काठमाडौँ, ७ मङ्सिर । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समिति र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीबीच नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न मानवीय सङ्कटका सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।
भारतीय पक्षबाट भएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण देशमा औषधि, पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र खाना पकाउने ग्यासको अभावबाट सर्वसाधारणको जनजीवन ज्यादै कष्टकर भएकाले समस्याको तत्काल निकास खोज्न आयोगका पदाधिकारीले समितिमार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सो अवसरमा सर्वसाधारणको जीवनसँग जोडिएको अत्यावश्यक औषधिलगायत बिरामी बोकेको एम्बुलेन्समा आन्दोलनकारीले आगजनी तथा तोडफोड गर्नु मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य र मान्यता विपरीत भएकाले अरुको अधिकार हनन नहुने गरी शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सार्न आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रहसमेत गरिएको थियो ।
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संविधान जारी गर्नुअघि र जारी भएपछि भएका आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार हननका विषयमा निरन्तर रुपमा अनुगमन तथा अनुसन्धान गरिरहेको बताउँदै आगामी दिनमा समेत यसलाई निरन्तरता दिए ।