को प्रक्रिया झन्झटरहित बनाउन पनि पार्टीले आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरी भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न माग गरिएको छ।
आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई उतैबाट र देशका अन्य जिल्लामा रहेका मतदातालाई आफू रहेकै स्थानबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन पार्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
साथै, १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई मतदानसँगै उम्मेदवार बन्न पाउने कानुनी सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग समेत अध्यक्ष पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
