थप विनाशकारी नागरिक पीडालाई रोक्न र सबैका लागि न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान तथा दीर्घकालीन मानवअधिकार संरक्षणको मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि अमेरिका र इरान तथा इजरायल र लेबनान बीचको कमजोर र अस्थायी युद्धविरामलाई यस द्वन्द्वबाट प्रभावित सबै देशहरूलाई समेट्ने गरी स्थायी, दिगो र फराकिलो क्षेत्रीय युद्धविरामले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आज बतायो।
सशस्त्र आक्रमणहरूमा कमी आएको भए पनि मध्य पूर्वभरिका नागरिकहरूका लागि यो एउटा गम्भीर र गहिरो अनिश्चिय वा खतराको क्षण बनेको छ। हालका दुवै युद्धविराम सम्झौताहरू कमजोर, अस्थायी र जुनसुकै बेला ध्वस्त हुने खतरामा छन् र लाखौं नागरिकहरूको जीवन फेरि एक पटक खतरामा पर्ने जोखिम रहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानले हर्मुजको जलडमरूमा धम्की दिने र आक्रमण गर्ने तथा जहाज कब्जा गर्ने कार्यलाई जारी राखेका छन्। सन् २०२४ देखि जस्तै लेबनानमा पछिल्लो युद्धविरामले शत्रुतामा कमी ल्याएको छ तर त्यसको अन्त्य भने भएको छैन। इजरायली सेना लेबनानी भूभागमा नै रहेको छ र उसले सीमावर्ती क्षेत्रका दर्जनौं गाउँका बासिन्दाहरूलाई आफ्नो वासस्थानमा नफर्कन आदेश दिएको छ। यसैबीच इरानका नागरिकहरूले गैरकानुनी अमेरिकी/इजरायली आक्रमणहरूको पुन: सुरूवातसँग सम्बन्धित तथा इरानी अधिकारीहरूद्वारा भएका थप घातक दमनसँग सम्बन्धित क्रूर अपराधहरूको दोहोरो जोखिमतालाई सामना गरिरहेका छन्।
“२८ फेब्रुअरीमा इरानमाथि गरिएको अमेरिकी-इजरायली आक्रमणहरू गैरकानूनी थिए र तिनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रले बलको प्रयोगमा लगाएको निषेधलाई उल्लङ्घन गरेका थिए। जसको प्रतिवादमा इरानी अधिकारीहरूले पनि गैरकानूनी कार्यहरू गरे। त्यसबेलादेखि ५,००० भन्दा बढी मानिसहरू मारिएका छन् र यस क्षेत्रका अन्तरसम्बन्धित द्वन्द्वहरू बढेर नागरिक तथा नागरिक पूर्वाधारहरू आक्रमणको निशानामा परेका कारण मध्य पूर्वमा दशौँ लाख नागरिकहरूको जीवन अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल, इरान र हिजबुल्लाह लगायत सबै पक्षहरूले मानव जीवनप्रतिको चरम बेवास्तालाई उजागर गर्दै गैरकानूनी आक्रमणहरू गरेका छन्। उता अमेरिकी राष्ट्रपतिले इरानको ‘सम्पूर्ण सभ्यता’ लाई नै मेटाइदिने धम्कीका साथ युद्ध अपराध र नरसंहार सम्म गर्ने निर्लज्ज धम्कीहरू दिएका छन्।”
“अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अब रातो रेखा कोर्नुपर्छ: अब दिगो र वास्तविक युद्धविराम हुनुपर्छ; यसका लागि सबै प्रभावित देशहरूमा सबै पक्षहरूद्वारा सशस्त्र शत्रुतापूर्ण व्यवहारलाई पूर्ण रूपमा रोक्नु आवश्यक छ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनकी महासचिव आग्नेस कालामारले भनिन्।
“सन् २०२५ मा गाजा र सन् २०२४ मा लेबनानमा भएका तथाकथित युद्धविराम सम्झौताहरू नागरिकहरूमाथिको इजरायली आक्रमणलाई रोक्न स्पष्ट रूपमा विफल भए। त्यस यता ७६५ प्यालेस्टाइनीहरू मारिए र दक्षिणी लेबनानमा लगभग दैनिक जसो हवाई आक्रमण र नागरिक सम्पत्तिको व्यापक विनाश भयो।”
“लामो समयदेखि द्वन्द्वले ग्रस्त यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधहरूको लागि लामो समयदेखिको दण्डहीनता र नयाँ हिंसाको निरन्तर खतराको बीच नागरिकहरूले आफूलाई डरमा नै बाँचिरहन बाध्य पार्ने तथा आफूले भोगेका अत्याचारहरूको पुनरावृत्तिको लागि तयारी अवस्थामा रहिराख्नुपर्ने गरी अर्को आंशिक, चयनात्मक वा छोटो अवधिको विराम सहन सक्दैनन्।”
सशस्त्र द्वन्द्वहरू द्रुत गतिमा १२ देशहरूमा फैलिए। जसले लाखौं नागरिकहरूको जीवन र स्वास्थ्यलाई जोखिममा पार्यो। यस क्रममा भएका आक्रमणहरूले नागरिक आवासहरू र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरूलाई ध्वस्त पारे, वातावरणमाथि हानि पुर्याए र यस क्षेत्र र विश्वभरि महसुस गरिएको आर्थिक धक्काका लहरहरू निम्त्याए।
आम नागरिकहरूको सुरक्षा तथा इरान, लेबनान, इजरायल, अधिनस्थ प्यालेस्टाइनी क्षेत्र र खाडी राष्ट्र लगायत यस क्षेत्रका सबैका लागि दीर्घकालीन सुरक्षा, मानवअधिकार संरक्षण र न्यायको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि एउटै मात्र विश्वसनीय मार्ग भनेको दिगो र स्थायी युद्धविराम नै हो।
इरानमा सन् २०२६ को अप्रिल ७ सम्ममा अमेरिकी र इजरायली आक्रमणका कारण कम्तिमा ३,३७५ जनाको मृत्यु भएको छ र आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार सयौं बालबालिका समेत गरी २५,००० घाइते भएका छन् । सन् २०२६ जनवरीमा इरानमा भएको विरोध प्रदर्शनमा इरानी अधिकारीहरूद्वारा हजारौँ प्रदर्शनकारी र मुकदर्शकहरूमाथि गरिएको अभूतपूर्व नरसंहारबाट जनता अझै मुर्छित रहेको अवस्थामा अमेरिकी-इजरायली आक्रमणहरू भएका थिए।
लेबनानमा युद्धविराम घोषणा हुँदासम्म १७७ बालबालिका समेत गरी २,२९४ जनाको मृत्यु भइसकेको थियो र ७,५०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए। युद्धविराम भएदेखि इजरायल र हिजबुल्लाहले आक्रमणहरूलाई जारी राखेका छन् र नागरिक हताहतीका रिपोर्टहरू निरन्तर आइरहेका छन्।
इरान र हिज्बुल्लाह दुवैबाट आक्रमणको सामना गरेको इजरायलमा कम्तिमा २१ जना सर्वसाधारण मारिएका छन्। अधिनस्थ वेस्ट ब्याङ्कमा चार जनाको मृत्यु भएको छ। २८ फेब्रुअरी र १५ अप्रिल २०२६ को बीचमा खाडीमा कम्तिमा २९ जना मारिएका छन् जसमा संयुक्त अरब इमिरेट्समा १३, कुवेतमा सात, बहराइनमा तीन, ओमानमा तीन र साउदी अरेबियामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ। यो तथ्याङ्कमा अमेरिकी सैन्य हताहती समावेश गरिएको छैन।
आज प्रकाशित एक ब्रिफिङ्गमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सशस्त्र द्वन्द्व र घातक दमनको बीचमा फसेका इरानका जनताले सामना गरिरहेका जारी दोहोरो जोखिमहरूको विवरण प्रस्तुत गरेको छ। संस्थाले इरानी अधिकारीहरूद्वारा हुने क्रूर अपराधहरूलाई रोक्ने ठोस कदमहरू सहितको स्थायी युद्धविराम स्थापना गर्ने प्रयासहरू सम्मिलित एउटो दोहोरो, जनकेन्द्रित कूटनीतिक दृष्टिकोणको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ।
“मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने र मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्ने दीर्घकालीन समाधानहरू समावेश नगरिएको युद्धविराम एउटा गहिरो घाउमा लगाइएको अस्थायी टाँका भन्दा अरू केही होइन। यो विशेषगरी इरानका सवालमा सत्य हो जहाँका नागरिक इस्लामिक गणतन्त्रका अधिकारीहरूको हातबाट हुने थप अत्याचारको जोखिममा रहेका छन् र यो लेबनानका सवालमा पनि साँचो हो जहाँ नागरिकहरूले नयाँ द्वन्द्व, नागरिकहरूको अनिश्चितकालीन विस्थापन तथा आवासको विनाशको सम्भावनालाई सामना गरिरहेका छन्,” आग्नेस कालामारले भनिन्।
“हामीले वैश्विक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन प्रतिको सम्मानमा निरन्तर खतरनाक क्षयीकरण भइराखेको देखिरहेका छौं। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको उल्लङ्घन गर्दै इरानमाथि अमेरिका र इजरायलद्वारा गरिएको गैरकानूनी आक्रमण तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका सबै अपराधहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पूर्ण अनुसन्धान गर्नुपर्छ र जिम्मेवार राज्य तथा व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाइने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।”
लेबनानमा भएको नागरिक हानि
लेबनानमा इजरायलद्वारा गरिएका आक्रमणहरूले नागरिकहरूमा विनाशकारी प्रभाव पारेको छ र त्यहाँ हालका दिनहरूमा पनि आक्रमणहहरू जारी रहेका छन्। त्यहाँ इजरायल र हिज्बुल्लाह दुवैका लागि लागू हुने गरी र सीमाको दुवै छेउका सबै नागरिकहरू स्थायी रूपमा सुरक्षित रहेको सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन युद्धविरामको तत्काल आवश्यकता रहेको छ। इजरायली सेनाले तुरुन्तै आक्रमणहरू बन्द गर्नुपर्छ, नागरिक संरचनाहरू भत्काउन बन्द गर्नुपर्छ र लेबनानबाट फिर्ता हुनु पर्छ। आफ्नो आवासबाट विस्थापित भएका सबैलाई फर्कन अनुमति दिनुपर्छ। हिज्बुल्लाहले इजरायलमा आक्रमणहरू गर्न बन्द गर्नुपर्छ।
इजरायलले युद्धविरामको समयमा आक्रमणहरू गर्नबाट टाढा रहने तर “योजनाबद्ध, आसन्न वा जारी आक्रमणहरू विरुद्ध कुनै पनि समयमा आत्मरक्षाको लागि सबै आवश्यक उपायहरू” लिने अधिकार कायम राखेको र लेबनानी क्षेत्रबाट पछि नहट्ने बताएको थियो। नोभेम्बर २०२४ मा सहमति जनाइएको अघिल्लो र हालको दुवै युद्धविरामको समयमा इजरायलले लगभग दैनिक आक्रमणहरू गर्ने र सीमामा लेबनानी नागरिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने कार्यलाई जारी राखेको छ। यसले नागरिकहरूका लागि लामो समयको विस्थापन, क्षतविक्षत जीविकोपार्जन र अनिश्चिततामा जीवन बिताउनुको पीडा पैदा गरेको छ र जवाफदेहिता र क्षतिपूर्ति अदृष्य बन्न पुगेको छ।
सन् २०२६ को युद्धविराम सम्झौतादेखि नै हिजबुल्लाहले उत्तरी इजरायललगायत अन्य क्षेत्रमा पनि आक्रमण सुरू गरेको छ।
सन् २०२६ को मार्च २ देखि इजरायली सेनाले देशभरि निरन्तर हवाई आक्रमणहरू सञ्चालन गर्यो जसबाट सर्वसाधारण नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी र पत्रकारहरू मारिनुका साथै घाइते भए। इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबनानका विशाल क्षेत्रहरू र बेरुतका दक्षिणी उपनगरहरू समेत समेट्ने गरी सामूहिक ‘खाली गराउने’ आदेशहरू जारी गर्दा १० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भए। इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबनानभरि आवासीय क्षेत्र र अन्य नागरिक पूर्वाधारहरूमा व्यापक विनाश गरेको छ र सीमावर्ती गाउँहरूमा घरहरू भत्काउने कार्य अझै जारी राखेको छ। सबैभन्दा भयावह दिनहरूमध्येको अप्रिल ८ का दिन इजरायली सेनाले लेबनानमा केवल १० मिनेटभित्र १०० आक्रमणहरू गरेको धाक लगायो जसमा ३५० भन्दा बढी मानिसहरू मारिएका थिए। साथै उसले बिना कुनै चेतावनी मध्य बेरुतको भीडभाडयुक्त नागरिक क्षेत्रमा पनि एकैसाथ आक्रमणहरू गरेको जनायो। सन् २०२४ मा लेबनानमा भएका अवैध आक्रमणहरूका लागि इजरायलले पाएको पूर्ण दण्डहीनताले सन् २०२६ मा थप उल्लङ्घनहरूलाई प्रोत्साहित गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अपराध, पूर्ण दण्डहीनता र पटक-पटक सर्वसाधारणको जीवन तहसनहस बनाउने विनाशकारी द्वन्द्वका दोहोरिएका चरणहरूपछि जवाफदेहिताका लागि ठोस योजनाहरू तय गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूको विश्वसनीय रूपमा अनुसन्धान गरिनुपर्छ र कथित दोषीहरूलाई राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूमा अभियोजन गर्नुपर्छ। लेबनानी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकारलाई स्वीकार गर्ने लगायतका कदममार्फत जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रयासहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन उल्लङ्घनबाट हानि बेहोरेका सर्वसाधारणले उनीहरूले भोगेको हानिको तहअनुरूप हुने गरी शीघ्र, पर्याप्त र प्रभावकारी परिपूरण उपलब्ध गराइनुपर्छ।
इरानीहरू दोहोरो क्रूरताको जोखिममा
इरानमा २८ फेब्रुअरीदेखि ७ अप्रिलसम्म संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलद्वारा गरिएका हजारौं हवाई आक्रमणहरूले सर्वसाधारण नागरिकहरूमाथि गम्भीर क्षति पुर्याएका छन्। मिनाबस्थित एउटा विद्यालयमा गरिएको गैरकानुनी अमेरिकी आक्रमण गम्भीर घटनाहरूमध्येको एउटा हो जसमा १२० बालबालिका समेत गरी १५६ जनाको मृत्यु भएको थियो। अमेरिकी र इजरायली आक्रमणहरूले विद्युत् केन्द्र, पुल, विश्वविद्यालय, विद्यालय, आवासीय भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, इस्पात कारखाना र पेट्रोकेमिकल संरचनाहरू लगायतका नागरिक पूर्वाधारहरूमा व्यापक क्षति र विनाश पुर्याएका छन्। जसले लाखौं मानिसहरूको जीवन र जीविकोपार्जनलाई जोखिममा पारेको छ र वातावरणमाथि गम्भीर हानि पुर्याएको छ।
यद्यपि दीर्घकालीन युद्धविरामले मात्रै पनि इरानका सर्वसाधारण नागरिकहरूको संरक्षण वा मानवअधिकारको रक्षालाई सुनिश्चित गर्न सक्दैन। प्रदर्शनकारी, फरक मत राख्नेहरू र आधारभूत राजनीतिक परिवर्तनको वकालत गर्ने अन्य व्यक्तिहरू अझै पनि इरानी अधिकारीहरूबाट थप अत्याचारको गम्भीर जोखिममा रहेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलका आक्रमणहरू पछि इरानी अधिकारीहरूले इरानको इतिहासकै सबैभन्दा लामो इन्टरनेट प्रतिबन्दको बीचमा वास्तविक वा कथित विरोधलाई दबाउन कडा कदमहरू चालेका छन् । पछिल्ला हप्ताहरूमा उच्च पदका अधिकारीहरूले कुनै पनि खाले विमति जनाउनुलाई “शत्रु”को पक्षमा उभिनु सरह भएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू दिएका छन् र उनीहरूले जनवरी २०२६ मा हजारौं प्रदर्शनकारीहरूको गैरकानुनी हत्या गरिएको खुलेआम धक्कु लगाउँदै असहमति व्यक्त गर्ने वा शान्तिपूर्ण रूपमा इस्लामिक गणतन्त्र प्रणालीको अन्त्यको माग गर्नेहरू विरुद्ध थप सामूहिक हत्या गर्ने खुला धम्की दिएका छन्। अधिकारीहरूले कम्तीमा १९ जनालाई स्वेच्छाचारी हत्या पनि गरेका छन्। जसमा ८ जना प्रदर्शनकारी, ९ जना विमति राख्नेहरू र २ जना संयुक्त राज्य अमेरिका र/वा इजरायलका लागि जासुसी गरेको आरोप लागेका व्यक्ति रहेका छन्। विरोधलाई पूर्ण रूपमा दबाउन अधिकारीहरूले व्यापक रूपमा स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी गर्ने, जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने र यातना दिने जस्ता कार्यहरूलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।
इरानमा भएका अत्याचारहरूको पुनरावृतिको मूल कारण दण्डहीनता र प्रणालीगत विभेदलाई गहिरोगरी स्थापित गरेको तथा मानिसलाई न्याय तथा प्रभावकारी उपचारको पहुँचबाट वञ्चित गर्ने त्यहाँको संवैधानिक संरचना नै हो।
इरानका मानिसहरूले थप नरसंहारको जोखिमको सामना गर्न नपरोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न, युद्धविरामसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट तुरुन्त कूटनीतिक पहल आवश्यक छ। यस्तो पहलले इरानी अधिकारीहरूद्वारा हुने अत्याचारजन्य अपराधहरू रोक्न तथा —जीवनको अधिकारसहित’ मानवअधिकारको सम्मान र समानतालाई सुनिश्चित गर्नेगरी संविधान लगायतमा आधारभूत परिवर्तनका लागि इरानी नागरिक समाजले उठाएका मागहरूलाई समर्थन गर्नुपर्छ।
“अमेरिकी र इजरायली विनाशकारी बमबारी तथा राज्यद्वारा भएको योजनाबद्ध नरसंहारको संयुक्त प्रभावबाट थिलथिलो बनेको देशमा इरानी अधिकारीहरूले आफ्नै जनताविरुद्ध गर्ने अत्याचारजन्य अपराधहरूको जोखिम अझै पनि गम्भीर रहेको छ। यदि युद्धविराम भङ्ग भएमा उनीहरूले फेरि हवाई आक्रमण र सामूहिक हत्याको खतराका साथै ‘शत्रु’को रूपमा चित्रित गरिएका प्रदर्शनकारी र विमति राख्नेहरूलाई लक्षित गर्दै ‘तयार अवस्थामा’ रहेका सुरक्षा बलहरूबाट घातक दमन तथा अर्को गम्भीर हत्याको लहरको सम्भावनालाई सामना गरिरहेका छन्,” आग्नेस कालामारले भनिन्।
“अमेरिका र इजरायलको गैरकानूनी आक्रमण र सर्वसाधारणहरूको व्यापक पीडाले अहिले अझ जटिल बन्न पुगेको इरानको मानवअधिकार र दण्डहीनताको सङ्कटका लागि एउटा दोहोरो, जनकेन्द्रित कूटनीतिक प्रतिकार्य आवश्यक रहेको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार्नै पर्छ। यसको अर्थ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विधान उल्लङ्घनको अनुसन्धान गर्ने, नागरिकहरूको सुरक्षा गर्ने तथा इरानी अधिकारीहरूद्वारा हुने अत्याचारपूर्ण अपराधहरू रोक्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पालना गर्ने र मानवअधिकारलाई सम्मान गर्ने संविधानका लागि इरानी नागरिक समाजले गरेको आह्वानलाई समर्थन जनाउने सवालमा सबै प्रयासहरूलाई एकीकृत गर्नु हो। यसको अर्थ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदबाट इरानको अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा सिफारिस गर्ने लगायत माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको लागि मार्गहरू स्थापना गर्नु पनि हो।”
यस क्षेत्रभरि भएका नागरिक हानि
दिगो र दीर्घकालीन युद्धविराम नै सर्वसाधारण नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र सम्पूर्ण क्षेत्रका मानिसहरूका लागि सुरक्षित, न्यायपूर्ण र दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्ने एकमात्र उपाय हो।
इजरायल र अधिनस्थ प्यालेस्टाइनी क्षेत्रका सर्वसाधारण नागरिकहरू इरानी क्षेप्यास्त्र र हिजबुल्लाहका रकेट आक्रमणको चपेटामा परेका छन्। इजरायलमा सन् २०२६ मा कम्तीमा ३४ जनाको मृत्यु भएको छ जसमध्ये २१ जना इजरायलका सर्वसाधारण नागरिक र १३ जना दक्षिणी लेबनानमा भएको लडाइँका क्रममा मारिएका सैनिकहरू रहेका छन्। एउटा गैरकानुनी आक्रमणअन्तर्गत एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले एउटा अत्यन्तै गलत तरिकारले लक्षित इरानी ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रलाई प्रयोग गरी गरिएको आक्रमणले बेइट शेमेश (Beit Shemesh) स्थित एउटा यहुदी धार्मिक स्थलमा ९ जना इजरायली सर्वसाधारणको मृत्यु भएको पत्ता लगाएको छ। येमनमा रहेका हुथी सशस्त्र समूहले मार्च २०२६ मा समेत इजरायलमा बारम्बार क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। इरानी क्षेप्यास्त्र आक्रमणका कारण अधिनस्थ वेस्ट बैंकमा चार प्यालेस्टाइननी महिलाहरूको पनि मृत्यु भएको थियो। सन् २०२४ मा द्वन्द्व चर्किएको अवस्थामा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लङ्घन हुनेगरी सर्वसाधारण नागरिकहरूको मृत्यु र घाइते हुनेगरी हिजबुल्लाले इजरायलमा गैरकानुनी रकेट आक्रमणहरू गर्न स्वाभाविक रूपमा गलत हतियारहरूको प्रयोग गरेको दस्तावेजीकरण गरेको थियो।
इजरायली अधिकारीहरूले गैरकानूनी आक्रमणहरू गर्नबाट टाढा रहनुपर्छ र विशेष गरी नागरिक तथा नागरिक वस्तुहरूमाथि प्रत्यक्ष आक्रमणमा गरिएको निशेध लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पूर्ण सम्मानका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन अन्त्य गर्न र लामो समयदेखि चलिरहेको दण्डहीनतालाई सम्बोधन गर्न वास्तविक र ठोस कदम नचाल्दा सशस्त्र द्वन्द्वका चरणहरू दोहोरिने जोखिम कायम रहन्छ र युद्ध अपराध तथा अन्य गम्भीर उल्लङ्घनहरू पनि निरन्तर जारी रहन्छन्।
युएई, कतार, कुवेत, साउदी अरेबिया, बहराइन र ओमानमा भएका इरानी आक्रमणहरूले सर्वसाधारणका लागि जोखिम बढाएको छ। यी आक्रमणहरू अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूभन्दा बाहिर फैलिएका छन् र यिनले ऊर्जा पूर्वाधार, विमानस्थल, डि-सेलिनेशन प्लान्ट र आवासीय क्षेत्रहरूमा क्षति पुर्याएका छन्। इरानी अधिकारीहरूले अमेरिकालाई आर्थिक क्षति पुर्याउने र आर्थिक हितहरूमा आक्रमण गर्ने आफ्नो मनसाय खुलेआम घोषणा गरेका छन्।
“हाल देखिएको क्षेत्रीय द्वन्द्वको वृद्धि मध्यपूर्वभरि दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर चलिरहेको विनाशकारी द्वन्द्वको श्रृंखलापछि आएको हो जसको सुरूवात सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा दक्षिणी इजरायलमा हमासद्वारा नागरिकहरूमाथि गरिएको आक्रमण र त्यसपछि अधिनस्थ गाजा पट्टीमा प्यालेस्टिनीहरूमाथि इजरायलद्वारा गरिएको नरसंहार तथा सन् २०२४ मा इजरायलद्वारा लेबनानमा भएका आक्रमणहरूबाट भएका थिए,” आग्नेस कालामारले भनिन्।
“अत्याचारजन्य अपराधहरूको खतरा बढ्दै गइरहेको अवस्थामा विश्वव्यापी निष्क्रियताले सामूहिक अत्याचार रोक्न तथा त्यसको प्रतिजवाफका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय निर्भर रहेका संयन्त्रहरूलाई कमजोर बनाउँदछ। सर्वसाधारणको व्यापक पीडालाई सामान्यीकरण हुनबाट रोक्न, हाम्रो साझा मानवताको रक्षा गर्न र मानवअधिकार, न्याय तथा दिगो स्थिरतामा आधारित भविष्यका लागि यस क्षेत्रभरि उपयुक्त अवस्था सिर्जना गर्नका लागि दीर्घकालीन, विस्तृत युद्धविराम तुरुन्त लागू हुने सुनिश्चित गर्न विश्वका नेताहरू तत्काल एकसाथ उभिन जरूरी छ।
