काठमाडौं । राज्यले जनताको हितभन्दा पनि हचुवाका भरमा बनाएका नीति तथा कार्यक्रमका कारण हजारौँ नागरिक विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
स्थानीयवासीहरू भन्छन्, “आदिवासी समुदायका पुर्ख्यौली बस्ती, कला, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदालाई बेवास्ता गर्दै खोला मापदण्ड लागू गर्नु इतिहास र पहिचानमाथिको प्रहार हो।” उनीहरूका अनुसार एशियन डेभलपमेन्ट बैंक, विभिन्न NGO र INGO का फण्ड तथा सहुलियत ऋणको नाममा कमिसनमुखी नीति लिँदै सरकारले जनतालाई दुःख दिने नियत देखाएको छ।
पीडित संघर्ष समितिले सरकार जनपक्षीय नभई भ्रष्ट र तानाशाही प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न सुन्दर देश नेपालमा अदूरदर्शी शासकका कारण जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र रोजगारी सबै क्षेत्रमा दुःख भोग्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। उनीहरू भन्छन्, यदि सरकार साँच्चिकै जनपक्षीय हुन्थ्यो भने काठमाडौं उपत्यकाजस्तो विश्वमै उब्जनीशील भूमिलाई कंक्रिटको जंगलमा परिणत गर्नुको साटो सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी अर्गानिक कृषि क्षेत्र घोषणा गर्न सक्थ्यो। सहुलियत ऋण, प्रविधि र बजारको व्यवस्था गरी फलफूल तथा तरकारी उत्पादन बढाउन सकिन्थ्यो।
त्यस्तै, सुविधा राजधानीमै केन्द्रित गर्नुको साटो देशभर विकेन्द्रीकरण गर्न सके सबै नागरिकले समान रूपमा अवसर उपभोग गर्न पाउने उनीहरूको भनाइ छ। तर सरकारले जनतालाई झुक्याउने नियतले आन्दोलन हुँदा केही समयका लागि मापदण्ड घटाएको जस्तो देखाएर फेरि बढाउँदै लैजाने नीति लिँदै आएको आरोप छ।
खोला मापदण्ड पीडितहरूले अब पनि आवाज नसुनिए देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। “जनताको जिउने अधिकार सुनिश्चित हुने, वैज्ञानिक र न्यायोचित नीति लागू हुने जनपक्षीय सरकार कहिले आउँछ ?” भन्ने प्रश्न आज आम नागरिकको साझा आवाज बनेको छ। प्रशान्त डंगाेल
