नेपाली महिलाहरूले निकै गौरव अनुभूति गरेको सर्वाेच्च अदालतमा महिला प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको घटना निकै छोटो समयमै निराशा र दुःखद् बन्न पुगेको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका क्रियाकलापहरू प्रारम्भदेखि नै विवादास्पद बनिरहेका थिए । उनलाई सुझाव दिनेभन्दा हौस्याएर गलत काम गर्न उत्प्रेरित गर्नेहरूको जमातले उनलाई एक किसिमको अहंकारी महिलाको रूपमा उभ्याउन पुग्यो । खासगरी पत्रकारको आवरणमा विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रमा हात हालेर भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका कनकमणि दीक्षित प्रकरणमै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो असक्षमता प्रदर्शित गरेकी थिइन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका विरुद्धमा सुशीला कार्कीको अडान अशोभनीय मात्र होइन, आपत्तिजनक पनि थियो । लोकमानसिंह कार्की सुशीलाभन्दा पहिलेका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले नेतृत्व गरेको संवैधानिक परिषदबाट नियुक्त भएका व्यक्ति थिए । सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा रहेर काम गर्दा कनकमणि दीक्षितलाई संरक्षण गर्ने तरिकाले न्याय सम्पादन गर्न पुगिन् । आफै अन्तरिम आदेश गरिन् र दीक्षितलाई अख्तियारबाट थुनामुक्त गराइन् । फेरि आफै मुद्दाको सुनुवाई गरिन् र दीक्षितलाई निर्दाेष करार गरिन् । सुशीला कार्कीको असफलताको गन्तव्य यहींबाट सुरु भएको हो । तर विडम्बना सुशीला कार्कीलाई हौस्याउनेहरूको जमात धेरै देखियो । उनी हौसिइन् र मनपरी गर्दै गइन् ।
देश राजनीतिक संक्रमणकालको अवस्थाबीच गुज्रिएको छ । भ्रष्टाचारले चारैतिर नंग्रा फैलाएको छ । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्ने निकायलाई हतोत्साही तुल्याउने गरी प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा रहेकी सुशीला कार्कीले निकै स्याबासी पाउने गरी काम गरेको अनुभूति गरिन् । अरु सबैले सजाय पाउनुपर्ने भ्रष्टाचारमा कनकमणि दीक्षितलाई संरक्षण गर्नुपर्ने कारण सुशीला कार्कीका लागि के हो ? सुशीला कार्कीले आफ्नो नाता पर्ने भएकाले मात्र पदको दुरूपयोग गर्न पुगेकी हुन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । यो अकर्मण्यता र अराजकताको गन्तव्यलाई सुशीलाले बुझ्न सकिनन् । उनले गरेका निर्णयहरू अहंकार प्रेरित र प्रतिशोधपूर्ण रहँदै आए । आफ्ना सहकर्मीहरूलाई समेत अपमानित गर्ने काम पनि सुशीलाले गरिन् । सर्वाेच्चकै वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुली विरुद्ध सुशीला कार्कीले गरेको अन्यायमा न्याय दिनेको अभाव देखिएको थियो । वरिष्ठ न्यायाधीश पराजुली प्रधानन्यायाधीश सुशीलाभन्दा मुनि दोस्रो वरियताका थिए । उनको एसएलसी पासको प्रमाणपत्रसमेत नक्कली भएको प्रचार गराएर सुशीलाले मनोरञ्जन गर्न खोजिन् । सुशीलाको यो हर्कतले सर्वाेच्च अदालतको नै मानमार्दन ग¥यो । एउटा वरिष्ठतम न्यायाधीशको विरुद्धमा यो खालको दुस्प्रचार हुनु कति उपयुक्त थियो ? सुशीलाले आफ्नो हैसियत नबुझेरै यस्तो काम गरेको हुनसक्दछ भन्ने निष्कर्ष गलत हुँदैन ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनुका पछाडि उनको कार्यक्षमता माथिकै प्रश्न हो । संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूले सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशजस्तो व्यक्तिलाई बिना कारण महाभियोग लगाएर निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । सुशीला कार्कीले गरेका केही निर्णयहरू निश्चय पनि सकारात्मक चर्चाका पनि भए । तर उनले गरेका धेरैजसो निर्णयहरू आग्रह र पूर्वाग्रहले प्रेरित देखिन्छन् । न्यायाधीश नियुक्तिकै प्रकरणलाई हेर्ने हो भने पनि प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा रहेको व्यक्तिले त्यत्ति गिरेर निर्णय गर्नुहुँदैनथ्यो । न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा बार एसोसिएसन र महान्यायाधीवक्ता कार्यालयसमेत आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउनुमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै अकर्मण्यता र कार्यक्षमताको अभाव नै मुख्य कारण हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि राष्ट्रको महत्वपूर्ण सुरक्षा निकाय नेपाली सेनाले गम्भीरतापूर्वक घटनाक्रमलाई विश्लेषण गरेको समाचार बाहिर सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाली सेनाले आफ्ना उच्चपदस्थ अधिकृतहरूलाई जंगी अड्डामा बोलाएर आकस्मिक बैठक बसेको र देशमा देखापरेको अस्थिरताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै चुनौतीको सामना गर्न सेना तयार रहेको सन्देश सार्वजनिक भयो । नेपाली सेनाले देशमा विद्यमान अवस्थाप्रति पटक–पटक वक्तव्यबाजी गर्दै आएको छ । सार्वभौमसत्तामाथि खेलवाड नगरियोस् भन्ने चेतावनी र बिखण्डनकारी गतिविधिलाई नेपाली सेनाले नजिकैबाट नियालिरहेको र परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहेको समेत वक्तव्यबाजी गर्न नेपाली सेना अग्रसर भएको थियो । अहिले देशमा व्याप्त न्यायिक अराजकतालाई तह लगाउन नेपाल सरकारले चालेको कठोर कदमलाई नेपाली सेनाले स्वाभाविक रूपमा लिएको सन्देशका रूपमा अप्रत्याशित बैठकबाट सार्वजनिक भएको प्रेस विज्ञप्तिलाई लिन सकिन्छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा गठन भएको सरकार कुनै सामान्य अवस्थाको गठित सरकार होइन । संविधानको कार्यान्वयनका निम्ति निर्वाचन अपरिहार्य गन्तव्य हो । निर्वाचन सफल तुल्याउनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच आपसी समझदारी जरुरी हुन्छ भने त्यत्तिकै जरुरी राजनीतिक दलहरूले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयन पनि हुन्छ । सरकारले गरेका एक/एक निर्णयहरूलाई गैरकानुनी करार गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले देशमा अराजकताको वातावरण सृजना गर्न प्रयास गरिरहिन् । उनको यस्तो दुस्प्रयासले सुरक्षा निकायसमेत प्रभावित बन्न पुग्यो । सरकारले गरेको निर्णयलाई उल्टाउने र अराजकता सृजना गर्ने आधार निर्माण गर्ने काम मात्र न्यायिक निकायको हुन सक्दैन । न्यायिक निकायले विवादको निराकरण गर्नुपर्दछ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमा यो हैसियत देखा परेन । त्यसैले उनको कमजोरीलाई सरकारले टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्था रहने कुरा पनि भएन । महाभियोग प्रस्तावको सार्थकताभित्र नेपाली सेनाले देखेको चुनौतीलाई यसरी नै बुझ्न सकिन्छ ।
