काठमाडौं÷ निजीक्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएसँगै एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने रू. ३३ अर्बभन्दा बढी लाभकर नतिर्ने प्रपञ्च सुरु भएको छ । यस कार्यका लागि एनसेलको नयाँ व्यवस्थापनपक्ष एक्जियटाले नेपाली दलालहरूलाई प्रयोग गरिरहेको जानकारीमा आएको छ । एनसेललाई कर छुट गराउन सरकारी निकाय, कथित अर्थविद् तथा सरकारमा रहेका केही जिम्मेवार यक्तिहरूसमेत लागिपरेका छन् । यस विषयमा सरकारले समेत एनसेललाई लाभकर छुट गराउन मन्त्रिपरिषद्मार्फत नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट यो काम गराउनका लागि एनसेलले खटाएका दलालहरूले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई मोटो रकम टक्र्याएको प्रचार गरिरहेको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार दलालहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ५ अर्ब रूपैयाँ नजराना बुझाएको प्रचार गरिरहेका छन् । एनसेलले लाभ कर तिर्नु पर्दैन भन्ने केही व्यक्तिहरूले समेत एनसेलको व्यवस्थापनपक्षबाट रकम बुझेको स्रोतले दावी गरेको छ । स्रोतका अनुसार विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूलाई समेत एनसेलले आफ्नो पकडमा लिन दलालहरू खटाएको छ । यस्तो दलाली काममा केही विज्ञापन एजेन्सीहरू सक्रिय भएर लागेका छन् ।
त्यस्ता दलालहरूबाट एनसेलको व्यवस्थापनले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई समेत करोडौं रूपैयाँ बाँडेको जानकारी प्राप्त भएको छ । एनसेलको स्वामित्व खरिद बिक्री प्रकरणमा विवाद सृजना गराएर लाभकरबाट राष्ट्रलाई आउनुपर्ने ३३ अर्बभन्दा बढी राजस्व नोक्सानी गराउने काम भइरहेको छ । बिक्रेताले तिर्ने वा खरिद तिर्ने भन्ने विवादमै अल्झिएको नेपाल सरकारको जिम्मेवार निकाय आफ्नो लाभका निम्ति राष्ट्रलाई नोक्सानी पु¥याउने काममा लागिपरेको छ ।
फरक स्वामित्वमा भए पनि एनसेल अहिले पनि नेपालमै रहेकाले त्यसले तिर्नुपर्ने करको जिम्मेवार एनसेल आफै हुने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । घरजग्गा खरिदबिक्री हुँदा बिक्रेताले नभएर खरिदकर्ताले मालपोत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसआधारमा ऐनसेलको स्वामित्व खरिदकर्ताले नै करको दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन आउँदछ । अर्थात् कर तिर्नका लागि हालको एक्जियटा यसको जिम्मेवार हुनै पर्दछ । पूर्व स्वामित्वकर्ताले गल्ती गरेको थाहा पाउँदापाउँदै स्वामित्व लिन तयार भएपछि एनसेलको हकमा पनि घरजग्गामा जस्तै विवादित स्वामित्व खरिद गरेपछि आइलाग्ने समस्या खरिदकर्ताले सामना गरेजस्तै एक्जियटाले पनि त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर्क कानुनविद्हरूको रहेको छ ।
एनसेलले नेपाली जनताको रकमबाट प्राप्त गरेको लाभ लगानीकर्तालाई देखाएर तिर्दैन भन्न नमिल्ने कानुनविद्हरूले जिकिर गरेका छन् । जहाँसम्म राज्यका संयन्त्र र स्वयं सरकारको कुरा छ, त्यो अनौठो र विचित्रको छ । जुन देशमा सत्ता र शक्तिका लागि मुलुकलाई समेत बन्धक बनाइन्छ त्यहाँ एउटा कम्पनीले राज्यलाई तिर्ने करका विषयमा केही फाइदा हुन्छ भने छुट दिइँदैन भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन ।
एनसेलको हकमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ । कर उठाउने निकायदेखि सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा एनसेललाई कर तिर्नु नपर्ने तक गर्ने र मन्त्रिपरिषद्मा समेत नीतिगत निर्णय गर्ने जुन किसिमको प्रवृत्ति देखिएको छ, यसले राज्य नै कमिसनको चक्करमा लागेको प्रष्ट हुन्छ ।
व्यक्तिगत फाइदाका लागि मुलुकलाई छिमेकी मुलुकको जिम्मामा छाडिदिएजस्तै एनसेल प्रकरणमा पनि केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण राज्यले प्राप्त गर्ने अर्बाैं रूपैयाँ गुमाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । यसका लागि हरेक क्षेत्रबाट दबाब सिर्जना गर्दै एनसेललाई कर तिर्न बाध्य बनाइनु पर्ने तर्क पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको छ । आवश्यक दबाबका लागि पूर्वमुख्यसचिव तथा चीनका लागि नेपाली राजदूतसमेत रहेका पौड्यालले भनेजस्तै एनसेलको सेवालाई बहिष्कार गरेर भए पनि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । यस्तो गर्न सकेको खण्डमा कम्पनी स्वयम तथा राज्यलाई पनि दबाब सिर्जना हुन सक्छ । राज्य सञ्चालकहरू एउटा निजी कम्पनीको प्रलोभनमा परेर राज्यको ठूलो धनराशी गुमाउने प्रपञ्चलाई जसरी पनि असफल बनाउनुपर्ने तर्क कानुनविद्हरूले समेत गरेका छन् ।
