राज्यलक्ष्मी शाक्य
गत साता शुक्रबारका दिन मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी घाइते भएर बसिरहेकी छु । चार दिनको नर्भिक अस्पताल बसाइ र त्यसपछिको भूकम्पले भत्किएको घरकै छेऊ मन्दिरमा बनेको अस्थायी टहरोमा दिनहरु बिताउनु परेको छ । नाकाबन्दीको सकसबीच देशवासीहरुले भोग्नु परिरहेको अभाव, घाइते भएको अवस्थामा झनै पीडादायी बनेको छ । अनलाइनहरुमा समाचार पढ्नु र दिनपछि रातको प्रतिक्षा अनि फेरि बिहानीको प्रतिक्षा नै दैनिकी बनिरहेको छ । यसैबीच नेपाली कााग्रेसको आसन्न १३औं महाधिवेशनको चर्चा चलिरहेको समाचारमा मेरो ध्यान पुग्यो ।
कााग्रेस संस्थापन पक्षका तर्फबाट महामन्त्रीका प्रत्यासी वीपीपुत्र डा. शंशाक कोइरालाले हालै एउटा अन्तर्वार्ताका क्रममा संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठाएको सन्दर्भ पनि पढ्न पाएा । हाल संविधानमार्फत प्राप्त उपलब्धि मानिएका ती कुराहरूलाई ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसले गम्भीर ढंगले सोच्नुपर्ने पनि उनले धारणा राखेका छन् । संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका सम्बन्धमा कांग्रेसले बहस, ठोस धारणा र निर्णय लिनुपर्ने पनि उनले आफ्नो विचार प्रस्तुत गरे । उनको यो धारणासागै फेरि पनि एक पटक संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताका सम्बन्धमा प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिका रूपमा प्रचारप्रसार भए पनि संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका सम्बन्धमा जनताको व्यापक जनगुनासो थियो । तर नेतृत्वमा रहेकाहरूले जनअपेक्षाविपरीत आफूले मनलाग्दी घोषणा गर्ने र त्यसको परिणाम के होला भन्ने नसोच्ने कारण जनआवाज दबिादै आएको थियो । तर कांग्रेसको एक जिम्मेवार नेताले जनआन्दोलनका उपलब्धि मानिएको कुरामा प्रश्न उठाएपछि यसमा धेरैको असन्तुष्टि रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि हुादै गएको छ ।
वास्तवमा जनआन्दोलनपश्चात्का यी दश वर्षमा नेपालले उपलब्धिभन्दा पनि धेरै गुमाएको छ । माओवादी जनयुद्धताका त कमसेकम जनताले युद्ध हुादै छ केही होला भन्ने अपेक्षा गरेका थिए, तर जब जनआन्दोलन भयो तब जनताले अब त नेपाल समृद्धितर्फ उन्मुख होला भन्ने विश्वास गरेका थिए । तर विगत २००७ सालदेखि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने यो बेला हाम्रो राष्ट्रियता इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर बनेको देखिन्छ । देशमा जनआन्दोलनबाट संविधान जारी भयो र गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता प्राप्ति भयो भने पनि त्यसले सर्वसाधारण जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा कुनै प्रभाव पारेको देखिादैन । अझ यी कुराहरूका कारण नै जनताको जनजीवन झन्–झन् कष्टकर बन्दै गएको छ भने समस्याहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । अहिले संघीयताको कारणले देश नै टुक्रिएला भन्ने स्थितिमा पुगेको छ ।
संघीयताको कुरामा देशमा दलहरूबीच तीव्र धु्रवीकरण बढेको छ भने सीमांकनमा कुरा नमिल्दा भारतले खेल्ने मौका पाएको छ । फलस्वरूप देशले पााच महिना भारतको नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय कर्तुत सहनुपर्यो । गणतन्त्रलाई उपलब्धि मानिए पनि यसका कारण झन् भारतीय हस्तक्षेप र भारतले नेपालमा खेल्ने मौकालाई मात्र बढाएको छ । राज्य र सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ । आज मधेसमा नै राज्य विखण्डनका तयारी तीव्र रूपमा बढेको समाचार सार्वजनिक भइरहेको छ । तर राज्य भने मूकदर्शक मात्र बनिरहेको छ । धर्मनिरपेक्षता अर्को ऐंजेरु बनेर पलाएको छ । आफ्नै संस्कार, परम्परा, रीतिरिवाज जगेर्ना गर्नुपर्ने समयमा धर्मनिरपेक्षता कारण क्रिश्चियानिटी बढेर गएको छ । पैसामा धर्म परिवर्तन गर्ने घटना बढेर गएको छ । यसले पश्चिमा गलत संस्कार र स्वार्थ नेपालमा हावी भएर गएको छ । जनआन्दोलनपश्चात् यी दश वर्षमा नेपालीहरूको सहिष्णुता, एकता, मेलमिलाप कमजोर हुादै गएको छ भने जनताबीच नै जाति, धर्म, प्रदेश आदिका बीचमा तीव्र मतभेद र द्वन्द्व बढेर गएको छ । देश झन्झन् असफल र गरिबीको खाडलमा जाकिरहेको छ, भ्रष्टाचार, दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको छ ।
त्यसकारण जसलाई हामी उपलब्धि सोचिरहेका छौा, त्यो कतै हामीलाई नै सिद्धयाउने ‘मुसल’ बनिरहेको छ कि भन्ने कुरामा गम्भीर बहस चलाउनु आवश्यक देखिन्छ । विगतमा धेरैपल्ट जनताद्वारा नै संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता कुरामा असन्तुष्टि प्रकट गर्दागर्दै पनि दलहरूका नेताहरूको हठका कारण त्यो स्वीकृत हुादै आयो । त्यसकारण अहिलेसम्म उपलब्धि मानिएका कुराहरू जनताबाट सर्वसम्मत अभिव्यक्त र स्वीकार गरिएकोभन्दा पनि त्यो जबर्जस्ती लादिएको थियो भन्ने कुरा स्वत: पुष्टि हुादै गएको छ । जुन कुराले समाजमा विखण्डनको अवस्था सिर्जना गरेको छ, जुन कुराले केवल पीडा, असमझदारी, समस्या मात्र निम्त्याएको छ, अब पनि त्यसलाई कााध हालिरहने कि यससम्बन्धी पुनर्विचार गर्ने भन्ने कुरामा एकपल्ट नेतृत्वमा बस्ने नेताहरूले सोच्न आवश्यक छ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताबाट देशलाई के प्राप्त भयो भन्ने कुराको स्वस्थ बहस हुनु जरुरी छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ ।
