देशको मूल कानुन मानिने संविधान जनप्रतिनिधिबाट निर्माण गरेर जनताले महसुस गर्ने कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्ने उद्देश्यले १० वर्ष निकै महत्वपूर्ण समय खर्चिएको नेपालले नयाा संविधान पाएको पनि एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । जनप्रतिनिधिबाटै संविधान लेख्ने सात दशकदेखिको नेपाली जनताको चाहना पूरा गर्ने प्रक्रिया दश वर्ष अघिबाटै सुरु भए पनि नयाा संविधान निर्माण भएको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि जनताले त्यसको महसुस गर्न पाइरहेका छैनन् । नयाा संविधान निर्माण भएपछि ठूलै उपलब्धि हुने ठानेका नेपाली जनताले नयाा संविधान निर्माणपछि राहतको सट्टा थप आहत सहन बाध्य बनिरहेका छन् । जनताले महसुस हुने गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नुको सट्टा हरेक क्षेत्रमा अराजकता बढ्नुले जनताको आशा निराशामा बदलिरहेको छ ।
बजारमा कालोबजारी र महागीले आकाश छोइरहेको छ । त्यसलाई रोक्ने तदारुकता र हिम्मत सरकारसाग देखिादैन । कारणवश सरकारले कारबाही गरिहाले पनि व्यवसायीले ठग्न पाउनुपर्ने भन्दै व्यवसायीले आन्दोलन गर्छन् । सरकार मूकदर्शक बन्नेबाहेक केही गर्न सक्दैन । सडकमा यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेटका कारण अकालमा सयाौ मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् भने ठूलो संख्यामा भौतिक सम्पत्तिको नोक्सानी तथा अंगभंग भइरहेका छन् । तर सरकार तत्काल समवेदना दर्शाउने बाहेक दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोज्दैन । सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रका सडकको दुर्दशाका कारण दुर्घटना हुने तथा आवतजावतमा असहज अवस्था सिर्जना हुन्छ तर सम्बन्धित निकाय यसप्रति बेखबरजस्तै देखिन्छन् । हरेक क्षेत्रमा चरम राजनीति छ, त्यसलाई रोक्नुको सट्टा सरकारमै रहेका दलहरूले त्यसलाई प्रोत्साहन गर्छन् । संवैधानिक निकायले भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गर्नेहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छ तर न्यायालयले त्यसमाथि हस्तक्षेप गर्दै दोषीका पक्षमा फैसला गर्छ । सर्वसाधारणलाई दु:ख दिने तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई हत्या गर्नेलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दा सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमै रहेका व्यक्तिहरू त्यसको बचाउमा लाग्छन् । गरिबले सिटामोल खान नपाएर मर्ने अवस्था छ तर पहुाचवालाहरू व्यक्तिगत क्षमता हुादाहुादै पनि राज्यको ढुकुटी सिध्याउने गरी विदेशका सुविधासम्पन्न अस्पतालहरूमा उपचार गराउाछन् । जनताहरू सुशासन कायम होस् भनेर आशावादी भइरहन्छन् जब कि राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले नै कुशासनको वकालत र प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । यसरी मुलुकले अराजकताको चरम रूपलाई सामना गरिरहेको छ । कानुनी शासनको खिल्ली उडाउने काम भइरहेको छ भने सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने भनाई व्यवहारमा चरितार्थ बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थाले जनतामा चरम निराशा छाइरहेको छ । कानुनी शासनको लागि भन्दै लामो समयदेखि लड्दै आएका नेपाली जनताहरूले लामो समयदेखिको आफ्नो सपना पूरा भएको अनुभव गर्ने बेलामा त्यसको विपरीत बेथिति र अराजकताले शिखर चुम्न थालेको अनुभूति गरिरहेका छन् । यसले जनतामा पुन: एकपटक चरम निराशा र आक्रोश उत्पन्न भइरहेको छ । यस्तो गम्भीर विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकेमा जनतामा रहेको निराशाले त सीमा पार गर्छ नै हालको अराजक शैलीले मुलुकको अस्तित्वलाई नै संकटमा पार्नसक्ने अवस्था समेत सिर्जना हुने निश्चित छ । किनभने हालको लापरबाही र अराजकताले मुलुकलाई अधोगतितर्फ धकेलिरहेको छ । अर्काेतर्फ यहााको अस्थिरतालाई मौकाको रूपमा लिादै कतिपय मुलुक, संघसंस्था एवं व्यक्ति समेत नेपालको अस्तित्वमाथि धावा बोल्ने र नेतृत्वलाई गलत कामका लागि उक्साउने काममा तल्लीन देखिन्छन् । यसले अन्तत: मुलुकलाई नै विघटनको संघारमा लैजाने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्व र सरकारले ध्यान नदिएमा मुलुकै अस्तित्व धरापमा पर्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
