काठमाडौं । होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुमवासीको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अनुगमन गर्नुपर्ने आवाज संसदीय समितिमा उठेको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा यो विषय उठेको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले भने, ‘राज्यले सुकुमवासी समस्या समाधानको काम गरिरहँदा सञ्चारमाध्यममा केही कुरा अएका छन् ।’
तथापि, सरकारले होल्डिन सेन्टरमा राखेर त्यहाबाट व्यवस्थापन गर्ने भनेको उनले स्मरण गरे ।
‘होल्डिङ सेन्टरमा मानव अधिकारको संरक्षण भएको छ वा छैन । छैन भने सरकारलाई भन्नुपर्छ । आवश्यक पर्दा अनुगमनमा पनि जानुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले पनि यो विषय उठाए ।
‘सुकुमवासी बस्ती उठाउने काम भयो । स्थानान्तरणका लागि समय दिन पुगेन वा दिइएन भन्ने आएको छ । आक्रमक भयो कि भन्ने छ । व्यवस्था नगरी विस्थापन गरिएकाले उनीहरू सरकारको सम्पर्कमा जान नचाहेको कुरा पनि आएको छ,’ उनले भने ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले सुकुमवासी पहिचान नगरी डोजर लगाइनु उचित नभएको बताइन् ।
उनले भनेकी छन्, ‘सूचना कम दिएर डोजर आतंक चलाएको जस्तो भयो । सुकुमवासी को हो, होइन छुट्याएर र उनीहरूको व्यवस्थापन गरेर भत्काएको भए चिलबिल हुने थिएन ।’
शर्माले पनि होल्डिङ सेन्टरमा अनुगमनमा जानुपर्ने बताइन् ।
कांग्रेस सांसद गीता गुरुङले पनि बिना सूचना सुकुमवासी बस्ती हटाउने काम भएको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।
