चुनाव गराउने लक्ष्य पाएर गठन भएको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गरिरहेकी छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी कार्कीले जेनजी आन्दोलनपछिको फरक परिस्थितिका कारण देशको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । जेनजी युवा र तत्कालीन सरकारमा रहेका राजनीतिक दलको सहमतिपछि कार्कीलाई प्रधानमन्त्री चयन गरिएको थियो भने उनलाई ६ महिनापछि अर्थात् फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउने कार्यभार सुम्पिएको थियो । सोही कारण मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदर गरेका थिए ।
तर, अहिले कार्की सरकार नै जेनजी युवा र राजनीतिक दलको असन्तुष्टि र आक्रोशको चेपुवामा परेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले यसको गुनासो गरेकी छन् । केही दिनअघिको सर्वपक्षीय भेलामा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूहरू सबैतिरको आलोचना खेप्ने अचानो नभएको टिप्पणी गरेकी छन् । उनले अन्तरिम सरकारमाथि अहिले जेन–जी, राजनीतिक दलहरू सबैले प्रहार गरिरहेको बताइन् । विगतमा भएका गल्ती र कमजोरीको आवेगमा गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना भएको र त्यसको आवेग आफूहरूले सहिरहेको बताइन् । मुलुकको निम्ति अहिले आइरहेका आक्षेपहरू खेप्न आफूहरू तयार रहेको उनले बताइन् । राजनीतिक दल देशको लागि सर्वेसर्वा नभइ सबैभन्दा पहिला जनता हुने उनको भनाइ थियो । राजनीतिक दलहरू जनताको सेवा गर्न बसेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूहरू जेन–जीका रगतमा ऐस आराम गर्न नआएको समेत बताइन् ।
पछिल्लो समय जेनजीका केही समूह सरकारको विपक्षमा देखिएको छ । जेनजी अगुवा सुधन गुरुङले अहिलेकै अवस्थामा चुनाव भए पुराना दल नै आउन सक्ने भन्दै त्यस्तो अवस्था जेनजीले नचाहेको जनाएका छन् । मिराज ढुंगाना नेतृत्वको जेनजी समूहले सरकारले प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको राजीनामा माग्दै आन्दोलन थालेको छ । अर्कोतर्फ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्की सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै अस्वीकार गर्ने जनाउँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई चुनावको माहोल बनाउन समस्या हुँदै आएको छ ।
सरकारलाई चुनावको जिम्मेवारी जेनजी समूह र राष्ट्रपतिले नै सुम्पिएका हुन् । यदि त्यसमा आपत्ति हो भने, राजनीतिक दल, जेनजी समूहलगायत सबै पक्षको सहमतिमा अर्को विकल्पमा पनि जान सकिन्छ । संविधानमा संशोधन र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा सबै दल तथा जेनजी समूह हो भने त्यसमा सहमति हुन पनि सक्छ । तर, त्यसमा सहमति गर्न नसक्ने र सरकारलाई असफल बनाउने हो भने यसले मुलुकलाई अर्को दुर्घटनातर्फ उन्मुख गराउन सक्छ । त्यसैले सरकारलाई जे जिम्मेवारी दिइएको हो, त्यसलाई पूरा गर्नतर्फ जेनजी युवा समूह र राजनीतिक दलले सहयोग गर्नुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
