प्रा.डा. गोपाल शिवाकोटी
नेपालको परराष्ट्रमन्त्रालय र भारतको राजदूतावासमा काम गरेका कूटनीतिज्ञ प्रद्युम्नविक्रम शाह समेतले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना नहट्ने र सो भूमि पनि फिर्ता नगर्नेमा भारतले अभिब्यक्ति दिएपछि कालापानी क्षेत्र भारतले कब्जा गर्न खोजेको भन्ने देखिन्छ । यो कालापानी र सुस्ताको विवाद पनि भारतको काश्मीरजस्तै भएको हुनाले यसको समाधान नहुने उनको विश्वास थियो । उनले कालापानी र सुस्ता भारतलाई दिएर नेपालले आफुलाई फाइदा हुने भू–भाग लिनुको विकल्प नभएको भन्दै कालापानी र सुस्ता साटासाट गरेर समास्या समाधान गर्न सल्लाह दिएकाले पनि यो कालापानी र सुस्ता भारतलाई दिने तयारी भएको बुझ्न सकिने भएको छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि नेपालको हितलाई मध्यनजर गरी कार्य गर्ने निर्देशन दिनु तथा नेपाल भारत सिमानामा विवाद हुन नहुने र नेपाल–भारत सिमानामा विवाद भए समाधान हुन नसक्ने प्रकारका भएकाले भन्ने कुरा पनि यसतर्फ संकेत गरेको छ । उनले नेपाल भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी बैठकमा कहीं कतै समस्या देखियो भने दुईपक्षीयबीचको छलफल विगतका प्रमाण र विज्ञका सुझाव लिएर समाधान गर्नु पर्ने निर्देशनले पनि यो लेनदेन हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
यसभन्दा पहिले सन् १९२८ मा नेपालले भारतको शारदा बाँध बनाउनका लागि नेपालले २८ सय हेक्टर जमिन दिएको थियो, यसको सट्टामा नेपाललाई जमिन भारतले दिने भनिएकोमा जमिन नेपालले कहिले पनि पाएन । बर्दियाको मुर्तिया क्षेत्रको जमिनको कुरा भएको थियो, त्यो पनि कहिल्यै नेपालले पाएन । यसबारेमा प्रश्न उठ्दा महाकाली सन्धि अनुमोदनको समयमा जबर्जस्ती गर्ने काम भएकाले केपी ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान अवस्थामा भएको यो कालापानीलगायतको जमिन भारतलाई दिने भन्ने कुरा असत्य होला भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन, गल्ती हुने आशंका बलियो भएको छ ।
भारतले वीरगञ्ज छपकैयाको जमिन अतिक्रमण गरेको र महेन्द्रनगरको जमिन अतिक्रमण गरेको अवस्थामा त्यहाका जनताले प्रतिरोध गरेकोले भारतले कब्जा गर्न सकेको छैन । त्यस्तै चितवनस्थित ठोरीको जमिन त्यहाँका जनताका विरोधका कारण भारत आफ्नो सीमामा फर्कन बाध्य भएको हो । भारतले नेपालका ५४ वटा स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको पाइन्छ । तर भारत र नेपालबीच सन् १९८१ मा बनेको संयुक्त सीमा समितिले बनाएको नक्सामा यी मिचिएका स्थानलाई भारतमै पारिएको र खाली सुस्ता र कालापानीमा सीमा विवाद रहेको देखाएर नेपालको मिचिएका सबै स्थानको विवाद समाधान नगरी जबर्जस्ती नेपालसँग सीमा सम्झौता गर्न दबाब दिएको बुझ्न कठिन छैन ।
भारतले सीमा सम्बन्धमा ५८.५ प्रतिशतको विवाद टुङिगएको भनी दिएका अभिब्यक्ति र नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणमा यो तयार भएको सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिई असमान सन्धि गर्ने कार्य भएको छ । २०६६ साल चैत्र ३ मा व्यवस्थापिका संसद्ले समेत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिले नेपालको भारतसँग सिमाना जोडिएका १५ जिल्लाका ५४ भन्दा बढी स्थानमा सीमा समस्या रहेको र भारतीय पक्षबाट करिब ६० हजार हेक्टर नेपाली जमिन अतिक्रमण भएको औपचारिक दावा गरेको थियो ।
सुगौली सन्धि भएपछि सन् १८३७ पछि नेपाल र भारतको बीचमा सीमास्तम्भ गाडिन थालिएको हो, सुगौली सन्धिकै आधारमा सन् १८१८, सन् १८२७, र सन् १८५० का नक्साहरूमा नेपालको भूभागहरू देखाएकोमा सन् १८७९ पछिका नक्साहरूमा पहिला देखाइएका भूमिभन्दा अलग पारिएको छ । सन् १८१६ को नक्सामा भने विशाल नेपालको नक्सा रहेको देखिन्छ । अहिले त मिचिएका नेपालको भूभागसमेत भारतमा पारिएको नक्सा प्रकाशित गरिएको छ । सन् १९५५ मा लिपुनाका आफ्नो भनी चीनसँग सम्झौता गरेर लिपुनाका कब्जा गरेर आफ्नो नक्सामा देखाउने षडयन्त्र पनि भारतले गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले नक्सा हेर्नु भनी निर्देशन दिएको भनिएको छ । यदि त्यसो हो भने तत्कालीन बेलायतले बनाएको नक्सा हेर्न जरुरी छ । सन् १९५५ मा जर्मनले नेपालका रणनीतिक नक्साहरू तयार गरेर नेपाललाई दिएको थियो, तर यो परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै गायब गरिएको छ । बेलायतका पुराना नक्सा पनि गायव गरेर नयाँ नक्साको आधारमा नापी गरियो भने नेपालले ठूलो भूभाग गुमाउन सक्ने खतरा देखिन्छ ।
कालापानी क्षेत्र भारतमा पारेर तत्काल तयार गरेका नक्कली नक्सा सरकारले प्रयोग गर्दै आएको छ । नापी विभागले तयार गरेका आधिकारिक नक्सामा समेत वषौँदेखि लिम्पियाधुरा छुट्ट्याएर बाहिर पारेको देखिन्छ । यसबाट नेपालको भूमि ३ सय १० वर्ग किलोमिटर खुम्चिन पुगेको छ । तर भारतले तयार गरेको पुरानो नक्सामा लिम्पियाधुरा नेपालको भूभागमा प्रष्ट देखाएको छ । सो क्षेत्र भारतले ओगटेपछि नेपालको नक्सामा छुट गरिएको पाइन्छ । सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएअनुसार मेचीदेखि महाकालीसम्म नेपालका सीमा हुन् भनी लेखिए पनि नेपालले यहाँको भूमि संरक्षण गर्न सकेको देखिदैन । अहिले हटाए पनि नेपालले नक्सा तयार गर्दा दरबारका सेनाको अनुमतिले लिम्पियाधुरालाई नेपालभित्र पारिएको नक्सा तयार पारिएको थियो, तर अहिले त्यो पनि हटाइएको छ ।
नेपालको भूमि भारतमा पार्ने काम सत्तास्वार्थको लागि देखिन्छ । पंचायतकालमा राजदरवारको आदेशबाट नै लिम्पियाधुरालाई सन् १९६८ मा भारतमा पारिएको थियो । तर सन् १९७९ को पहिलो नापीको नक्सामा भने लिम्पियाधुरा छुटाएको देखिन्छ । त्यसबेला दरवारलाई रिपोर्ट पठाएर यो लिम्पियाधुरा नेपालको नक्साबाट बाहिर परिएको हो । कुटियानभी अर्थात महाकाली नदीको उत्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो, सुगौली सन्धिको नक्सामा महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा भएको स्पष्ट लेखिएको छ । यो किन गरियो । कसको स्वार्थले गरियो भन्ने प्रश्न पनि यसले जन्माएको छ । अहिले फेरि सिमा विवाद आएको छ र यसलाई छिटोभन्दा छिलो सुल्झाउन आवश्यक छ । तर नक्सा हेरेर समस्या समाधान गर्ने भन्ने कुरामा कुन नक्सा हेर्ने भन्ने कुरा पनि छ । यी नेपालले बनाएका नक्सा हुन् कि भारतले फेरेका नक्सा हुन् ? नक्सा मात्र हेरेर यसको समाधान खोज्न सकिदैन । अहिले नेपालको ९६ हजार हेक्टर जमिन भारतबाट कब्जा गरिएको छ । कसैलाई पनि कुनै बहानामा नेपालको भूमि सुम्पने अधिकार छैन । राजा महेन्द्रले पंचायतको स्वार्थकोलागि कालापानी सुम्पिएका थिए । चन्द्रशमशेरले महेन्द्रनगरको २८ हेक्टर जमिन भारतीय शासकलाई सुम्पिएका थिए । तर अहिले केपी ओली दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता टिकाउन कसको चाकडी किन गर्नुप¥यो ? किन प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको भूभाग माया लाग्दैन ?
जनधारणा साप्ताहिक
