चितवन । वैज्ञानिक प्रमाण र चिकित्सकीय मान्यतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको ‘अलौकिक उपचार’को दाबी गरिएको शिविर राप्ती नगरपालिकाको संलग्नतामा असोज २१ र २२ गते सञ्चालन भइरहेको छ। विवादित उपचार दाबी गरिएको यस्तो कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको संलग्नताले नगरपालिकाको भूमिका र जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
धर्मको आडमा आफूलाई भगवान् रामभक्त हनुमानको शक्ति प्राप्त भएको दाबी गर्दै आएका सिमान्त केसी उर्फ भरत भट्टराईले सञ्चालन गर्दै आएको भनिएको उक्त शिविरमा क्यान्सर, मिर्गौला, मुटुरोग, मधुमेहलगायत जटिल रोगसमेत निको पार्ने दाबी गरिँदै आएको छ। तर, यस्ता दाबीको वैज्ञानिक आधार, उपचार विधि, उपचार गर्ने व्यक्तिको चिकित्सकीय योग्यता तथा कानुनी हैसियतबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट जानकारी नहुँदा शिविरको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो।
गम्भीर रोगका बिरामीलाई प्रमाणित चिकित्सकीय उपचारको सट्टा वैज्ञानिक प्रमाण पुष्टि नभएका विधितर्फ आकर्षित गरिए त्यसले उपचारमा ढिलाइ, गलत उपचार तथा स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउन सक्ने जनस्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाको चिन्ता छ।
राप्ती नगरपालिकामा भइरहेको शिविरबारे नगरप्रमुख शमशेर लामासँग प्रतिक्रिया माग्दा उनले “यो समाचार बनाउने विषय होइन” भन्दै शिविरको बचाउ गरेका छन्। तर, स्थानीय सरकारको सहकार्यमा सञ्चालन हुने कुनै पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी गतिविधिको वैज्ञानिकता, कानुनी आधार र सार्वजनिक उत्तरदायित्वबारे प्रश्न उठ्नु समाचारको विषय होइन भन्न मिल्ने अवस्था हो कि होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
‘निःशुल्क उपचार’को प्रचार, तर टिकट र सामग्री खरिदको प्रश्न
शिविरलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘निःशुल्क’ उपचारका रूपमा प्रचार गरिएको बताइए पनि कार्यक्रममा आएका बिरामीबाट बाढीपीडित सहयोगका नाममा रु. ५०० को टिकट लिने तथा पानी र तोरीको तेलसमेत खरिद गर्न लगाइएको दाबी गरिएको छ।
यदि उपचार वास्तवमै निःशुल्क हो भने टिकट किन काटिन्छ? बाढीपीडित सहयोगका नाममा उठाइएको रकम कहाँ जम्मा हुन्छ? त्यसको हिसाबकिताब कसरी राखिन्छ? पानी र तोरीको तेल उपचार प्रक्रियाको अनिवार्य हिस्सा हो भने त्यसको वैज्ञानिक आधार के हो? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आयोजक र सहकार्य गर्ने स्थानीय तहले दिनुपर्ने देखिन्छ।
क्यान्सरदेखि मुटुरोगसम्म ‘निको पार्ने’ दाबीको प्रमाण कहाँ ?
क्यान्सर, मिर्गौला, मुटुरोग र मधुमेहजस्ता जटिल रोगसमेत निको पार्ने दाबी सामान्य धार्मिक वा व्यक्तिगत अनुभवको विषय मात्र होइन। यस्ता दाबीले बिरामीको उपचारसम्बन्धी निर्णयमै प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले वैज्ञानिक प्रमाण र चिकित्सकीय उत्तरदायित्वको प्रश्न उठ्छ।
उपचार विधि के हो ? त्यसको परीक्षण कहाँ र कसरी भएको छ ? उपचार गर्ने व्यक्तिसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य पेशासम्बन्धी योग्यता वा अनुमति छ कि छैन ? बिरामीलाई जोखिम भए जिम्मेवार को हुन्छ ? यस्ता आधारभूत प्रश्नको जवाफ नदिई स्थानीय सरकारको सहकार्यमा शिविर सञ्चालन गर्नु कति उचित हो भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ।
‘अलौकिक उपचार’सँगै अन्धविश्वासको जोखिम
अर्कोतर्फ, उपचारका नाममा अन्धविश्वास, टुनामुना वा कथित ‘बोक्सी’सम्बन्धी विश्वासलाई प्रोत्साहन गर्ने गतिविधि भए त्यसले सामाजिक विभेद, हिंसा र कमजोर वर्गमाथि थप जोखिम निम्त्याउन सक्ने चिन्ता पनि छ।
त्यसैले धार्मिक आस्था र व्यक्तिगत विश्वासको सम्मान गर्दै पनि उपचारका नाममा गरिने स्वास्थ्यसम्बन्धी दाबीलाई वैज्ञानिक प्रमाण, चिकित्सकीय मापदण्ड र प्रचलित कानुनको कसौटीमा परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
अघिल्ला शिविरबारे पनि विवादका चर्चा
सिमान्त केसी संलग्न भनिएका यसअघिका शिविर तथा कार्यक्रमलाई लिएर विभिन्न स्थानमा विवाद उत्पन्न भएको, विरोधपछि कार्यक्रम प्रभावित भएको तथा कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा विभिन्न कारण देखाउँदै स्थान परिवर्तन वा हट्नुपरेको जस्ता दाबी तथा चर्चा सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।
कतिपय अवस्थामा भेष परिवर्तन गरेर हिँडेको भन्ने चर्चासमेत सुनिने गरेको भए पनि यी दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। त्यसैले यस्ता विषयलाई तथ्यका रूपमा नभई सम्बन्धित पक्षको जवाफ र प्रमाणसहित मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
