काठमाडौं। प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आज कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो । सँगै अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलायो ।
बुधबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशको मागबारे छलफल गर्न मंसिर ७ गते विपक्षीहरूलाई समेत बोलाएको हो।
सरकारले कात्तिक १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने निर्णय गरेको थियो। सोही बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै कार्कीले त्यसलाई बदर गरी आफूलाई आईजीपीमा पुनर्बहाली गर्न मागसहित कात्तिक २० सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
आज सर्वोच्चमा भएको पहिलो सुनुवाइमा निवेदक कार्कीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राधेश्याम अधिकारी, बद्रीबहादुर कार्की, सतिसकृष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्य, दिनमणी पोखरेल, अमर थापा, ललितबहादुर बस्नेत र केदारप्रसाद कोइराला तथा अधिवक्ताहरु माधव बस्नेत, सुजाता के.सी., टिकाबहादुर कुँवर र आभास रेग्मीले बहस गरे । उनीहरुको सबैले आजै माग बमोजिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।
बहस सकिएपछि न्यायाधीश पौडेलले कारण देखाउसहित माग बमोजिमको आदेश गर्न पर्ने वा होइन भनेर छलफलका लागि मंसिर ७ गते दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश जारी गरे ।
न्यायाधीश पौडेलको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ– ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद तामेल भएका मितिले १५(पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु।’
त्यस्तै आदेशमा थप भनिएको छ ‘यसमा निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, यस सम्बन्धमा दुवैं पक्षलाई राखी यस सम्बन्धी निर्णय समेत अध्ययन गरी सो सम्बन्धमा आदेश गर्नुपर्ने देखिँदा सो प्रयोजनको लागि निवेदकलाई मिति २०८३।०८।०७ को पेसी तारिख तोकी सोको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई यस सम्बन्धी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८३।०७।१८ को निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि र यस सम्बन्धी अन्य कुनै कागजात फायल भए महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाउनू। साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तुको प्रकृति र संवेदनशीलतालाई विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनको शीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिंदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम पेसीमा अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नू।’




















