काठमाडौं । नेपाल जेनजी फ्रन्टले अनधिकृत संरचना खाली गराउने नाममा नागरिकको आवास र जीउज्यानमाथि राज्यले क्रुर र बर्बर दमन गरेको भन्दै घोर भर्त्सना गरेको छ।
सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै फ्रन्टले कुनै ठोस विकल्प वा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था नै नगरी विपन्न नागरिकको बासस्थान र व्यवसायमाथि राज्यशक्तिको बलमा डोजर चलाउनुलाई गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्ठा भनेको छ।
दशकौँदेखि साना पसल र व्यवसाय गरेर गुजारा गरिरहेका न्यून आय भएका सर्वसाधारणलाई सडकछाप बनाउने कार्यले राज्यको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको फ्रन्टको ठहर छ।
‘के सरकारले यी विस्थापित नागरिकको भविष्य र उनीहरूको आर्थिक व्यवस्थापनका बारेमा कुनै योजना बनाएको छ ?’ विज्ञप्तिमा सरकारलाई प्रश्न गर्दै भनिएको छ, ‘घर भत्काइएपछि सिर्जना हुने मानवीय सङ्कटको व्यवस्थापन गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो।’
कुनै पनि संरचना हटाउनुअघि त्यहाँ आश्रित नागरिकहरूको उचित विकल्प र वैज्ञानिक व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न फ्रन्टले जोडदार माग गरेको छ।
संरचना हटाउने क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सर्वसाधारणमाथि संघीय र स्थानीय तहका प्रहरीले गरेको क्रुर र अमानवीय व्यवहारप्रति पनि फ्रन्टले कडा आपत्ति जनाएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइरहेका प्रहरी दमनका तस्बिर र भिडियोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता कार्यमा संलग्न सबैलाई कानुनबमोजिम हदैसम्म कारबाही गर्न र नेपालका सबै सुरक्षा संयन्त्रलाई न्यूनतम मानवताका बारेमा प्रभावकारी तालिम दिन हामी अपिल गर्दछौँ।’
साथै, आगामी दिनमा नागरिकमाथि गैरकानुनी दमन नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउन तीनै तहका सरकारसँग माग गरिएको छ।
नागरिकलाई पूर्वतयारीका लागि पर्याप्त समय र सूचना उपलब्ध गराएर मानवीय संवेदनासहितको कानुनी प्रक्रिया मात्र अवलम्बन गर्न सरकारलाई सचेत फ्रन्टले सचेत गराएको छ ।
विज्ञप्तिको अन्त्यमा सरकारको कार्यशैली सुधारको माग गर्दै लेखिएको छ, ‘नागरिकको पीडा र आँसुमा उभिएको सहर कहिल्यै सुन्दर हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई मनन गर्दै सरकारले आफ्ना कार्यशैलीमा तत्काल सुधार गर्न र उच्चतम जिम्मेवारी वा जवाफदेहिता देखाउन जोडदार माग गर्दछौँ।’
