काठमाडाैं । थप मिटर खोला मापदण्ड खारेजी भएको उपलक्ष्यमा भूमि अधिकार संरक्षण समितिले माघ ४ गते शनिबार शुभकामना आदानप्रदान र पुरानो मापदण्डबारे छलफल कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ।
२०८० साल पुष ३ सम्मानित सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र विनोद कुमार शर्माको इजलासले २०६५ सालमा कायम रहेको मापदण्डको थप २० मिटर खोला मापदण्डको फैसलामा २०८२माघ ४ गते केही उल्टी भएपछिको आंशिक खुसियालीमा यस कार्यक्रम आयोजना गरेको भूमि अधिकार संरक्षण समितिका संयोजक श्याम कृष्ण प्रजापतिले बताउनुभयो।
बागमती प्रदेशका प्रदेश सांसद एंव पूर्वमन्त्री पूर्वमन्त्री शैलेन्द्र बज्राचार्यले सम्पूर्ण खोला तथा सडक मापदण्ड खारेज गर्न स्थानीय जनसमुदाय अग्रसर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। काठमाडौं उपत्यकावासीले राज्यको नीतिलाई बुझेर अघि बढ्न सकेमा सरकार र राज्यले नागरिकलाई दिएको संवैधानिक अधिकार खोसेर लिनुपर्ने बताउँदै आगामी दिनहरूमा हरेक आन्दोलनमा सशक्त कदम चाल्नुपर्ने पनि आफ्नो भनाई राख्नुभयो।
सम्पूर्ण खोला तथा सडक मापदण्ड पूर्णरूपमा खारेज हुनुपर्ने उहाँले मन्तव्य दिँदै भूमि अधिकार संरक्षण समितिले मापदण्ड खारेजीका लागि गरेको मेहनतको प्रशंसा गर्नुभयो। यसैगरी भूमि अधिकार संरक्षण समितिको संयोजक श्याम कृष्ण प्रजापतिले कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई स्वागत गर्दै सम्पूर्ण खोला तथा सडक मापदण्ड खारेज गर्न भूमि अधिकार संरक्षण समितिले दत्तचित्त भएर सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूमा आगामी दिनमा पनि लाग्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। २०६५ सालको मापदण्डको तरवार हटाउन दत्तचित्त भएर सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने उहाँको धारणा थियो। यसैगरी गैरसंबैधानिक सडक बिस्तार विरुद्ध लागिरहेका अभियन्ता सुमन सायमीले पनि मापदण्डको नाममा काठमाडौं उपत्यकावासीको सम्पत्तिको हक र आवासको हक सुनिश्चित गर्न अभियानमा जोड, निरन्तर सङ्घर्ष, विकल्प सहितको विद्रोह गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै थप २० मिटर मापदण्डबाट पीडित नागरिकहरूको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको सराहना गर्नुभयो।
लामो समयदेखि खोला तथा सडक मापदण्ड खारेजीको अभियानमा लागिरहेका प्रकाश कपालीले +२० गैरन्यायिक र गैर संवैधानिक खोला मापदण्ड खारेज गरेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिनुभयो। २०६५ साल पुष १ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको सडक मापदण्ड खारेजीका लागि पनि सशक्त आन्दोलनमा उत्रिएर सङ्घर्ष गर्ने उहाँको धारणा रहेको थियो।
