सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसपटक आउने बजेट जनतामुखी होला कि नहोला भन्ने चिन्ता सर्वत्र देखिएको छ । अर्थविद्हरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् । सरकारले बजेटलाई जनतामुखीभन्दा चुनावमुखी दृष्टिकोणबाट हेरिरहेका आशंका पनि गरिएको छ । भूकम्पले क्षति पुगेका सरकारी संरचना र ऐतिहासिक महत्वका संरचनाहरू पुनर्निर्माणका लागि सरकारले यसअघि ध्यान दिएको पाइएन । गत वर्ष ७४ अर्ब रूपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको जनाइएको थियो । यो बजेट यथार्थमा भन्ने हो भने सार्वजनिक गरिएको कुल बजेटको तुलनामा निकै कम थियो । यथार्थमा भन्ने हो भने पुनर्निर्माण अभियान नै अहिले देशको प्रमुख आवश्यकता हो । महाविनाशकारी भूकम्पले क्षतविक्षत तुल्याएका गाउँबस्ती आज पनि त्यही अवस्थामा छन् । एउटा धुर्मुस–सुन्तलीको जोडीले अरुको सहयोगबाट गरेको पुनर्निर्माण कार्यले जुन किसिमबाट चर्चा पायो, त्यसबाट पनि सरकारले शिक्षा लिनुपर्ने हो । विदेशी सहयोग जुटाएको भनी संसारकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीमा चर्चा पाएको हाम्रो देश आज जुन अवस्थाबीच गुज्रिनुपर्ने बाध्यता बनिरहेको छ यो नेताहरूका लागि शिक्षाप्रद हो । यो अवस्थाले मार्गदर्शन गर्नुपर्दछ ।
सरकारले भर्खरै स्थानीय तहको एक चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । यो निर्वाचनलाई संविधान कार्यान्वयनको सफल पक्ष ठानिएको छ । तर, यो निर्वाचनले देशको ढुकुटी रित्याउने आधार बनाएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि देखिने मूल्यवृद्धिलाई सरकारले कसरी नियन्त्रण गर्न सक्ला ? अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिको चेपुवामा नेपाली जनताले आफ्नो दैनिक कसरी गुजार्नुपर्ने हो ? त्यो भोलिका दिनहरूले देखाउने नै छ ।
बजेट सार्वजनिक गर्दा नेपाली जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न जरुरी देखिन्छ । नेपाली जनताले स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा भोग्नु परिरहेको समस्या सबैभन्दा जटिल देखिएको छ । शिक्षामा व्यापारीकरण, स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण र वित्तीय संस्थाहरूमा चर्काे ब्याजको समस्या देशको देखिएका सबैभन्दा विकृतिजन्य अवस्था हुन् । यी विकृतिजन्य अवस्थाहरूलाई कसरी नियन्त्रण गरी नेपाली जनतालाई राहत पु¥याउने हो भन्नेतर्पm बजेटले केही गर्न नसके पनि आर्थिक नीति मात्र देश र जनता सुहाउँदो बनाउन सकियो भने त्यो नै ठूलो उपलब्धि मानिने निश्चित छ ।
यतिबेला सरकार परिवर्तनको संघारमा देश पुगेको छ । सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएका दलहरूले देशको अवस्थालाई भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई सर्वाेपरि ठानेर देशको आर्थिक नीति तय गर्ने काम गर्दै आएको अवस्थाले जनता मारमा परिरहेका छन् । जनतालाई कसरी राहत पु¥याउन सकिन्छ भन्नेतर्पm आर्थिक नीति तर्जूमा गर्नेहरूले ध्यान पु¥याउन नसक्नु देशको दुर्भाग्य हो । सशस्त्र युद्ध लडेर आएका नेताहरूले देशको राजनीतिक बागडोर सम्हालिरहेको अवस्था छ भने उनीहरूकै हातमा देशको अर्थतन्त्र रहेको छ । सत्ता नपुग्दासम्म आमूल परिवर्तनका नारा दिएर जनतालाई युद्धमा आकर्षित गर्ने काम गरियो । आज जनताका निम्ति आमूल परिवर्तन धेरै टाढाको कुरा भएको छ । परन्तु नेताहरूमा आमूल परिवर्तन आइरहेको छ । नेताहरूको जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन आइरहेको छ । आफ्नै निम्ति मात्र राजनीति गरिएको हो भन्ने कुरा नेताहरूले सोच्नु हुँदैन । जनतालाई देख्ने बजेट र जनतालाई राहत पु¥याउने आर्थिक नीति देशको आवश्यकता हो । आगे नेताजीहरूलाई चेतना भया ।
