राज्यलक्ष्मी शाक्य
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना गरिएको छ । यसको मूल उद्देश्य सरकारी पदमा रहेर अनुचित कामकारबाही गरेमा, देशलाई हानिनोक्सानी हुने काम गरे, भ्रष्टाचारलगायत गलत आचरण देखाएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु हो । यसले आफूले कारबाही गर्ने नभएर अनुसन्धानमार्फत कोही कसैले गलत आचरण गरेको पाइएमा अदालतबाट सजायको भागिदार बनाउने हो । नेपालमा अख्तियारको भूमिकालाई लिएर पटकपटक विवाद र आलोचना हुने गरेको छ । अख्तियारले आफ्नो अधिकारअनुसार ठूला माछा समात्न नसक्ने र सानालाई मात्र दुःख दिने भन्ने जस्ता आरोपहरू पनि लगाइने गरिन्छ । त्यस्तै, अख्तियारको भूमिका प्रभावकारी नभएको जस्ता विषयहरू पनि सार्वजनिक रूपमा नै उठ्ने गरेको छ । अख्तियारले सबैलाई समान व्यवहार नगरेको भन्दै कतिपयले आपत्ति पनि जनाउने गर्छन् ।
अख्तियारले हालैमात्र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई पक्राउ गरेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले उनलाई राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको हो । अख्तियारको टोलीले शर्मालाई शुक्रबार पक्राउ गरेको हो । शर्मा कर फर्छ्यौट आयोगबाट २० अर्ब रूपैयाँ उन्मुक्ति, एनसेल बिक्री करमा छुटको लबिङलगायतका विवादित मुद्दामा पनि मुछिएका थिए । उनीमाथि एनसेलको कर प्रकरण संलग्न भएको, अकूत सम्पत्ति कमाएको र कर फछ्र्योट आयोगमा व्यापारीलाई अर्बौै रकम छुट दिएको आरोप छ । यसअघि शर्मालगायतका विभागका अधिकारीलाई अख्तियारले कार्यालयमा नै बोलाएर सोधपुछ र फारम भर्न लगाएको थियो ।
शर्माले अख्तियारले बोलाएको समयमा कार्यालयमा पुगेर जवाफ दिँदै आएका थिए । त्यसमाथि पनि थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारले उनलाई हिरासतमा लिएको हो र उनको विषयमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारले अदालतबाट थप सात दिनको म्याद पनि पाएको छ । यो अवस्थामा शर्मा बिरामी भएर अस्पतालसम्म पनि पुगेका छन् । उनलाई आफ्नो परिवारसम्मलाई पनि भेट्न नदिएको खबर सार्वजनिक भएको छ । शर्मा एक सरकारी कर्मचारी हुन् । उनले देश र जनतालाई हानि गरे होलान् भन्ने कुरा त पछि पुष्टि होला या नहोला, तर यसको अर्थ यो होइन कि व्यक्तिको मानवअधिकार नै हामीले भुल्नुपर्छ । यसको मतलब पंक्तिकारले भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि सम्मान गरौं भन्ने आशय व्यक्त गरेको होइन । यदि कोही कसैले गलत काम गरेको छ भने उसले अवश्य पनि सजायको भागिदार हुनुपर्छ । तर, अहिले आरोप पुष्टि नभइसकेको अवस्थामा सामान्य रूपमा भए पनि व्यक्तिको मानवअधिकारमा ध्यान दिऔं भन्ने मेरो भनाइ हो ।
शर्माले राज्यले बनाएको नीतिनियममा रहेर नै काम गरेका थिए । कर फछ्र्योट आयोगलाई दिइएको नीतिअन्तर्गत रहेर उनले काम गरे । त्यस क्रममा उनले गल्ती गरेका छन् भने त्यो गल्तीको प्रमाण त्यहाँ सुरक्षित नै छ, त्यो हराउने सम्भावना
हुँदैन । त्यसैले थुनामा राखेर कारबाही गर्नु नै आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन । कनकमणि दीक्षितलाई अनुसन्धान गर्ने क्रममा थुनामा राख्दा उनलाई थुनामुक्त गर्ने यही देशको सर्वोच्च अदालत हो । सर्वोच्च अदालतको त्यो नजिरले अख्तियारलाई पनि प्रभावित तुल्याउनुपर्ने हो । दीक्षितको लागि मात्र हो त सर्वोच्चको निर्णय ? यदि होइन भने किन शर्मालाई थुनामा राखेर शारीरिक र मानसिक रूपमा तनाव दिएर त्यो दुव्र्यवहार गरिँदै छ त ? जसको कुने आवश्यकता छैन ।
भ्रष्टाचार एउटा संवेदनशील विषय हो । यस विषयमा मिडियामा सार्वजनिक हुने बित्तिकै एउटा व्यक्तिको मान मर्यादामा ठूलो आँच आउँछ । अख्तियारले समात्नु भनेको आरोप पुष्टि भएको भन्ने होइन । त्यो त अनुसन्धानपछि अदालतमा पेश भएपछि आरोप पुष्टि हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ । तर, यहाँ आरोप पुष्टि नहुँदै अपराधीको जस्तो दुव्र्यवहार गरिन्छ । यो शर्मा प्रकरण मात्र नभएर अन्य आरोपीहरूको विषयमा पनि लागू हुन्छ । यही विषयमा पनि सरकारका निकायहरूको छुट्टाछुट्टै व्यवहार देख्न पाइन्छ । त्यो बन्द हुन जरुरी छ । सबै आरोपीहरूलाई एउटै तरिकाले अनुसन्धान हुनुपर्छ ।
[email protected]
जनधारणा साप्ताहिक
