प्रा.डा.सुरेन्द्र केसी
ई. २०१५ मा भारतको प्रधानमन्त्री भएयता त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यही वैशाख २८ र २९ सम्म तेस्रोपटक नेपालको दुई दिवसीय यात्रा सम्पन्न गरेको प्रसंगलाई सिंगो विश्वजगत्ले आ–आफ्नै प्रकारले विचारविमर्श एवं चिन्तनमनन गरेका छन् ।
कसैले यसलाई मोदीद्वारा नेपालको भ्रमण गरी भारतको बिग्रेको आफ्नो नेपाल नीति सुधार गर्ने प्रयोजनका रूपमा हेरेको पाइयो भने कसैले हिन्दू बहुदलता रहेको नेपाल र नेपालीको मन जिति त्यसबाट उत्पन्न रापटापलाई त्यहाँ आसन्न विभिन्न निर्वाचनहरूमा चुनावी फाइदा लिने मनसाय बोकेको लख काटे । त्यसैले अरु कसैले मोदीले आफ्नो नेपाली विरुद्धको नाकाबन्दी नीतिको कारण नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावको विस्तार रोकी नेपाललाई आफैतर्पm आकृष्ट गराउने प्रयोजनको यो भ्रमण भएको माने भने कसैले चाहीं अरुण–३, कोशी उच्च बाँधजस्ता परियोजनामार्फत भारत र भारतीय स्वार्थको रक्षा गर्न आशयबाट यो भ्रमण सम्पन्न भएको ठहर गरे ।
एउटा अर्काे कालापानी यस भ्रमण सन्दर्भमा देखाप¥यो जसको बुझाइ थियो, नरेन्द्र मोदी काठमाडौंको सत्ता जनकपुरको भ्रमण गरी के देखाउन चाहन्थे भने उनी यसको गरेर आफ्नो यात्राको काठमाडौंभन्दा मधेस अनि पहाडेभन्दा मधेसी भएको देखाउने ध्येयबाट यो भ्रमण गर्न उत्सुक थिए । अन्यथा ती केपी ओलीसँग उनको त्यत्रो चासो रहने कारण नै रहन जाँदैन थियो जोसँग विगतकालमा प्रायः मुख बाराबार वा अघोषित युद्धकै सम्बन्ध व्यतित भएको थियो ।
प्रश्न आयो नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा चाहिँ यस भ्रमण आदानप्रदानको राजनीतिबाट देखाउन चाहन्थे के ? सबैलाई थाहा छ, भारतको आर्थिक नाकाबन्दी एवं मोदीको अर्काे ओलीविरोधी रवैयाकै कारण ९ महिनामै ओलीको प्रधानमन्त्री पदबाट हात धुनुप¥यो, उनी उग्र भारतविरोधी वा चीनपक्षीयको भनेर आलोचित भए । आश्चर्य के भने चतुर ओलीले उनीविरुद्धको यसै आक्रमणलाई मुद्दा बनाई यसै वर्ष विभिन्न चरणमा सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा उल्लेख्य विजय हासिल गरी देशको प्रधानमन्त्री पद नै हासिल गर्न सफल भए । सबैलाई लागेको थियो, अब ओलीले आफ्नो पहिलो चीन भ्रमणका अवसरमा सम्पन्न ५–१० वटा सम्झौता वा समझदारीहरू कार्यान्वयन हुन थाल्नेछन् अनि उनको पहिलो विदेश भ्रमण पनि चीनबाट नै सुरु हुनेछ । शायद उनको मधेस र मधेसीविरोधी पहिचान पनि अझ उग्र हुनेछ र देशको आन्तरिक स्थिति र सामाजिक सद्भाव नै पनि खल्बलिने जानेछ । आश्चर्य के भयो भने दुनियाँको अनुमानलाई अफवाह सिद्ध गर्दै ओली आफ्नो यस पूर्वको भारतविरोधी वा चीनपक्षीय पहिचानको सट्टा उही भारतको पुरानो र विश्वासिलो मित्रका रूपमा पो प्रस्तुत भए । जो उनले २०५२÷०५३ तिर भारतसँग सम्पन्न एकीकृत महाकाली एवं पञ्चेश्वर परियोजनाताका कायम गरेका थिए ।
प्रश्न छ, आखिर मोदी र ओलीमा यो ९० डिग्रीको बदलाव आएको किन ? के ओली भारतसँग झुकेका हुन् ? वा पुरानै वास्तविकतामा फर्केका हुन् ? अथवा उनले चिनियाँ पात्र देखाइ स्वयंको राजनीति र पदीय स्वार्थ व्यवस्थापनकै लागि मोदीसँग नेपाल र नेपालीको स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएका हुन् कि ? अझ महत्वपूर्ण प्रश्न के भने अब उनको ओजिलो चीन सम्बन्ध र आफ्नो प्रथम प्रधानमन्त्रीकालताका भएको चीन भ्रमण र त्यसबेला सम्पन्न रेलवे, जलमार्ग र अन्य व्यापार सम्बन्ध समझदारी वा सम्झौताहरूको निरन्तरता हुन्छ कि हुन्न ? सँगसँगै उल्लेखित सम्बन्ध परिप्रेक्ष्यमा देशका दुई प्रमुख वामघटकबीचको सहकार्य र दलीय एकताको कुरा के हुन्छ ? के यसै अवस्थामा यी दुवै दलबीचको सहकार्य एवं पार्टी एकताको प्रक्रियाले निरन्तरता नै पाउँदै दुवै दल एक त होलान् ?
किनभने विगतकालमा हाल ओलीले अवलम्बन गरेको विदेश नीति कि भारत नीतिकै निरन्तरता हाल केपी ओली सरकारको विदेश नीतिले प्रायः अक्षरशः नै सिद्ध गर्दै गरेको स्थिति देखिन्छ । यसले कस्तो आशंका पैदा गर्दछ भने या त केपी आफ्नो भारतीय नाकाबन्दीताकाको राष्ट्रिय अडानबाट पछि हटी भारतपरस्त नीतिको अवशान हुन आएका छन् होइन भने ओली–प्रचण्ड कतै न कतै सहमति भई दुवैलाई एकीकृत बनाएर भारतीय स्वार्थतर्पm प्रवृत्त गराउने राजनीतिले यसभित्र काम गरिरहेको छ । किनभने विगत सुशील कोइराला सरकारमा सत्ता साझेदार रहेकै बेला एमालेतर्पmबाट कोइराला सरकारका विदेशमन्त्रीका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने महेन्द्र पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित सहमतिपत्र नै नेपालले निरपेक्ष रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघीय स्थायी सदस्यको निर्वाचनमा नेपालले भारतको साथ दिने सहमति थियो भने प्रचण्डद्वारा प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतको भ्रमणताका जारी २६ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा नं. १ मा ‘नेपाल र भारतको समन्वयात्मक विदेश नीति हुने’ पनि सहमत गरिएको थियो ।
यताबाट यी दुई वाम नेताहरूको विदेश नीति किम्बाः भारत नीतिमा ठूलो समानता देखिन्छ । दुवै भारतसँग बढी नै लागिपरेको र उसको इशारामा चल्न तत्पर रहेको बाहेक अर्को निष्कर्षमा पुग्न निकै नै कठिन लाग्दछ । अन्यथा न त ओली–प्रचण्डजस्ता ज्यादै तिक्त सम्बन्ध भएका नेताहरू एकाएक हालको जस्तो समुधुर सम्बन्धमा ओर्लिन आउनुलाई सहज रूपमा लिन सकिन्छ । न तिनका दुई दलबीचको एकता प्रक्रिया अघि बढ्ने यात्रामै विश्वास गन सकिन्छ । कुनै पक्ष यसभित्र देख्न सकिन्छ भने उल्लिखित विदेश नीति किम्बाः भारत नीतिमा दुवै नेताबीच रहेको समयसीमा मात्रलाई यसमा निर्णायक कारण रहेको स्वतः सिद्ध नै हुन आउँछ । के सत्य यो नै हो त ? ओली–मोदीको क्रमशः नेपाल किम्बा भारत भ्रमणका पछाडि अनुमान गर्न सकिने एउटै मात्र अदृश्य वास्तविकता केवल यो देखिन आउँछ अर्थोक केही पनि देखिन्न । यद्यपि त्यसतर्पm अनुमान गन नसकिने नै त होइनन् तर त्यो केवल एकखाले बौद्धिक विलास मात्र देखापर्दछ हालको स्थितिमा ।
नेपाल –भारत– चीन सम्बन्ध उत्साहपूण, जटिल एवं ज्यादै लामोसमेत देखापर्दछ । इतिहासमा हाम्रा तिनै मुलुकबीच कहिले मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध त कहिले तिक्ततापूर्ण युद्धहरू पनि हुने गरे । त्यसैगरी कहिले व्यावसायिक सम्बन्ध त कहिले वैवाहिक सम्बन्धहरू पनि गुज्रिए । त्यसैगरी कहिले धार्मिक–सांस्कृतिक अनि कहिले व्यापारिक एवं कूटनीतिक सम्बन्धहरूको आदानप्रदान पनि त्यत्तिकै अभ्यासमा रह्यो । दुर्भाग्य के भयो भने यी उतारचढावका अतिरिक्त हालसम्म पनि हाम्रा तिनै देशका विद्यमान कतिपय सामान्य मुद्दाहरू पनि सम्बोधन हुन सकिरहेको अवस्था भएन । खासगरी हाम्रो दक्षिणी मित्रसँग सदियौंदेखि चल्दै आएको तटबन्ध, सीमांकन, गैरकानुनी व्यापारिक गतिविधि र नेपालले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका हैसियतमा पाउनुपर्ने तेस्रो मुलुकसम्मको व्यापारिक पहुँचमा समेत स्थिर एवं विकसित व्यवहार पाउन सकिरहेका छैनौं ।
त्यसैले हाम्रो अपेक्षा के थियो भने निकट विगतमा भारतले नेपाल र नेपालीविरुद्धको निर्मम आर्थिक नाकाबन्दीको विषय उठाएर देशको ३८औं प्रधानमन्त्री हुन आएका हालका नेपाली प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो त्यसै वचनबद्धता र महादेशलाई हाम्रो आकार दिनेछन् अनि नेपाल–भारतबीच अनेकौं अनावश्यक विषयमा सदाकाल चलिआएको ल्याङल्याङको अब पुनरावृत्ति हुने छैन र हाम्रा छिमेकीहरूको हामीसँगको बढी अपेक्षा र अस्थिर सम्बन्धले विश्रम नै पाउने छ । जसले गर्दा न त हाम्रो देश ती छिमेकीविरुद्धको सामसिरक अखडा बन्नेछ न हामीले तिनको अनुकूल नहुनासाथ आर्थिक नाकाबन्दीजस्तो घातक भार नै खानुपर्ने अवस्था आइलाग्छ ।
दुर्भाग्य ! यसपटक पनि त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । त्यसको विपरीत उही ल्याङल्याङ भारतीय दलाल वा चिनियाँ । त्यसरी चिनियाँ पनि वा भारतीय । उच्च बाँध परियोजना किन वा अरुण तेस्रो किन ? जस्ता प्रश्नहरू नै यस घडी पनि पत्रतन्त्र देखापरे, आरोप प्रत्यारोपकै बाढी यसपटक पनि चल्यो । कुनै वार पार यसपटक पनि हुन सकेन । यताबाट के लागिरहेछ भने हाम्रा तिनै देशबीचको यस्तो लुकामारी आगामी दिनमा पनि जारी रहनेछ । अनि हामी एउटा निर्विवाद र निष्ठाको सम्बन्ध र छिमेकीपनको परिस्कृत अभ्यास पाउनबाट भविष्यमा पनि बञ्चित नै रने छौं ।
निष्कर्षमा भन्न के सकिन्छ भने यतिका अभ्यासका अतिरिक्त अझै पनि हाम्रो दक्षिणी छिमेकीको नेपाल नीति नेपाल र नेपालीको सुनिश्चितता एवं अभिवृद्धितर्पm लक्षित छैन । त्यसको विपरीत ऊ अझै पनि नेपालीहरूबीचको समुदायगत विविधतालाई विषय बनाएर नै आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्ने यही नै उद्दत छ र खासगरी यसपटक जसरी उसले काठमाडौंको सट्टा जनकपुर वा केन्द्रको सट्टा प्रदेश नं. २ । त्यसैगरी एकीकृत महाकाली सन्धिको सट्टा अरुण–३ र नेपाली सेनाको सुरक्षाको सट्टा ३ सय बढी भारतीय सेना नै नेपालभित्र उपस्थित गराई सुरक्षाको बहानामा नेपालभित्र उसको सैनिक माहोल उभ्याउनले मनसाय प्रकट गरे । निश्चय नै यी घटनालाई कुनै पनि नेपालीले ‘सामान्य घटना’ ठान्ने निष्कर्ष निकाल्यो भने त्यसबाट उसले ठूलो पछुतो भोग्नुपर्ने छ । प्रश्न छ, नेपालभित्रका यी अनिश्चयता र भारतीय प्रपञ्चको स्वार्थ भारतको आन्तरिक सुरक्षामा कस्तो प्रभाव पर्लान् ? किनभने चीनले पनि पहिल्यै भनिसकेको छ, भारतले के बिर्सनु हुन्न भने दक्षिण एशियामा केवल भारत मात्र छैन, अरुहरू पनि त्यत्तिकै विद्यमान छन् ।
(- जनधारणा साप्ताहिक)
