काठमाडौं । राज्यका विशिष्ट अधिकारीहरूले विदेशमा गएर उपचार गरेको खर्च फिर्ता गराउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । सरोज कुमार न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका साथै पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल अनि पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
तर, त्यस्तै प्रकृतिको उपचार खर्च भुक्तान भएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भने मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छैन । बिहीबार दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले १४ वैशाखमा राज्यका पूर्व विशिष्ट व्यक्ति(भीआईपी)हरूले विदेशमा उपचार गराउदा राज्यकोषबाट रकम भराउन पाउने कानूनी व्यवस्था खारेज गरेको थियो ।
प्रचलित कानुन विपरीत विदेशमा गएर उपचार गर्ने राज्यका विशिष्ट अधिकारीहरूको उपचारखर्च राज्यकोषबाट भरिएको र त्यो गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार, जनस्वास्थ्य ऐनको प्रतिकूल हुनेगरी त्यसरी राज्यकोषबाट गरिएको खर्च फिर्ता गराउनुपर्ने माग सहित रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।
राज्यका पूर्व पदाधिकारीहरुले स्वदेशमा उपचार गर्न मिल्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि विदेशमा गएर उपचार गर्ने र मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट उनीहरुको उपचारखर्च व्यहोर्ने अभ्यास हुँदै आएको थियो । २०७५ सालमा जनस्वास्थ्य ऐन जारी गरेर त्यस्तो क्रियाकलापमा रोक लगाइएको भएपनि अर्को कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार विशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गराउँथे । जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा समेत ‘कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।
