काठमाडौं गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विदेशमा रहेका नेपाली तथा तिनका सन्तानको वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताबारे गृह मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले करिब दुई साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जनाएका छन् ।
तमु प्ये ल्हु संघ यूकेका पूर्वअध्यक्ष सोम त्होर्जे गुरुङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग बुधबार राति गृहमन्त्री निवास पुल्चोकमा भएको भेटमा उनले कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा यस विषयमा थप प्रक्रिया अघि बढाइनेसमेत बताए । उनले वंशजको नागरिकता निरन्तरतासम्बन्धी कानुनी आधार र सम्भावित विकल्प पहिचान गर्न कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए । ‘कार्यदल गठन गरेर गृहकार्य गरिराख्नुभएको छ । सायद अब दुई साताजतिमा सक्नुहुन्छ होला । उहाँहरूले कस्तो प्रतिवेदन दिनुहुन्छ, त्यसैका आधारमा हामी अगाडि बढ्ने भनिरहेका छौं,’ गृहमन्त्री गुरुङले भने।
प्रतिनिधिमण्डलले विदेशमा रहेका नेपाली तथा नेपाली मूलका व्यक्तिको वंशजको नागरिकता निरन्तरता सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै गृहमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाएको थियो। मागपत्रमा नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा (१) खारेज वा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र वंशजको नागरिकता निरन्तरताको विषयलाई फरक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग समेटिएका छन्।
यसअघि तमु धीं यूकेका अध्यक्ष जुमकाजी गुरुङ नेतृत्वको टोलीले पनि वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरतासहित विभिन्न माग राख्दै गृहमन्त्री गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । त्यसबेला गृहमन्त्रीले गृहसचिवलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न लिखित निर्देशन दिएका थिए ।
गृहमन्त्री गुरुङले विदेशमा रहेका नेपालीका समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउँदै नागरिकताको विषयमा सबैलाई सम्बोधन हुने गरी आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
‘तपाईंहरूको माग मैले बुझिरहेको छु । नागरिकताको विषयमा कार्यदल गठन गरेर सबैलाई सम्बोधन हुने गरी केही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भविष्यमा यूकेमा बस्ने नेपालीलाई नेपाल आउने वातावरण, लगानी र अन्य सहजीकरणका विषयमा पनि काम गरिरहेका छौं ।’
भेटमा गृहमन्त्रीले गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र (एनआरएनए कार्ड) लगायतका विषयमा देखिएका व्यवहारिक समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए । विभिन्न व्यक्तिले राखेका समस्या र निवेदनलाई एकीकृत गरी अध्ययनपछि संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन आफूले हस्ताक्षर गरिसकेको उनले बताए । उनका अनुसार प्रस्तावित संशोधन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी छ । संशोधन अघि बढेमा गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा सेवा तथा सुविधा लिँदा भोग्दै आएका केही कानुनी तथा प्रक्रियागत कठिनाइ सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
