काठमाडाैं । खोला तथा सडक मापदण्डको खारेजीको माग गर्दै पुष १७ गते काठमाडौंको स्थानीय जनसमुदायले (माईतीघर) मण्डलामा आन्दोलन गरेका छन्।
उनीहरूले अदालतलाई खोला तथा सडक मापदण्ड पिडितहरुको चेतावनी न्याय छिटो चाहियो,अब सहेर बस्दैनौँ। भनेर प्लेकार्ड बाेकेर प्रदर्शन समेत गरेका थिए ।
२०८० साल पुष ३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला गैर न्यायिक र गैर संवैधानिक भएको पिडितहरुले जनाएका छन्। यस दिन अदालतले गरेको फैसलाले काठमाडौंका ८ लाख जनसंख्या मानिसहरू मानसिक रोगको सिकार भएको स्थानीय पिडितहरुले बताएका छन्।
२०६५ सालको मापदण्डबाट पिडित स्थानीयहरु सरकारले पटक पटक ल्याएको मापदण्डबाट रुष्ट छन्। सरकारले विगतको समयमा ल्याएको मापदण्डमा कैंयौंले मुहाद्वारा क्षतिपूर्ति समेत पाएका छैनन्। कतिपय अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीयलाई बिकास बिरोधी भन्ने भाष्य फैलिएको अवस्थाप्रति उपत्यकाको नागरिकले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
पिडितहरुले अदालतले छिटो न्याय दिनुपर्ने ठाउँमा पेसी सारेर जनतालाई मानसिक रूपमा विक्षिप्त पार्न खोजेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।जेन्जी आन्दोलनका कारण भदौ २६ गते सुनुवाई हुन नसकेपनि पुष १७ गते हेर्न नमिल्ने राखेकोमा पिडितहरुले आपत्ति जनाएका छन्। पेसी सारिराख्ने जनतालाई दुःख दिने हो भने सशक्त प्रतिवाद गर्ने पिडितहरुले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
