काठमाडौं / भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालय मातहतका सबै समस्या समाधानका लागि ऐन निर्माण भइरहेको जानकारी दिएकी छिन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले कानुन निर्माण नभएसम्म भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नसकिने स्पष्ट पारेकी हुन् । संसदको हिँउदे अधिवेशन सुरु हुनासाथ ऐनहरु पारित गरिने मन्त्री अर्यालले जनाइन् ।
भूमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, जोखिमयुक्त क्षेत्रका बसोबासी, मोही र जमिनदारबीचको समस्यालाई वर्गीकरण गरिएको मन्त्री अर्यालको भनाई थियो । फरक फरक प्रकृतिका समस्यालाई समाधानका लागि सोहीअनुसार ऐन बनाइने उनले जानकारी दिइन् ।
विगतमा पनि सुकुम्बासीका समस्या समाधानका लागि विभिन्न अयोगहरुले काम गरे पनि त्यसले पुर्णता नपाएको भन्दै मन्त्री अर्यालले ति अयोगले तयार पारेका प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिइन् ।
मन्त्री अर्यालले भूमिसम्बन्धी समस्यालाई वर्गीकरण गरेर आवश्यकताअनुसार ऐन निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिएकी हुन् । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउन लागेको पनि उनले जनाइन् । अब संसद बैठक बस्नासाथ शक्तिशाली आयोग बन्ने उनको दाबी छ ।
कतिपय नक्सामा लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा नै हराएको पाइए पनि सरकारको आधिकारिक नक्सामा कुनै गडबडी नभएको अर्यालले दाबी गरिन् । कतिपय ठाउँमा सिमा विवाद भए पनि नक्सा नै हराएको भन्ने हल्ला गलत भएको उनको जिकिर थियो ।
सिमा विवादलाई सरकारले कुटनीतिक तरिकाले समाधान गर्ने अर्यालले जनाइन् ।
द्धन्द्धकालमा भएका हिंसात्मक घटनामा परी नष्ट भएका लालपुर्जा पुनः वितरण गर्नका लागि पनि विशेष नापी गरिने अर्यालले जनाइन् ।
मन्त्री अर्यालले गरिब जनता लक्षित कार्यक्रम पनि ल्याउन लागिएको जानकारी दिइन् । सहकारीलाई माध्यम बनाएर गाउँगाउँमा कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुको बजार खोजिने मन्त्री अर्यालको योजना छ ।
‘समृद्धिको सपना साकार पार्न सहकारीको मोडलमा काम गर्नुपर्छ । सबैलाई सिप सिकाएर कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ । बजार खोज्ने उपाय पनि खोज्दैछौँ ।’ मन्त्री अर्यालले भनिन् ।
