–निमकान्त पाण्डे
दशवर्षे जनयुद्ध स्थगनपछि प्रारम्भ भएको शान्तिप्रक्रियाको मुख्य अभियान संविधान निर्माण कार्यलाई राजनीतिक दलहरूले बनाएका थिए । त्यो सम्पन्न भएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । संविधान निर्माण भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम निकै जटिल बन्दै गएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन एकैचरणमा सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था देशमा विद्यमान नदेखिएपछि तीनचरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तीन तहमा निर्वाचन गरिंदा पनि अपेक्षित जनउत्साह देखिएको छैन । मतदान प्रक्रियामा मतदाताहरूको सहभागितालाई मात्र आधार मान्ने हो भने निर्वाचनमा व्यापक उत्साह देखिएको ठहर्दछ । परन्तु मतदाताहरूले आपूmबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूप्रति अपेक्षा गरेअनुसारको काम पाउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा जनतामा निराशा सुरु भइसकेको छ । लगभग दुई दशकपछि सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनावमा मतदाताहरूको उत्साहजनक सहभागिताले मतदान गर्न जनता निकै हतारिएको देखियो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको अनुपस्थितिले जनतालाई निकै असहज अवस्था सृजना गराएको थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्यले ठूलो धनराशी खर्च गरेको छ । यो धनराशी किन खर्च गरियो भन्नेतर्पm राजनीतिक दलका नेताहरूमा संवेदनशीलता पाइँदैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले २० वर्षको रिक्ततालाई महसुस गर्दै जनतामा व्यापक सकारात्मक प्रभाव छोड्ने गरी काम गर्नुपर्ने थियो । तर त्यो हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिहरू आलोचित भइरहेका छन् । सञ्चारमाध्यमहरूमा जनप्रतिनिधिहरूप्रति टीकाटिप्पणी आइरहेका छन् । यो अवस्था निश्चय पनि चिन्ताजनक हो । हुन त जनप्रतिनिधिहरूले राजनीतिक नेतृत्वबाट पाएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । तर राजनीतिक दलका नेताहरूबाट जनताको चाहनाअनुसार जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा ध्यान पु¥याउन सकेको पाइँदैन । निर्वाचनका दौरानमा उम्मेदवारहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरू घोषणापत्रमा सीमित रहेका छन् । घोषणापत्रमा लिपिबद्ध गरिएका आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पढ्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरूले लज्जाबोध गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस प्रसंगमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखमा विजयी जनप्रतिनिधिले गरेको प्रतिबद्धता सबैभन्दा उदाहरणीय थियो । राजधानीको सडकको अस्तव्यस्तता र धूलो र धुँवाले आक्रान्त भएका राजधानीवासीहरूबीच प्रमुखका प्रत्याशी विद्यासुन्दर शाक्यले आपूm निर्वाचित भएको एक महिनाभित्र काठमाडौंमा धूलो देख्न नपाइने वाचा गरेका थिए । काठमाडौंको निर्वाचन सम्पन्न भएको चार महिना बितिसक्दा पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गराउन विजयी जनप्रतिनिधिहरू असफल साबित भएका छन् । यसले गर्दा जनतामा निराशा पैदा हुनु स्वाभाविक हुन्छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनताका बीचमा गरेका प्रतिबद्धता मात्र पनि पूरा गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो इमान्दारिता देखाउन प्रयास गर्ने हो भन असम्भव कुरा केही छैन । जनताले चाहेको जनप्रतिनिधिहरूको इमान्दारिता हो । इमान्दारिताले जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्न सकेनन् भने अर्काेपटक जनताका बीचमा जाने आधार समाप्त हुने छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहबाटै जनता निराश हुने क्रम पनि सुरु भइसकेको छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरूको संख्या वृद्धि भएका छन् । गाउँपालिकाबाट नगरपालिकामा स्तरोन्नति गरिएपछि जनतामाथि आर्थिक भार थपिन जान्छ । विभिन्न खालका करहरू उठाएर नगर क्षेत्रको विकास गर्ने परम्परा रहिआएको छ । नगरपालिकाहरूमा निर्माण गरिएका घर र घडेरीहरू खरिदबिक्री गर्दा वडा कार्यालयहरूबाट चार किल्ला सिफारिश गर्नुपर्ने प्रावधान अनिवार्य गरिएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासनका नाममा नगर क्षेत्रमा नगरवासीहरूप्रति भइरहेको आर्थिक शोषण अत्यन्त लज्जाजनक देखिन्छ । चार किल्ला सिफारिश गर्दा एक आना जमिनको एक हजार रूपैयाँ सिफारिश दस्तुर कायम गरिएको छ । यो दस्तुर कति जायज हो ? यसले नगरवासी मतदाताहरूमा जनप्रतिनिधिहरूप्रति कस्तो धारणा बन्ला ? जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा लागू गरिएको यो प्रावधान जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि हटाउने प्रयास गरिएको पाइँदैन ।
जनप्रतिनिधिहरूबाट जनताका आवश्यकता र जनताको समस्याप्रति चासो नराखिएको यो सानो उदाहरण हो । यस्ता उदाहरण अरु तमाम छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गरेको राजनीतिक शक्ति विप्लव नेतृत्वको नेकपाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई कारबाही गर्ने अभियान थालनी गरिसकेको । २०७२ सालमै शान्तिप्रक्रिया भंग भएको घोषणा गरेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाले जनयुद्धको उद्गम थलो भनेर मानिएको रोल्पा जिल्लामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अपहरण गरेर युद्ध अभ्यासको सन्देश दिइसकेको छ । संसदीय व्यवस्थाबाट जनताका समस्या समाधान हुन नसक्ने निष्कर्षका साथ स्थानीय तहको चुनावलाई बहिष्कार गरी यो राजनीतिक शक्ति दश वर्षे जनयुद्धका आमूल रूपान्तरणका एजेण्डाहरूलाई सम्बोधनका लागि दबाब सृजना गर्न लागिपरेको बुझ्न सकिन्छ । दशवर्षे जनयुद्धले १६ हजार नेपाली जनताको रगत बगाएको छ । परन्तु उपलब्धितर्पm हेर्ने हो भने निराशाबाहेक केही देखिँदैन । राजतन्त्रको ठाउँमा नेतातन्त्र बाहेक अरु कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन । नेताहरू कति विलाशी र ढोंगी भइरहेका छन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण संविधान दिवसको दिन टुंडिखेलमा पनि देखियो । राष्ट्रपतिलगायत प्रधानमन्त्री र जनयुद्धबाट आएका उपराष्ट्रपति र गृहमन्त्रीसमेतले परेवा उडाएर शान्तिको कामना गरे । यो दृश्य पञ्चायतकालको निरन्तरताबाहेक अरु केही होइन । परेवा उडाएर शान्ति हुने भए विगतकालमा राजाहरूले हजारौं परेवा उडाइसकेका छन् । देशमा शान्ति कायम गर्नका लागि जनताका आवश्यकताहरूतर्पm ध्यान पु¥याउनु जरुरी हुन्छ ।
मुलुकलाई जातीय द्वन्द्वमा फसाएर भौगोलिक विखण्डनको आधार तयार गरेर विदेशी शक्तिको चाहना पूरा गराउने कामलाई मात्र प्राथमिकता राख्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको अकर्मण्यताले देशमा अशान्तिको बीजारोपण गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा परेवा उडाएर शान्ति प्राप्ति गर्ने आत्मरतिमा रमाउने नेताहरूप्रति नेपाली जनताले के आशा गर्ने ? नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ । –जनधारणा साप्ताहिकबाट
