काठमाडौं/ वर्षमा १२० दिन पनि आय नहुने तथा कुनै पेसा, व्यवसाय र रोजगारीमा संलग्न नभएका व्यक्तिलाई सरकारले बेरोजगारलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
१८ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका बेरोजगारलाई निर्वाह भत्ता दिने गरी कानुन बनाउन लागिएको हो । बनाइएको कानुनको मस्यौदा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँदै छ । ‘मैले सदर गरिसकें, अब मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौं,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक कल्याणमन्त्री गोकर्ण बिष्टले भने, ‘विधेयकमा भएको व्यवस्थाले बेरोजगार युवाको समस्या समाधान गर्नेछ ।’ बेरोजगारलाई रोजगार बनाउन सरकारले तीन विकल्प अघि सारेको छ । पहिलो, सहायता रकम प्रदान गरेर स्वरोजगार बनाउने । दोस्रो, रोजगारी खोजिदिने र तेस्रो, रोजगारी दिन नसके बेरोजगार निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने ।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने प्रत्याभूत गरेर संविधानको धारा ३३ मा उल्लिखित रोजगारीको हक अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले कानुन बनाउन लागेको हो ।
कानुन मन्त्रालयले समेत रोजगारीको हकसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा सहमति दिएपछि मन्त्रिपरिषद् पठाउन लागिएको हो ।
‘विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले बेरोजगारलाई रोजगार बनाउन तीन विकल्प अघि सारेको छ । पहिलो, सहायता रकम प्रदान गरेर स्वरोजगार बनाउने । दोस्रो, रोजगारी खोजिदिने र तेस्रो, रोजगारी दिन नसके बेरोजगार निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने ।
सरकारले स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी अनलाइनमार्फत बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्नेछ । मुलुकको बेरोजगारको सूचना संकलन गर्न, रोजगारीको अवसर पहिचान गर्न र रोजगारदाताका लागि आवश्यक कामदार उपलब्ध गराउन हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
हामीले
सेवा केन्द्र संघीय श्रम मन्त्रालय मातहत रहनेछ । कुनै व्यक्ति बेरोजगार हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा स्थानीय तहले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो सीप, शैक्षिक योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरेर हरेक वर्ष साउन १ देखि कात्तिक मसान्तभित्र केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । निवेदन दिएको कुनै पनि व्यक्ति रोजगारीका लागि सिफारिस नहुँदै अन्यत्र रोजगारीमा सहभागी भएमा वा स्वरोजगार भएमा केन्द्रमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । केन्द्रले वास्तविक बेरोजगार व्यक्तिको अभिलेख अध्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
केन्द्रमा बेरोजगार भएको निवेदन दर्ता भएको व्यक्तिलाई रोजगारी दिन नसकेमा सरकारले १ सय २० दिनको न्यूनतम पारिश्रमिक वा जिल्लाले निर्धारण गरेको दररेटका आधारमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ । बेरोजगार व्यक्तिले एक वर्षमा एक सय २० दिनभन्दा कम अवधि मात्रै काम गरेमा पनि निर्वाह भत्ता पाउने छन् । कुनै व्यक्तिले वर्षमा ६० दिन काम गरेमा बाँकी ६० दिनमध्ये ३० दिनको निर्वाह भत्ता दिने गरी व्यवस्था विधेयकमा छ ।
निर्वाह भत्ता बेरोजगार हुनेबित्तिकै पाइने छैन । परिवारको कुनै पनि सदस्य रोजगारी नभएमा, नेपालीको वार्षिक औसत आयभन्दा न्यून भएको परिवारलाई, सरकारले तोकिएको भन्दा कम क्षेत्रफल जग्गा भएका जग्गाधनीको परिवारलाई मात्रै निर्वाह भत्ता दिने आधार तय गरिएको छ । सरकारी कोषबाट मासिक निवृत्तिभरण पाएको व्यक्तिको परिवारले निर्वाह भत्ता नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले परिवारका कुनै एक सदस्यले पेन्सन पाउँछन् भने अरूले निर्वाह भत्ता पाउने छैनन् ।
स्थानीय तहमा स्थापना भएको केन्द्रले स्थानीय तह, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, संघसंस्थालाई रोजगारदाताको विवरण माग गर्नेछ । केन्द्रले पत्राचार गरेको निकायले रोजगारदाताको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । रोजगारदातालाई आवश्यक जनशक्ति पनि सेवा केन्द्रमा माग गर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘कामदार माग गर्दा कामदारको संख्या, योग्यता, क्षमता, सीप र कामको प्रकृति खुलाई रोजगार सेवा केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्ने हुन्छ ।’ केन्द्रले योग्यता, सीप र अनुभवका आधारमा बेरोजगारलाई रोजगारीका लागि पठाउनुपर्ने हुुन्छ ।
विधेयकमा बेरोजगार सहायता कोषको पनि परिकल्पना गरिएको छ । कोषमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले रकम छुटयाउनेछ । विदेशी सहयोग र अनुदान पनि यही कोषमा राख्ने सरकारको योजना छ । कोषको रकमले स्थानीय तहमा रहेको केन्द्र व्यवस्थापन, बेरोजगारलाई तालिम सञ्चालन, स्वरोजगार बनाउन सहायता रकम प्रदान गर्न, बेरोजगारलाई निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने गरी विधेयक तयार गरिएको हो ।
बेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउन सरकारले दिने सहायता रकम पाउन पनि मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । बेरोजगार परिवारको बढीमा एक जना १८ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका हुनुपर्छ । सहायता रकम कति हुने भन्ने विधेयकमा उल्लेख छैन । विधेयकमा भएको व्यवस्था लागू गर्न संघ र प्रदेश सरकारले कानुन सुरु भएको एक वर्षभित्र रोजगार योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।कान्तिपुर
