आइडिपी एजुकेशन स्टुडेन्ट सर्भिस प्रालिले बिना अनुमति अगष्ट १ देखि शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने भन्दै पत्रकार सम्मेलन तथा प्रचार प्रसार गरेको प्रति शिक्षा मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कानूनी प्रावधान विपरीत उक्त संस्थाले प्रचार प्रसारसहित आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
विदेशी लगानीमा साना उद्योगको रूपमा शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न खोजेको उक्त संस्थाले कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा संस्था दर्ता गराएको छ । तर, कम्पनी दर्ताको प्रमाण पत्रमा स्पष्ट रूपमा “कम्पनी संस्थापनलाई मात्र कम्पनीको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने इजाजत प्रदान गरिएको नमानिने हुनाले कानूनअनुसार लिनुपर्ने अनुमति सम्बन्धित निकायबाट लिएर मात्र कम्पनीको उद्देश्यअनुसार कारोवार गर्नु पर्ने छ” भनी उल्लेख गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग बिभाग प्रदान गरेको स्वीकृति पत्रको विशेष शर्तको पहिलो बुँदामा नै एजुकेशन कन्सल्टेन्सि सेवा सञ्चालन गर्नु पुर्व शिक्षा मन्त्रालय÷शिक्षा बिभागको स्वीकृति लिनु पर्नेछ” उल्लेख गरिएको छ ।
साथै शिक्षा ऐन (संशोधन सहित) २०२८ को दफा १६ (ढ) मा “कसैले पनि यस ऐनबमोजिम अनुमति नलिइ शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्ष, भाषा शिक्षण कक्षा वा पूर्व तयारी कक्षा वा विदेशी मुलुकमा सञ्चालित कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित व्यवस्था र कानूनी प्रावधानहरू अनुसार उक्त संस्थाले मन्त्रालयबाट शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति नलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन अनुमति बिना नै सेवा सञ्चालन गर्न खोजिएको उक्त संस्थाबाट सेवा नलिन अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूलाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । साथै मन्त्रालयले बिना अनुमति सेवा सञ्चालन नगर्न उक्त संस्थालाई पनि आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञा गरेमा प्रचलित कानून अनुसार कारवाही हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
